बजेट पारदर्शिताको स्तर खस्कियो

काठमाडौं । बजेट सूचनामा आम मानिसको पहुँचमा आएको ह्रासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीक्रममा नेपालको स्तर खस्केर ७७ औं स्थानमा पुगेको छ ।सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीक्रममा नेपालको स्थान ६५ नम्बरमा थियो । इन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी) को पछिल्लो खुल्ला बजेट सर्वेक्षण अनुसार नेपालको स्तरमा ह्रास आएको हो । बजेटमा सरकारको जवाफदेहिताको मापन गर्ने मुख्य तीन उपायहरू बजेट पारदर्शिता, सार्वजनिक सहभागिता र बजेट पर्यवेक्षणका हिसाबले यो सर्वेक्षणमा विश्वव्यापी रूपमा मूल्याङ्कन गरिएका १२० देशमध्ये कुनै पनि देशले टण् नम्बरभन्दा माथि पाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्दैन ।
खुल्ला बजेट सर्वेक्षण २०२१ मा रहेको नेपाल सारांश प्रतिवेदन अनुसार, बजेट नीतिहरू, निर्णय र परिणामका बारेमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने बजेटसम्बन्धी कागजातहरू, मुख्यतया प्रि–बजेट स्टेटमेन्ट, र नागरिक बजेटका साथै वर्ष–अन्तको प्रतिवेदन (ढिलो प्रकाशित) गरेर नेपालले बजेट सूचनामा आम मानिसहरुको पहुँचलाई घटाएको छ ।
आईबीपी का कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले भन्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आएको अहिलेको पृष्ठभूमिमा महामारीका कारण एउटा पुस्ताले कहिल्यै नदेखेको विश्वव्यापी चरम गरिबीमा व्यापक वृद्धि भएको देख्दैछ ।धनीहरू झन धनी बनिरहेका छन् ।महिला र सीमान्तकृत समुदायलगायतका पाखा पारिएका मानिसले गरिबी मार खेप्न परिरहेको छ ।” कार्यकारी निर्देशक क्रफचिकका अनुसार संकटको यो घडीमा यी चुनौतिहरूको सामना गर्न तथा समावेशीकरणका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक र समन्यायीक प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि उपलब्ध स्रोतहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर आमजनताका बीचमा खुला संवाद शुरू गरिनुपर्छ । आईबीपी तथा अन्य संस्थाहरूको अनुसन्धान अनुसार, खुला बजेटले कुनै पनि देशलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा फस्टाउने मार्गप्रसस्त गर्छ । खुला बजेटले नै सरकारमाथिको विश्वास बढाउनुका साथै सार्वजनिक संस्थाहरू तिनले सेवा दिने जनताका बीचमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बलियो बनाउँछ ।