डा. चन्द्र भण्डारी – नेता, नेपाली कांग्रेस
पाँचदलीय गठबन्धनबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सहमति भइ– सक्यो, तपाईंहरु कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला हामीले स्थानीय तहलाई परिभाषित गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको लक्ष्य र हामीले संविधान बनाउँदा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका थियौं भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । हामीले नेतृत्वका विषयमा सोचेको भए त्यसले मुलुकलाई निकास दिन्थ्यो । अहिले हामीले स्थानीय तहलाई तामले र सत्ताको खेती र आफ्नो मान्छेलाई कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कारणले गर्दा स्थानीय तहले जुन उपलब्धी हासिल गर्नुपथ्र्यो वा सम्बन्धित पार्टीलाई जति फाइदा हुनुपथ्र्यो, त्यो नभएका कारणले गर्दा मुलुकलाई झन् अप्ठेरो पर्न सक्ने भएका कारण स्थानीय तह लथालिंग हुने पो हुन कि भन्ने स्थिति देखा परेको छ ।
तपाईंले यो भन्दै गर्दा पाँच दलीय गठबन्धनले मिलेर वडातहसम्मै तालमेल गरेर जाने निर्णय नै गरिसके नि अब त ?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले बैठकले नै के निर्णय गरेको छ भने स्थानीय तहबाट नै तिमीहरु मिलेर आउ, समन्वय गर भनेको अबस्थामा फेरि अर्को अवैध निकाय गठन गरेर त्यसले फेरि गठबन्धन गर भन्दा त अराजकता निम्याउँछ नि । एउटा सेटअप जिल्ला जिल्ला र गाउँ गाउँमा भइसक्यो त । यसले फेरि आफ्ना मान्छे वा कांग्रेसलाई कसैले हराउनका निम्ति ग¥यो भने त यसले कांग्रेसको नेतृत्वलाई झन् अप्ठेरोमा पार्छ । गठबन्धननको यो निर्णयले सही दिशा दिन सक्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन ।
तर गठबन्धनबीच तालमेलको मोडालिटी नै तय भएर सात बुँदे अधार सार्वजनिक गरेपछि तपाईंहरुको विरोधको के अर्थ रहन्छ ?
बहश गर्नुपर्ने मुख्य विषय के छ भने सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई चिनेन भनेर हामीले स्थानीय तहको व्यवस्था गरेका हौं । त्यसैले हामीले चालिने हरेक कदम पनि स्थानीय तहले छनोट गर्दछ, आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छ र आफ्ना योजना आफैंले तय गर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेनौं भने स्थानीय तहले कति प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ ? अहिले हामीले सिंहरबारबाट दूरदराजको स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन थाल्यौं भने कसरी हुन्छ । अहिले हामीले पार्टीको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौ., गुटको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं अनि काठमाडौंमा बसेर स्थानीय तहलाई यसो गर भन्दा हुन्छ ?
विगतमा एमालेले जितेका स्थानमा त पाँच दलीय गठबन्धनले भागबण्डा मिलाउन सफल भइसके नि !
विगतमा पनि हामीले यस्ता धेरै भावण्डा गरेका हौं, ती भागबण्डाको विरोध पनि भएको हो । त्यसकारण यसलाई धेरै चलाउनुहुन्न । जुन स्थानीय तह छ, त्यसैलाई तालमेल गर्ने जिम्मा दियो भने त्यसले कांग्रेसलाई पनि फाइदा होला, माओवादीलाई पनि फाइदा होला । त्यहाँ तालमेल हुने अवस्था छैन त्यस्ता ठाउँमा पनि जबर्जस्ती तालमेल गर भनेर हुन्छ ? यसले कांग्रेसका मतदातालाई यति ठूलो असर गर्छ कि कांग्रेसलाई घाटा लागेपछि अनि तालमेलको अर्थ के हुन्छ ? यही भोटको आधारमा माओवादीले जित्ने हो, यही भोटको आधारमा समाजवादीले जित्ने हो, यही भोटको आधारमा अरु पार्टीले जित्दा नेपालीक कांग्रेसको अवस्था के हुन्छ ? अनि स्थानीय तहको अवस्था के हुन्छ ?
यसअघि आफूले जितेका स्थान आफैंसँग राख्ने र एमालेले जितेका स्थानमा मतभारको आधारमा भागवण्डा गरी तालमेलको मोडालिटी तय भएपछि त विवाद सकियो नि ! यसमा तपाईंको विमति छ ?
यो काम अवैधानिक र अव्यावहारिक छ । यो निर्णयले गर्दा कांग्रेसलाई धेरै ठूलो घाटा हुन्छ । जुन हामीले पहिला केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेका थियौं, आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहलाई नै तालमेल गर्न दिने निर्णय । त्यो भएको भए स्थानीय तहबाटै आश्यकताको आधारमा तालमेल हुन्थ्यो र त्यसले समग्र पार्टीलाई फाइला हुन्थ्यो । तर अहिले केन्द्रबाट निर्णय गरिएका कारण कांग्रेसको एउटा तप्का निरास हुन्छ वा कांग्रेस छोडेर बाहिर जान्छ । जसले गर्दा कांग्रेसलाई धेरै ठूलो घाटा लाग्छ ।
तर कांग्रेसले गठबन्धनको संस्कारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन् । अहिले हामीले अंगालेको निर्वाचन प्रक्रियामा पनि गठबन्धनले नगरी बहुमत आउने अवस्था छैन । यो बुझ्दा बुझ्दै पनि तपाईंहरुले किन विरोध गर्नु भएको हो ?
