काठमाडौं । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार खोक्रो भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा पनि ढंगको काम नगरेपछि पार्टीभित्रै आलोचित भएको छ ।
ओलीलाई नेकपाकै सचिवालयका नेताहरुको साथ छैन । सीमित नेताहरुबाट सरकार नटिक्ने भएपछि ओलीले राष्ट्रवादीको अलाप अलापिरहेका छन् । उनले देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर बाँकी रहेको तीन वर्षे सत्तारोहणको कार्यकाल टिकाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यसलाई भारतले मात्र हैन नेकपाभित्रकै नेताले बुझेका छन् । अब हुँदा हुँदा ओली अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबाटै चिप्लिने डर छ ।
तर शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म एमसिसी रोक्ने समझदारी बनेको छ । यसले ओलीलाई फेरि अप्ठेरोमा पारेको छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुमोदन भए वा नभएको अवस्थासम्म एमसिसीअन्तर्गतका काम रोक्ने समझदारी बनेको जानकारी दिए ।
नेकपाले गठन गरेको एमसिसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच समझदारी बनेपछि यस विषयमा सचिवालयले निष्कर्ष निकाल्ने श्रेष्ठले बताए ।
बजेटमा एमसिसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको विषयमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सचिवालयमा स्पष्ट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराएजस्तै गरी अर्थमन्त्री खतिवडाले शनिबारको सचिवालय बैठकमा एमसिसी पारित भए त्यहीअनुसार काम हुने र नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
ओलीको सत्ता समीकरण पार्टीभित्रैबाट डगमडाउँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावललाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो ।
रावल र ज्ञवाली नेकपाले गठन गरेको एमसिसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य हुन् । अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल हुन् । खनालले कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।
नेकपाको उच्च स्रोत भन्छ यदि ओलीले अहिले नयाँ नक्साको फण्डा नल्याएको भए उनको सत्ता यात्रा तत्काल समाप्त हुने थियो ।
तर संसदमा संशोधन प्रस्ताव नल्याएर ओलीले कतिसम्मको घात गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन नै यो नाटक गरेको बतान्इछ ।
