देउवा सरकारको ६ महिना त्यत्तिकै बित्यो विशाल भट्टराई – प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले

अन्तर्वार्ता


नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पूरा भएको छ । नसोचेको पदका पाएका देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको ६ महिनामा के काम गरे भनेर अहिले चर्चा सुरु हुन थालेको छ । तर यो बीचमा सरकारले जनहितमा कुनै पनि काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकार गठन भएको तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका देउवाले बाँकी तीन महिनाको अवधि पार्टी महाधिवेशनमा खर्चिए । जीवनको उत्तराद्र्धमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका देउवाले देश र जनताको पक्षमा केही काम गर्ने ठूलो अवसर भएपनि यो अवसरबाट देउवा चुकेका छन् । त्यतिमात्रै होइन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । तर अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाउने घोषणा गर्दासमेत सरकारको नेतृत्व गरेको दल र सरकार चुँइक्कसम्म बोल्न सकेको छैन । देउवा सरकारको ६ महिना कार्यकाल र नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित विविध विषयमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश ः
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ, सरकारको कामको मूल्यांकन कसरी गर्नु भएको छ ?
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको सरकारबाट जनअपेक्षा अनुसार काम हुनेमा हामीलाई सुरु मै शंका थियो । त्यस हिसावले वर्तमान सरकारको ६ महिनो कार्यकाल उपलब्धिविहीन बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नै तीन महिना समय लागेकोले ६ महिनाको अवधिमा उपलब्धिमूलक काम केही पनि देखिँदैन । तीन महिनामा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने काम गर्नु भएको छ । त्यस बाहेका अरु उपलब्धी त केही पनि छैन । सरकारको ६ महिनाको समिक्षा गर्दा यो ६ महिना त्यतिकै व्यतित भयो, प्रधानमन्त्रीले तीन महिनासम्म त मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सक्नुभएन, मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नको लागि नै ९८ दिन लाग्यो । यो सरकारले गर्नलायक काम केही गरेन । जनतले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूतिसम्म पनि गर्न पाएका छैनन् । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेको छ, महंगीले जनताको ढाड सेकेको छ, अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ, जनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति नै गर्न पाएनन् ।
दुनियाँमा अदालतले यति घण्टाभित्र सरकार बनाउनु र फलानोलाई प्रधानमन्त्री तोक्नु भनेको हामीलाई थाहा छैन । तोकेको घण्टाभित्रै शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर यो बीचमा सरकारले सिन्को भाँच्नेसम्म पनि काम गरेन । यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणको धेरै काम गरेको थियो । अहिले म विकासको धेरै कुरा गर्न सक्दिन, हाम्रो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा हुँदा ३९६ वटा आधारभूत तहको अस्पतालको शिल्यान्यास गरेका थियौं । ती कुनै नक्कली आयोजना होइनन् । रणनीतिक सडक सांसदहरुले लेखेर दिएको हो । डिपिआर र नक्शान सकिएको थियो ।
अहिले विकास आयोजनाको कुरामा पनि यसअघिका योजनाहरु बेवारिसे बनेको छ । बजेट होलिडे यही बीचमा भयो । बजेटको अभावको कारण ठूलो समस्या भएको छ । बैंकहरुको तरलताको अवस्था छ। यति ठूलो संकट अहिलेसम्म आएको थिएन । त्यस्तै, प्रशासनको तर्फको कुरा गर्दा पनि बेथिति मात्रै रहेको छ । यहाँ कार्यक्षमता भएकाहरुलाई बेकामे बनाइएको छ, प्रशासनमा पनि अहिले बेथितिमात्रै छ ।
सरकारको ६ महिना उपलब्धी हुन नसकेको भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको सहयोगमा एमसीसी पारित गर्न खोजेको देखिन्छ नि !
प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षसँगको भेटमा एमसीसी पारित गर्ने कुरा उठनउनु भएको हो । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा अहिले कुनै सहमति भएको छैन । त्यसका लागि सरकारले पहिला संसदमा एमसीसी पेश गर्नुप¥यो । एमसीसी पारित गर्न त अहिले सत्ता गठबन्धन मै बहुमत छ । त्यसमा हाम्रो सहयोग आवश्यक पर्दैन । यसमा एमालेले स्पष्ट रुपमा भनेको के हो भने एमसीसी पहिला सरकारले संसदमा पेश गरोस्, संसदमा पेश भइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले निर्णय गर्ने हो । अहिले नै यो विषयमा कुनै निर्णण भएको छैन ।
एमसीसीका विषयमा एमालेको धारणा चाँही के हो ?
