स्थानीय चुनाव समयमै हुनेमा शंका

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नेमा शंका उब्जिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने शंका बढेको हो । निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पटक पटक झक्झक्याएको भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सत्तारुढ गठबन्धनले रुची देखाएको छैन । अहिले संघीयतामा गएर पहिलो पटक महाधिवेशन गरेपछि दलहरु अक्करमा छन् । माओवादी केन्द्रको स्थिति राम्रो छैन । टिके प्रथा लगाएर स्थानीय तहबाट प्रतिनिधि ल्याइएको थियो । एमालेले पनि जबरजस्ती नै टीका लगायो । नेपाली कांग्रेसले सकेसम्म चुनाव गर्दा धेरै भन्दा धेरै स्थानमा प्यानल खडा गर्दा समस्या भएको छ । एकीकृत समाजवादीको संगठन नै बन्न सकेको छैन ।
यसले गर्दा दलहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिन सहज छैन । उनीहरुबीच आन्तरिक किचलो छ । यो अवस्थामा अन्य केही विकल्प छन् कि भन्ने सोचमा उनीहरु छन् । जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन चार महिनामात्र बाँकी छ । अब एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने छन् । निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई ताकेता गरे पनि अहिलेसम्म सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ । आयोगले स्थानीय तह चुनाव एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ र
कुनै कारणबाट एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको एक महिना हुन थालिसकेको छ । तर सरकारले यस विषयमा न सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल चलाएको छ, न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ ।
आयोगले भने घोषणामा ढिलाइ भइरहेकाले प्रस्ताव गरिएको मितिमा पनि अब स्थानीय चुनाव गर्न मुस्किल पर्ने जनाएको छ । आयोगले माघ पहिलो साताभित्र नतोकिए प्रस्तावित मितिमा चुनाव गराउन कठिन हुने जनाएको हो । सरकार भने स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनाउने योजनामै लागेको बुझिन्छ । संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ । संविधानकै धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको मात्रै हुने भनिएको छ ।
यसअघि २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ मा दोस्रो चरण र असोज २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय चुनाव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४(४) अनुसार सरकारले फरक मितिमा निर्वाचन गराए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातापछिको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तह रिक्त हुन नदिन दलहरुले कानून बनाउँदा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै चुनाव गर्न सहमत भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (३) मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।’ तर अब भने म्याद सकिँदा पनि चुनाव गर्न चुनौतीपूर्ण भएको छ ।
यसअघि २०५९ मा समयमै चुनाव नहुँदा स्थानीय निकाय करिब १५ वर्ष कर्मचारीको हातमा पुगेको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका थिएनन् भने सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा अनियमितता पनि चुलिएको थियो । अब चुनाव नगरी फेरि कर्मचारीकै हातमा दिएर आफू अनुकूलको कार्यक्रम ल्याउन सत्तारुढ दल लागेको हो वा माहोल बनाउनका लागि पछाडि धकेल्न लागेको हो बुझ्न गा¥हो छ । फेरि गठबन्धन एक ढिक्का भएमात्र स्थानीय तहमा आफू अनुकूल नतिजा ल्याउन सक्छन् । तर त्यसका लागि सत्तारुढ दलभित्रै हानथाप छ ।