काठमाडौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीसँग बयान लिन थालिएको छ । चौधरीले आफू पक्राउ परेपछि कानुन विपरित भएको पाइएमा आफू जग्गा फिर्ता गर्न तयार गरेको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तीन महिनाको अनुसन्धान पछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा चौधरीलगायत तीन जनालाई यही माघ १८ गते पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिका २६ का तत्कालीन च्याम्पियन फुटवयेर लिमिटेड (पछि प्रालि बनाइएको) का शेयर धनी तथा सञ्चालक ६० वर्षका अरुणकुमार चौधरीसहित काठमाडौं महानगरपालिका ९ बस्ने तत्कालीन बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष ८० वर्षका अजितनारायण सिंह थापा, महोत्तरी घर भएका च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरी म्याद थपेर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेको चौधरीलाई छुटाउन सरकारमाथि चर्को दबाव परेको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै चौधरीलाई रिहा गर्न दवाब दिएका छन् । चौधरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको सिआईबीमाथि चौधरीलाई रिहा गर्न दबाव परेको छ । सिआईबीले दबावमा परेर चाँडो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । उनलाई हिनामिना गरिएको गज्जा फिर्ता गर्न लगाएर उन्मुक्ति दिने तयारी भएको हो । त्यसो त सुरुमा भ्रष्टाचार गर्ने र पछि फिर्ता गराएर उन्मुक्ति दिने विषयम नौलो भने होइन । यसअघि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद प्रकरणमा संलग्न भएका एमाले नेता विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै उन्मुक्ति दिइएको छ । पद र पहुँचको भरमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग र अपचलन गर्ने तर छानविन हुन थालेपछि फिर्ता गर्ने र आरोपीलाई चोख्याउने खेलले नेपालमा कानुन सबैका लागि बराबर होइन भन्ने सन्देश गएको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रचलित कानुनको बेवास्ता गरेको छ । १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारले कुमार रेग्मी र नवीन पौडेललाई कानुनविपरीत उन्मुक्ति दिएको थियो । नविन पौडेल विष्णु पौडेलका छोरा हुन् । १ सय ७५ मध्ये ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ भने रेग्मी र पौडेललाई छुट दिइएको छ । रेग्मी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हुन् । ‘उनीहरू आफ्नो नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन तयार रहेकाले मुद्दा नचलाउने’ तर्क अख्तियारले गरेको छ । तर, नेपालको मौजुदा कुनै पनि कानुनले व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने सुविधा नदिएको कानुनविदहरू बताउँछन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाएदेखि नै उनीहरुको नाम यो प्रकरणमा मुछिएको थियो । पौडेलले आफूले नवलपरासीको जग्गा बेचेर त्यहाँ किनेको दाबी गर्दै आएका थिए ।
पौडेलले छोरा नवीनको नाममा जग्गा पास गराएका थिए । आरोपपत्र दायर गरिएको सम्बन्धमा अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–
ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरूमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपरसमेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरूले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने ।
तथापि, कुमार रेग्मीको नामको सिट नं. २०१–१०२५–१५ कि. नं. ५११ र नवीन पौडेलको नामको सिट नं. १०२–१०२५–१५ कि. नं. ३०९ र कि. नं. ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न–गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कार्बाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को खण्ड (ख) बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाउने ।
भूमिसम्बन्धी कानुन, २०२१ को दफा २४ (क) ले झुटा व्यहोरा देखाई वा नियमविरुद्ध प्राप्त गरेको जग्गा जफत हुने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा ‘नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठह¥याएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । यसबाहेक कुनै व्यक्तिले राजीखुसीले सरकारलाई जग्गा दान गर्न सक्छ । तर, व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा राज्यले फिर्ता लैजाने वा राज्यलाई दिने खालको सुविधा कुनै कानुनले दिएको छैन ।