काठमाडौं–सरकार परिवर्तनसँगै छिमेकी मुलुक भारत यतिबेला नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन नहुने नदिने योजनामा रहेको भारत निकट भनेर चिनिने नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् । आफूले भनेजस्तो मोडलको संघीयता नेपालमा नआएपछि नयाँ संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिने योजनामा भारत अगाडि बढेको हो ।
संविधानले परिकल्पना गरेका सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेश भारतसँग जोडिएकाले आफू अनुकुल नहुने भारतीय बुझाइ रहेको छ । ‘तराइमा मात्रै ६ प्रदेश हुने भएपछि आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न भारतलाई समस्या हुने उसले बुझेको छ,’ एक नेताले भने, ‘भारतको महत्व अहिले मधेस हो, मधेसमा नै ६ प्रदेश हुनेभएपछि भारत यतिबेला संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिने अभियानमा लागेको छ ।’
बुधबार बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्र्तवार्तामा कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले पनि सोही संकेत गरेका थिए । अमेरशलाई भारतीय संस्थापन पक्षसँग निकट व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ । वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्नसमेत अमरेशको महत्वपूण भूमिका रहेको बताइएको छ । कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सात बुँदे सहमतिको दस्तावेज अमरेशले नै भारतीय दूतावास लैनचौर मधेसी मोर्चाका नेतासम्म पुर्याएको बताइएको छ । अमरेशले नै भारतले नेपालमा अहिलेको संघीयताको मोडल नरुचाएको संकेत गरेपछि मुलुक अब झन अस्थिरतामा जाने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । त्यसो त नेपालमा संघीयता हुनुपर्ने माग सुरुमा भारतीय पक्षकातर्फबाट तत्कालीन उपेन्द्र यादवले उठान गरेका थिए । उनले मुलुक संघीयतामा जानपर्ने भन्दै पहिलो मधेस आन्दोलन गरेका थिए । जसमा सरकार बाध्य भएर अन्तरिम संविधान संशोधनमाफर्त गरेर संघीयतामा जाने निश्चित गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभा समेत संघीयता मै दलहरुबीच कुरा नमिलेर विघटन भएको थियो । मधेसी मोर्चाले तराईमा बढीमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान राख्दै अहिले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । ‘भारतको स्वार्थ यतिबेला मधेस हुन पुगेको छ, ’ एक नेताले भने,‘रणनीति हिसावले पनि भारत मधेसमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ । तर मधेसमा धेरै प्रदेश भएपछि उसलाई समस्या भएको हुनसक्छ ।’ राजतन्त्र अन्त्य गरेर नेताहरुसँग डिलिङ गर्न सहज हुने अनुमान गरेको भारतले मुलुकमा संघीयता ल्याउने, एक मधेस एक प्रदेश बनाउने योजना सफल हुन नसकेपछि मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको आडमा ६ महिना लामो नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो । भारतले बारम्बार मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाजय माग पूरा गर्न अस्विकार गरेपछि भारतीय चाहनामा नयाँ सरकार गठन गर्न लागेको राजनीतिक बृतमा चर्चा चलेको छ ।