न्यायालयमा राजनीतिक भागवण्डा !

काठमाडौँ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यसै आएको होइन । तर त्यसको धज्जी उडाउने काम सरकारले गर्दै आएको छ । अनि आफूलाई देशका निर्माता स्वघोषित गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुले गर्दै आएका हुन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको विषयलाई कसैले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । तर यदि गलत प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको भए त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता तीन ओटैले राखेका हुन्छन् । तर न्यायपालिकामा भने राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा उसले निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । दुर्भाग्य त के भने अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले देखेको नदेखेजस्तै गरेर आँखामा पट्टी राख्ने काम गरेसँगै अब न्यायाधीश पनि भागबण्डामै सिफारिस भएका छन् । दलीय भागबण्डा भएपछि त्यो न्यायाधीशल निष्पक्ष न्याय गर्न सक्छ भनेर परिकल्पना गर्नु मुख्र्याइँ नै हो ।
पछिल्लो समय खुलेआम त्यस्तै भएको छ । राजनीतिक भागबण्डालाई निरन्तरता दिँदै न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ मध्ये ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको छ । परिषदको बैठकले दुई जना कानून व्यवसायी र ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएकामध्ये सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिद मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । त्यस्तै कानून व्यवसायीबाट सुनील पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल पार्टीको सिफारिसमा आएका हुन् । सुवेदी उच्च अदालत विराटनगरकी कामु मुख्यन्यायाधीश हुन् । अजिज मुसलमान विशेष अदालतको सदस्य थिए । उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश रहेका पौडेल २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।सरकारी वकिल समूहबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने सीमित व्यक्तिभित्र उनी पनि परेका छन् । ढुंगाना उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत थिए । उनी २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
दुई जना कानून व्यवसायीमा नेपाली कांग्रेस निकटका पोखरेल र एमाले निकटका ढकाल सिफारिस भएका हुन् । पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्वमहासचिव हुन् भने ढकाल सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिव हुन् । सर्वोच्चमा रिक्त रहेको एक न्यायाधीशको पद सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका लागि राखिएको स्रोतको दाबी छ । न्यायपरिषद्ले नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘तपाईहरुका लागि एउटा पद खाली रहने भयो । सर्वस्वीकार्य वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम पठाउनुहोस्’ भन्ने सन्देश पठाइएको छ । माओवादीले एक जनाको नाम सिफारिस गरेसँगै रिक्त सातै जनाको नाम पूर्ण हुने बुझिन्छ ।
हुनत न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । तर दुर्भाग्य न्यायपरिषद्ले यस पटक पनि त्यस्तै प्रचलनलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीश सिफारिसमा परेकाहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट छन् । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतको तीन वर्ष न्यायाधीश भएको जो कोहीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि हालसम्म शुरू नियुक्तिको वरिष्ठताक्रम अनुसार नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुँदै आएको छ । न्यायपरिषदको अभिलेखअनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । तर रोलक्रमअनुसार नजाने वा बीचमै कसैलाई फसाउने, कोही कुकर्म गरेर फस्ने काम गर्दा पनि उनीहरुको रोलक्रम मिचिन्छ । तर यसरी सिधै दलको झोला बोकेर अदालतमा छिर्ने हो भने उसले दिने न्याय कस्तो होला ? यतातर्फ गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने बचेखुसेको शाख पनि सकिने पक्का छ ।