साझेदार दलहरुबीचमा आपसी विश्वासको संकट चुलिँदै

सत्ता गठबन्धन धरापमा !

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गएको शनिबार पार्टीको स्थापना दिवस मनायो । दुई वर्षअघि असार १ गते पार्टी घोषणा गरेको रास्वपाले अप्रत्याशित परिणाम हासिल गर्दै संसदको चौथो ठूलो दल बन्यो । तर जसरी एक्कासी माथि आयो त्यसरी नै साख गिर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण हो उसले लिएका एजेन्डाबाट भाग्नु । दुईपटक सरकारमा गैसकेको छ तर सुशासनमा जोड दिएको रास्वपा आफैँ कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिएको छ । सहकारी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने मुछिएका छन् । उनले राजीनामाविना नै उनीविरुद्धको संसदीय छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ ।
तर अब भने रास्वपाले सरकार छाड्ने अवस्था आएको संकेत गरेको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे विचार गर्ने बेला आएको बताएका थिए । श्रेष्ठले अहिले सरकारलाई दिएको समीक्षा गर्ने बेला भएको बताएका हुन् । उनले सरकार पुरातन र कर्मकाण्डी हिसाबमै चलेको बताउँदै आफूहरु खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेको बताए । उनले राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेको र त्यसमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भनेका छन्, ‘केही चिजमा हामीलाई अनावश्यक, अनाधिकृत हिसाबले हामीलाई कुनै किसिमको सम्झौता गर्नुप¥यो भने त्यो दिन नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारबाट बाहिर आउन तयार छ’, उनले भने, ‘हाम्रो राजीनामा पत्रमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी छ, त्यो तयार गरेर बोकेर हामी हिँडेका छौँ । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा एक पटक हामी जिम्मेवार नेताहरु सबै बसेर सल्लाह पनि भएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपालाई आफ्नै पार्टीको कुनै संस्थाजस्तो गरी व्यवहार गरेको देखिन्छ । जसरी आफ्नै पार्टीका मन नपर्ने भीम रावलजस्ता नेतालाई आरोप लगाउँछन् त्यसरी नै आरोप र ठट्टा गरिदिन्छन् । त्यही सिलसिलामा उनले रास्वपाकी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई मनपरी भने । विदेशी बिहे गरेर माइत आएर मन्त्री भएको आरोप लगाए । पढ्न गएको निहुँमा बिहेबारी गरेको पनि भने । अर्थ धेरै लाग्यो ।
जे भए पनि एक जना प्रतिष्ठित मन्त्रीलाई उनले गरेको यो किसिमको भद्दा मजाकको जवाफ रास्वपाले खोजेन । जसरी एमालेभित्र ‘केपी बा’ चर्चित छ त्यसरी नै बाले भनेको भनेर छाडेको छ रास्वपाले । यो छोड्नुका पछाडि अनेक बाध्यता छन् भन्ने स्पष्टै छ । कांग्रेसका सांसदले भनेको संसदको रेकर्डबाट डिलेट गर्नुपर्ने तर केपी बाले भनेको चाहिँ आशीर्वाद सम्झनु पर्ने रास्वपाको बाध्यता पक्कै
ठूलो छ । यद्यपि सरकारमा रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गरेजस्तो गरेर एमालेले ठूला ठूला प्रकरणको छानबिन गर्न रोकेको आरोप छ । लामिछानेले शुक्रबार मात्रै पनि कार्यभार सम्हालेको सय दिनको अवसरमा आफूहरु सत्तामा भए पनि अर्कैले सत्ता चलाएजस्तो लागेका बताएका थिए । उनले कुनै पनि फाइल अगाडि बढाउनै नपाएकोसमेत गुनासो गरेका थिए । अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कामदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सन्तुष्ट छैन । सरकारका काम नै आफूले नबुझेको गुनासो उनले गर्दै आएका छन् । केपी ओलीको दबाब थेग्न नसकेकोसमेत उनले गुनासो गर्दै आएका छन् । केही समयअघि मात्रै जसपा नेपालले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसो त ओलीकै बोलीले पनि सत्ता गठबन्धन धेरै टिक्ने छाँट देखिँदैन । ओलीले २०७९ को आम निर्वाचनपछि पनि आफूले गरेको संसद विघटनको प्रसङ्ग बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन् । २०७४ सालमा करिब दुई तिहाइको सरकार बनाएका ओलीले संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन अवस्थामा एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा मात्र होइन हालको एमालेसमेत विभाजन भएको थियो । तर त्यही विषयलाई बारम्बार ओलीले आफू सही भएको र अरु गलत भनिरहेका छन् । एमालेका धेरैजसो नेता कार्यकर्तालाई समेत चित्त नबझेको संसद विघटनको विषयले घोचिरहे पनि एमाले अध्यक्ष ओली भने सही थियो भन्नेमा लागिरहेका छन् ।
ओलीले केही दिनअघि काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्ने क्रममा ‘कसरी सरकार ढाल्ने भनेको छ । दौडिएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुदेको छ । अदालतमा गएको छर । अनि फेरि कुरा ठूला गरेको छ । त्यतिवेला प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए आज नेकपा एमाले भन्न पाउँदैन थियौँ हामीले । यो अन्तै लगेर बुझाइसकेको हुन्थ्यो’, ओलीले माधव नेपाललाई लक्षित गरेर यस्तो भाषण गरेका थिए । यतिबेला विगतमा संसद विघटन गर्ने र त्यो बेठीक थियो भन्नेहरू मिलेर सत्ता चलाइरहेका छन् । तर पनि उनीहरूबीच चरम अविश्वास, चरम कटाक्ष चलिरहेको छ । खासगरी नेकपा एमाले र नेकपा एसका नेताहरूबीच यस्तो कटाक्ष चलेको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सन्दर्भ मिलाएर माओवादीलाई बेला बेखत आतंककारीको बिल्ला भिराइदिइ हाल्छन् ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच आपसी विश्वास बढाउन र प्रदेशमा सत्तासमीकरण अनुकुल बनाउन केही दिनयता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र एकीकृत समाजवादीबीच नियमितजसो संवाद भएका छन् । तर यही बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन सम्बन्धी एक पुरानो राजनीतिक मुद्दामा प्रचण्ड र नेपालमाथि प्रहार गरेर आफूले गरेको ठीक थियो भन्ने भाष्यलाई पुनर्जीवित बनाइरहेका छन् । केही दिनअघि ओलीले बजेटमा पनि असन्तुष्टि जनाएर माओवादीलाई पनि एमाले असन्तुष्ट छ भन्ने सन्देश दिए । जब गठबन्धन नै अपवित्र हो भन्ने स्पष्टै देखिएको छ भने सरकार छाड्न अब कुनै आइतबार कुर्नै पर्दैन । तर रास्वपाले छाड्ने भने प्रचण्डको पनि केही सीप लाग्दैन । त्यसो त रास्वपाका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा सरकारको नेतृत्व र ओलीलाई धम्क्याउन पासा फ्यालेको पनि हुन सक्छ । यद्यपि कुनै पनि दृष्टिबाट यो सरकार लायक भने छैन । जनताका भन्दा कार्यकर्ताको सरकार बनेको छ ।