अहिलेकै अवस्थामा हामी एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्दैनौं । त्यसमा पनि हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं । सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत छ । सरकारले चाह्यो भने हाम्रो सहयोग विनै पनि एमसीसी पारित गर्न सक्छ । तर यो विषयमा अहिलेसम्म सरकारको धारणा आएको छैन । कांग्रेसको धारणा त आयो, तर सरकारको धारणा के हो ? सरकारको एकीकृत धारणा अहिलेसम्म आएको देखिएको छैन । यो विषयमा पहिला सरकारले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ ।
न्यायलयभित्रको अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ ?
यो सरकार कसरी गठन भएको रहेछ भन्ने उदाहारणको पछिल्लो कडी सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको समस्या हो । यहाँ कसरी सेटिङमा फैसला हुँदा रहेछन् भन्ने उदाहारण पनि हो । न्यायाधीशहरुको गुटबन्दी छ । न्यायालयमा चौपट समस्या उत्पन्न भएको छ । न्यायालय घुसखोरीको अखडा भएको छ, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टले यो कुरा भनेको हो । न्यायालयमा सुधारको लागि यो रिपोर्ट अक्षरंश पालना हुनुपर्छ ।
तपाईंहरु आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्ने अनि संसद अवरुद्ध जारी राख्ने, अब संसद कहिले सुचारु हुन्छ ?
नेकपा एमाले संसदीय व्यवस्था र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको लागि सदैव दृढ भएर उभिन्छ । हामीले संसद् सदाको लागि विघटन गरेको थिएनौं, एमाले संसदीय व्यवस्थाको लागि धेरै योगदान गरेको पार्टी हो । यसबाट एमाले किमार्थ पछि हट्दैन । ०७४ को सालको जनादेशलाई यो संसदले बोकेन भनेर विघटन हामीले गरेको हो । सुरुमा हामीले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेका थियौं, पछि बाध्य भएर पार्टी एकता गरेको हो । अहिले कांग्रेसका साथीहरु यही गठबन्धन लिएर चुनावमा जानुभयो भने भोलि भोग्नुहुन्छ। यो गठबन्धन भत्काउने हाम्रो चाहना छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा सुन्दैछु, शिघ्रादिशिघ्रा मिति तोकेर निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । अहिले एमालेको पक्षमा जनमत छ। माहोल राम्रो छ । एमाले संसदीय व्यवस्था र संविधानका उपलब्धिबाट पछि फर्किँदैन । प्रतिनिधिसभा नियामावलीमा सभामुखलाई दलले निश्काषन गरिएका सांसद जोगाउने अधिकार छैन् । आफ्नो कर्तव्यबाट सभामुख चुक्नुभयो । सरिता गिरी, रामबहादुर थापा र टोपबहादुरहरुलाई कारबाही गर्दा उहाँले निष्काशन गरेको सुचना टाँस्नुभयो । यो विषय अहिले अदालतसम्म पुगवेको छ, अदालतले गर्ने निर्णय मान्छौं । सभामुखले विलम्ब गरेर भएपनि कारबाहीको सुचना टाँस्नुपर्यो । यदि उहाँले यसो गर्नुभन भने मार्गप्रशस्त गर्नुप¥यो । एमाले अहिलेको अवस्थामा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने अवस्थामा छैन ।
अहिले कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारको तयारीका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
अहिले दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित देखिने गरेका छन् । सरकारले महामारी रोकथामका लागि जुन प्रकारको तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेको देखिएन । वर्तमान सरकारले खोपको उचित व्यवस्था गरेको छ भनेर भनिएकोमा यसमा पनि ओली सरकारकै योगदान रहेको छ । खोप स्टकमा छ भनियो, त्यो बेलाको सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार यो सबै काम भएको हो । नयाँ तरिकाले खरिद गरिएको होईन । हावादारी गफ नगरे हुन्छ। बरु, अब खोपलाई अभियानको रुपमा लैजानुपर्छ । पारदर्शी तरिका अपनाएर खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।