दलका सामु अदालत नै नीरिह

काठमाडौं । ठूला तीन दलका नेताहरूले नै मौजूदा संविधानको पालना गरिरहेका छैनन् । उनीहरूबाटै कानुनी राज्यको उपहास गरिएको छ । अदालतबाट अपराधी ठहर गरिएकाहरूलाई राजनीतिक निर्णयको आधारमा उन्मुक्ति दिइएको पर्याप्त उदाहरण छन् । राष्ट्रपतिलाई माध्यम बनाएर अदालती आदेश उल्टाइनु कदापि लोकतन्त्र सम्मत कार्य होइन । यसै साता पनि नेपालगञ्जतिरका एक युवा नेतालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी अन्तर्गत कारागार मुक्त गरिएको छ । आममाफीको लागि पूरा गरिनुपर्ने कानुनी प्रक्रियासमेत मिचिएको सो घटनाक्रम कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुरूपको छैन । यसअघि, कैलाली नरसंहार प्रकरणमा अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई कारागार मुक्त गरिएको पनि हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन संविधानको खिल्ली उडाउन खोजिएको छ । यसकारण कि ललिता निवास जग्गा काण्डमा ती दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माथि छानबिन गर्न अदालतले दिएको आदेश सरकारले पालन गरिरहेको छैन । पहिलो आदेशको अवज्ञा भएपछि अदालतले दोस्रो पटक पनि सोही आदेश दिएको छ । तथापि, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । अदालतको आदेश वा निर्णय आफैं संविधानको अंग बन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता छ । त्यसको उल्लंघन गर्नु वा हुनु भनेको अदालतप्रतिको नाङ्गो चुनौती हो । अहिलेको सरकारले संविधान र अदालत दुवैको उपहास गरेको छ । कानुनी राज्यको सर्वमान्यता लोकतन्त्रको आधार हो । यस अन्तर्गत सबैले अदालतको सम्मान गर्नु
पर्दछ । अदालती आदेशको कसैले अवज्ञा गर्नु हुँदैन । कसैले त्यस्तो हठ गरेमा सरकारले त्यस्तामाथि कडा कारबाही गर्नु पर्दछ । संसारका लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यसरी नै राज्य सञ्चालन गरिन्छन् । कानुनको परिपालनको सवालमा कोही ठूलो र सानो हुँदैन । जुनसुकै ओहोदाको भए पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको खण्डमा कारबाहीको दायरामा तानिनै पर्दछ । संसारका थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकमा उच्च पदासीन र राजनीतिज्ञहरू दण्डित भएका उदाहरण छन् । सरकार वा सत्तासीनले राजनीतिक शक्तिको आडमा अदालती आदेशको उल्लंघन गरेमा अदालतले सेनामार्फत निर्णय परिपालन गराएका उदाहरणसमेत संसारमा भेटिन्छन् ।
हामीकहाँ त अदालती आदेशको अवज्ञा नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ । यतिसम्म कि आदेश आफ्नो अनुकूल नहुँदा सत्तासीनहरूबाट न्यायमूर्तिहरू माथि नै अनेकथरी कारबाही गर्ने कोशीस नभएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र राणामाथि महाभियोग लागेको उदाहरण पनि छन् । फैसलाकर्ता न्यायाधीशहरूको सरुवा वा अन्य खालका हतोत्साहित पार्ने गतिविधि सामान्य भइसकेको छ । यस किसिमको अराजक कार्यमा सरकार, सत्तासीन दल र अन्य ठूला दलका नेताहरूको संलग्नता पाइँदासमेत अदालत नीरिह बन्नु शुभसंकेत होइन । यसले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र परिभाषालाई नै प्रभावित पार्न खोजेको छ । नेपालमा विकसित यसखाले गतिविधिलाई विदेशीहरूले समेत आश्चर्यजनक मान्न थालेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सृष्टि क्याविनेटकै निर्णयले गरेको जगजाहेरै छ । तर त्यस काण्डमा तत्काल प्रधानमन्त्री रहेकाहरूमाथि कुनै छानबिन भएको छैन । अदालतले छानबिनको लागि दुई दुई पटक आदेश दिँदा पनि सरकारले कारबाही वा छानबिनको पहल गरेको छैन । सरकार ढल्ने डरले गर्दा सरकारले उल्टै अदालतकै निर्णयको अपमान गरेको हो । यो कुरा बुझेका स्वदेशी तथा विदेशीहरूले अदालत पनि नीरिह बसेकोप्रति आश्चर्य प्रकट गर्न थालेका छन् ।