प्रतिपक्षलाई संसद् नचाहिने हो ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई संसद् नभए पनि फरक पर्दैन । खासमा प्रतिपक्ष भनेको ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ हो । सरकारमा जानलाई खुट्टा उचाल्ने पार्टी भए पनि ऊ सत्तामा राज गर्न चाहन्छ । संसद् खुलेको भने देखिसहन्न । गत साउनदेखि १० महिना त एमालेले संसद् नै चल्न दिएन । आफ्नो सरकार लडेपछि उसले अर्काको सरकारलाई गनेन । संविधानमै नभएको धाराको प्रयोग गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए । बल्लतल्ल सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर उनलाई हटायो । त्यसउप्रान्त स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि मात्रै एमालेले संसद खोल्न दियो । अहिले फेरि महत्वपूर्ण विषयमा छलफल चलिरहँदा एमालेले संसदमा अवरोध गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा यौन हिंसासम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ माथिको छलफल चलिरहेको बेला एमालेले संसद्को कारबाहीमा अवरोध गरेको हो । विधेयकबारे विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफलमा चलिरहेको र पार्टीकै सांसदले सहभागिता जनाइरहेको बेला एमालेले संसद् बैठक अवरोध गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला–मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सुरुमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, त्यसपछि एमाले सांसदहरू बिन्दा पाण्डे र आशा विकले धारणा राखेका थिए । चौथो नम्बरमा कांग्रेसकी डीला संग्रौलाले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् । एमाले सांसद विमला विकले विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखिरहेको बेला एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले सिटबाट उभिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले विधेयक प्राप्त नभएकाले बैठकको कारबाही रोक्न माग गरिन् । सभामुख सापकोटाले ’जेठ १७ गते वितरण गर्नको लागि पिजन होलमा राखिएको छ हेर्नुहोला, सचिवालयबाट जानकारी आएको छ’ भन्दै बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन खोजेका थिए । त्यो आग्रह पनि नमानेर एमाले सांसदले सिटबाट उभिएर बैठकको कारबाही अवरोध गरेका थिए ।
त्यसपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ नै सिटबाट उभिएर भने, ’मैले नै उठ्नुपर्ने स्थिति भयो ।’ उनले संसद्मा विधेयकमाथि छलफल सुनिसकेपछि विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे हेरौं भनेर सरासर ’पिजन होल’ हेर्न गएको तर नपाएको बताए । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई सोध्दा उक्त विधेयक नआएको जानकारी गराएको नेम्वाङको भनाइ थियो । केही सांसदले विधेयक पाएको र केहीले नपाएको उनको भनाइ थियो ।
यौन हिंसासम्बन्धी विधेयक जेठ १६ मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको थियो । सोही दिन विधेयक संसद्को अनलाइनमा अपलोड गरिएको थियो । एमाले संसदीय दलमा रहेका कर्मचारीले जेठ १७ गते नै सांदहरूको ’पिजन होल’ मा विधेयक राखिएको बताएका छन् । एमाले संसदीय दलको कार्यालयका संघीय संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ’विधेयक शाखाबाट प्राप्त भएकै दिन कुनै पनि विधेयक पिजन होलमा राखिन्छ । यो विधेयक पनि १७ गते एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारको पिजन होलमा राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने ’पिजन होल’ मा विधेयक राखेपछि सांसदले प्राप्त गरेको मानिने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८ को २ मा ’पिजन होल’ मा संसदका सूचना र विधेयक लगायतका
सामग्री राखेमा सांसदले प्राप्त गरेको मानिने भनिएको छ । एमालेको संसद् अवरोधले यौन हिंसा सम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ संसदीय प्रक्रियामा केही दिन पर धकेलिएको छ । यौन हिंसासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्नका लागि यसअघिको सरकार र वर्तमान सरकारले पटकपटक अध्यादेश ल्याएको थियो । तर यसले विधेयकमार्फत कानूनी रूप लिन सकेको छैन । प्रतिस्थापन विधेयक संसद्को अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ । प्रमाणीकरण भएन भने अध्यादेशबाट संशोधन भएको व्यवस्था निष्कृय हुन्छ ।
शुक्रबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको भए विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन पेस गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय छुट्याउने तयारी थियो । अब उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अर्को बैठकमा हुने भएको छ । अर्थात् सोमबार बैठक डाकिएको छ । तर एमालेलाई यसको मतलब छैन । उसलाई संसद् अवरोध गर्न पाए पुग्यो । के लोकतन्त्र भनेकै आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो त ?