काठमाडौँ । जब देशको गभर्नर कुनै दलको कार्यकर्ता बन्छ तब देशको अर्थनीति दाउमा पर्छ । अर्थमा राजनीति मिसिएपछि कतिबेला ठूलो दुर्घटनामा पर्छ पत्तो हुन्न । नभन्दै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्न थालेको छ । ठगहरुलाई स्वागत द्धार बनाएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देश डुबाउने खेल रचेका छन् । हुन पनि राजनीतिकर्मीहरू राजनीतिक विचारका आधारमा योजना बनाउँछन् । जुन पक्षमा धेरैको समर्थन हुन्छ, त्यही निणर्य गरिदिने अवस्था राजनीतिकर्मीको हुन्छ । तर ‘टेक्नोक्र्याक्ट’हरू राजनीतिलाई विचार गर्दैनन् । उनीहरू एउटा दीर्घकालीन लक्ष्य र सोचका आधारमा योजना बनाउँछन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन् । ‘पोलिटिसियन’ले लिने ‘पपुलारिजम’ र टेक्नोक्र्याक्टले लिने ‘रियालिजम’ बाटै देशको शासन प्रशासन चलिरहेको हुन्छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि वा धार प्रष्ट भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले झण्डै साढे तीन दशक लामो यात्रामा आफूलाई टेक्नोक्र्याक्टकै रुपमा स्थापित गरेका थिए । राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशकदेखि डेपुटी गभर्नरसम्म हुँदा उनको भूमिका यस्तै रह्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण र लगानी बोर्डको सीईओ हुँदासम्म पनि उनले यस्तै भूमिका निर्वाह गरे । भलै यी दुई निकायहरू राष्ट्र बैंकभन्दा फरक हुन् । पाँच वर्षको अन्तरपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छिरेका अधिकारीले चार वर्षको अवधिसम्म पनि यो छविलाई कायमै राखेका थिए । योबीचमा कतिपयले उनलाई एमालेको कार्यकर्ताजस्तो भएर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
२०७६ चैतमा गभर्नर बनेका गभर्नर अधिकारीको पहिलो वर्ष आफू अनुकुल सरकार थियो । तर त्यो बेला देशको परिस्थिति गभर्नर अधिकारीको अनुकुल थिएन । त्यतिबेला देशमा लकडाउनको अवस्था थियो । यही कारणले बजारमा थुप्रिएको तरलता र बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनर्कर्जा
र पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विकल्प थिएन । त्यसैले विशेष परिस्थितिमा आएको त्योबेलाको मौद्रिक नीति समीक्षायोग्य नै भएन । तर त्यसपछिका तीनवटा मौद्रिक नीति ल्याउने समय भने अधिकारीको अनुकुल भएन । २०७८ असार २८ गते केपी शर्मा ओली हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसको अर्को वर्षसम्म उनकै सरकार थियो । त्यस्तै चौथोपटक मौद्रिक नीति ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीमा डा प्रकाशशरण महत थिए । आफू अनुकुल सरकार नहुँदा उनले योबीचमा निकै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए । कतिपयले यसलाई सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा हेरे भने कतिपयले टेक्नोक्र्याक्टको भूमिका निर्वाह गरेको रुपमासमेत अथ्र्याएका थिए ।
अहिले गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । साथै अर्थमन्त्रीमा एमालेकै विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै जोडबल गरेरै राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्न सफल डा युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएका छन् । यो अवस्थामा उनले यति ‘छाडा’ मौद्रिक नीति ल्याइदिएका छन् कि उनले आफ्नो वर्षौंदेखिको पहिचानलाई त धुमिल पारे नै त्योभन्दा माथि गएर यसअघिका सरकारलाई असहयोग गरेको आरोपलाईसमेत प्रमाणित गरेर गएका छन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न दुईवटा बुँदा खर्च गरे । निर्माण व्यवसायीका हकमा चेक बाउन्समा परेको कालोसूची हटाउने घोषणा नै गरे । अन्यका हकमा पनि यो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरे । यस्तो घोषणा राजनीतिक स्तरबाट मात्रै हुन सक्ने खालको थियो । कम्तीमा बजेटमा यस्तो व्यवस्था आएको थियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको रुपमा अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो । तर आफ्नै हिसाबले उनले यो व्यवस्था परिवर्तन गरिदिएका छन् ।
अर्कोतर्फ अधिकारीले निर्माण व्यवसायीका लागि कर्जाको साबाँब्याज तिर्ने मिति एकमुष्ठ रुपमा मंसिरसम्म थपिदिएका छन् । जबकि समयावधि थप्ने नथप्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्ने खालको थिएन, यसका लागि बैंकहरूलाई थप्ने वा नथप्ने निर्णय गर्ने भनेर बैंकहरूलाई अधिकार दिन सकिन्थ्यो । यसपटक गभर्नर अधिकारीले आफैँले बनाएर लागू गरेको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने निणर्य गरे । जबकि अहिलेसम्म अधिकारीले सबैभन्दा बढी प्रतिरक्षा गर्दै आएको विषय यही नै थियो ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भएको ६ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाबाट राष्ट्र बैंक यसपटक पछि हट्यो । योसमेत अधिकारीको यसअघिको एउटा प्रमुख अडान थियो । सरकार जोेसुकैको होस्, यसबारे बैंकर्स र व्यावसायिक क्षेत्रले हटाउन पटक–पटक माग गर्दा पनि अधिकारीले टेरपुच्छर लगाएका थिएनन् । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि चार वर्षदेखि ‘मृत’ अवस्थामा रहेको शैक्षिक ऋण वा प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिइने विषयलाई गभर्नर अधिकारीले ब्युँताएर ओलीलाई रिझाउने प्रयास गरेका छन् । त्यस्तै ‘शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ’ भन्ने स्टेटमेन्टसमेत मौद्रिक नीतिका लागि सुहाउँदो वाक्यांश नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसको सट्टा शेयर धितोसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने विषय उल्लेख हुन सक्थ्यो, जसलाई परिपत्रले प्रष्ट बनाउँथ्यो । तर राजनीतिकर्मीले गर्ने भाषणजस्ता विषयहरू मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिदिएका छन् । मौद्रिक नीति जारी भएकै दिन उनले अर्थमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर स्याबासीसमेत पाइसकेका छन् । अन्तिम कार्यकालको मौद्रिक नीति ल्याएका उनलाई राष्ट्र बैंकमै दोहोरिने वा रिटायर्डमेन्टपछिको सेटलमेन्टका लागि व्यक्तिगत रुपमा यो जरुरी पनि थियो नै होला । तर महाप्रसादले पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा लिएको लचकता र अघिल्ला वर्षमा राखेको अडानलाई नियाल्दा भने उनी टेक्नोक्र्याक्टबाट पोलिटिसियनमा रूपान्तरण भएको बुझ्न सकिन्छ । सरोकारवालाहरू यो व्यवहारले उनलाई एमालेको एउटा कट्टर कार्यकर्ता रहेको प्रष्ट पारेको टिप्पणी गर्छन् । महाप्रसादको यू–टर्नले त्यो भन्दा बाहिर जानै मान्दैन । उनी खाँटी एमाले कार्यकर्ता हुन् ।