यस्तो संस्कार अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय तहबाटै वा तल्लो तहबाटै व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ । मैले यहाँ तालमेल गरेपछि मेरो सत्ता प्राप्ति हुन्छ र यहाँ गरेँ भने मैले र मेरो मान्छेले जित्छ भन्ने आधारमा होइन, कांग्रेसको लक्ष्य र उद्देश्य र इतिहासलाई विचलित गराएर हिँड्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
उहाँहरुले त उम्मेद्वार चयन गर्ने मोडालिटी नै तय गरिसक्नु भयो अनि ?
उहाँहरुले चयन गरेर उम्मेद्वार चयन हुन्छ ? केन्द्रबाट उहाँहरुले उम्मेद्वार छान्न संभव नै छैन । जिल्लाबाट चयन गरेको हुन सक्छ । महानगरपालिकामा उहाँहरुले के छान्नुहुन्छ, छाने हुन्छ । किनभने कांग्रेसको विधानमा पनि उहाँहरुलाई त्यो अधिकार प्राप्त छ । नगरपालिका र पालिकास्तरमा उहाँहरुले केन्द्रबाट उम्मेद्वार चयन गर्न सक्नुहुन्न । अस्ति शेरबहादुरजीको अध्यक्षमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयले पनि त्यो अधिकार उहाँहरुलाई दिएको छैन । पाँच जना गठबन्धनका नेताहरु बसेर अस्ति आफूले गरेको निर्णयलाई खण्डित गर्न पाउनुहुन्न । रामचन्द्रजीको संयोजकत्को समितिले गरेका बहुलठ्ठी निर्णय सबै पार्टीमा लागू हुन्छ भन्ने छैन ।
यो विषयमा पार्टीभित्र विवाद देखिएपनि पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच मिलेर जाने विषयमा सहमति भइसकेको छ । यस्तोमा तपाईंहरुको विरोधको कुनै अर्थ हुन्छ ?
मिलेर नजाने कसले भनेको छ र । मिलेर नजाने भनेको होइन । तर, मिलेर जाने भनेर अरुको अधिकार खोस्नुपर्छ, अपहरण गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ ? आफ्नो पार्टीभित्र मिल्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीभित्र संयोजन गर्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीलाई सही ठाउँमा राख्न नसक्ने अनि अरुसँग मिल्न जाँदा त्यसले समाधान कहाँ दिन्छ ?
गठबन्धन गरेर जाँदा काठमाडौं महानगरपालिका एकीकृत समाजवादीले दाबी गरिहेको छ, त्यसमा तपाईंको विचार के छ ?
त्यो विषयमा निर्णय लिने अधिकार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई छ । कांग्रेसको विभानमा महानगरको निर्णय कांग्रेसको संसदीय बोर्डले गर्ने भनेको छ । के गर्दा राम्रो हुन्छ र के गर्दा पार्टीलाई फाइदा हुँदैन भन्ने कुरा त्यो बोर्डले निर्णय गरोस् । तपाथि काठमाडौं महानगर–पालिकामा कांग्रेस दोस्रो ठूलो पार्टी हो । त्यस आधारमा महानगरको नेतृत्व अरु पार्टीलाई दिँदा हुन्छ कि हुँदैन, दिँदा त्यसले कांग्रेसलाई के फाइदा हुन्छ ? त्यसलाई कार्यकर्ताले कसरी लिन्छन् भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।
कांग्रेसले भरतपुर महनगरपालिकाको नेतृत्व माओवादीाई दिने सहमति गरिसकेको सार्वजनिक भएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
ल अहिले भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई दिने, त्यहाँ रेणु दाहाल फेरि उम्मेद्वार । तर जित्नलाई त कांग्रेसको मत चाहिएला नि त । त्यसका लागि कांग्रेसका साथीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्ला नि । आज २९ वटा वडाको वडाध्यक्षले हामीले चुनाव जित्छौं भनेर निर्णय गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा शेरहादुरजी, प्रचण्डजीलगायत गठबन्धनका नेताहरु गएर कांग्रेसका कार्यकर्तालाई सम्झाउने कि काठमाडौंका एउटा कोठामा बसेर निर्णय गर्ने ? त्यसको असर कस्तो पर्छ ? यो त समाज हो, मानिस चेतनशील हुन्छ । मानिसको आफ्नो विचार हुन्छ, आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ । त्यो दृष्टिकोणमाथि खेलवाड गर्ने कि बसेर त्यहीँ गएर समाधान गर्ने ? या आदेश दिने पार्टी हो ? आदेश दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरेर हामीले प्रजातान्त्रिक परिपाटी अंगालेका हौं नि । काठमाडौंको आदेश तल लागू हुन्छ भन्ने हुन्छ ?