नयाँ बन्ने सरकार भारतमैत्री हुन्छ -अशोक मेहता, पूर्वजनरल (भारतीय सेना)

अन्तर्वार्ता

Ashok_k_Mehta_2406229fभारतको टाउको दुखाइको विषय भनेको वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने भएको छ । अहिले त भारत खुशी होला हैन ?
नेपालको कुनै पनि सरकार भारतको टाउको दुखाइको विषय हुँदैन । अवश्यपनि वर्तमान सरकार भारतमैत्री नभएको सत्य हो । यसलाई भारतले त्यति रुचाएको थिएन ।

अहिले सरकार परिवर्तन हुँदैछ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
पछिल्लो ९ वर्षमा ९ वटा प्रधानमन्त्री भइसके । नेपालको विकास र स्थिरताका लागि यो हानिकारक हो । तर अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने यो प्रजातान्त्रिक प्रकृया हो । अविश्वासको प्रस्तावले सरकार हटाउने यस अगाडिको संविधानमा पनि थियो, अहिले पनि छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भएका राजनीतिक घटनालाई स्वीकार्नैपर्छ । हेरौं अब सरकार फेरिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीजी अदालतमा जानुहुन्छ वा राष्ट्रपतिकहाँ । त्यसपछि के के हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन । राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ ।

ओली नेतृत्वको यो सरकारप्रति भारत सकारात्मक थिएन भन्ने बुझाइ छ । उसो भए यो सरकार ढल्दा भारत खुसी नै होला ?
हो, यो सरकार बाहिरबाट हेर्दा भारतमैत्री (इण्डिया फ्रेण्ड्ली) थिएन । अब नयाँ सरकार बन्यो भने अहिलेको सरकारभन्दा बढी भारतमैत्री हुनसक्छ । त्यसैले भारतले नयाँ सरकारलाई स्वागत गर्छ ।

उसोभए नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मध्ये कस्लाई भारतले रोज्छ ?
पारम्परिक दृष्टि (कन्भेन्स्नल थिंकिङ) को हिसाबले त अवश्य पनि शेरबहादुर देउवा नै भारतको रोजाईमा पर्छन् । किनकि भारतीय राजनीतिक दल र नेपाली कांग्रेसको निकै लामो सम्बन्ध छ । नेपाली कांग्रेसको स्थापनादेखि नै भारतसँग उसको सम्बन्ध छ । तर कंग्रेसको तुलनामा माओवादी त अस्ति भर्खर न जन्मेको दल हो । दुई जनामा छान्न प¥यो भने दुबैजना भारतको लागि ठीकै छन् । तर देउवा अझ बढी अनुकूल छन् ।

सरकार फेर्नमा भारतको भूमिका छ भन्छन् नि ?
भारतलाई खाए पनि सुख छैन नखाए पनि सुख छैन । यसमा केही भन्न सक्दिन ।

भारतीय मिडियाले मोदीको नेपाल नीति असफल भयो, मित्र शक्ति नेपाललाई मोदीले चिढ्याउने काम गरे भन्ने छ ? साँच्ची मोदी नीति असफल भएको हो ?
हो, मोदीजीको चाहना पूरा नभएकै हो । तर मोदीजीको नेपालप्रतिको भावना गलत थिएन । प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीको पहिलो चाहना नेपाल भ्रमण गर्ने थियो तर केही व्यवहारिक अड्चनले भुटान जानुभयो । तर यसअगाडि कहिल्यै नभएको कुरा एकैवर्षमा मोदीजीले नेपालमा दुई पटकसम्म भ्रमण गर्नुभयो । नेपाली जनताको मन जितेर उहाँ फर्किनुभएकै हो । तर जब संविधान जारी गर्ने प्रसंग आयो त्यसमा भारतले मधेस र जनजातिको हक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नभएको देखेर नेपाल सरकारलाई त्यो मिलाउनु भनेको थियो । भन्ने तरिका गलत थियो । जसरी भनियो त्यो राजनीतिक र कूटनीतिक शैलीको थिएन । निकै फितलो शैली भयो । तर भावना ठीक थियो ।

नाकाबन्दी गरेर भारतले पायो कि गुमायो ?
नाकाबन्दीले भारतलाई धक्का लाग्यो । नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रियो । नाकाबन्दी भारतले गरेको थिएन । तर भारतको भूमिका गलत थियो । यी सबै कुरा भए पनि भारतले भूकम्पमा गरेको भूमिकालाई नेपालीले बिर्सेका छैनन्, बिर्सनु हुँदैन । जनताले नाकाबन्दी भुलेको छैन, सँगसँगै भूकम्पमा भारतले लगाएको गुन पनि भुलेको छैन ।

भूकम्पमा भारतले गरेको योगदान देखाएर नाकाबन्दीबाट नेपाली जनतालाई परेको चोटको भर्पाइ हुन्छ ?
नाकाबन्दीले नेपाली जनताको मनमा यति धेरै भारतविरोधी भावना जागृत ग¥यो जुन यस अगाडि कहिल्यै भएको थिएन । नेपाल–भारत सम्बन्धमा जुन स्तरमा क्षति पुग्यो त्यो नयाँ दिल्लीले थाहा पाएन । तर अब भारतले क्षति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अब भारतले नेपाली जनतालाई आफ्नो धारणा बदल्नका लागि ठोस पहल गर्नुपर्छ । भारतले नेपालको लागि आर्थिक प्याकेजबारे सोँच्नुपर्छ । ७ वर्षको अवधिमा नवीकरण हुने जुन नेपाल–भारत व्यापार सन्धि छ, त्यो अबको सेप्टेम्बर–अक्टुबरमा नवीकरण हुँदैछ, त्यसमा भारतले नेपालको पक्षमा सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा भूकम्प र नाकाबन्दीले नकारात्मक असर गरेको छ । त्यसैले भारतले यो कुरा बुझेर नेपालको हित हुनेगरी सन्धि गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक स्थिति पूर्ववत अवस्थामा ल्याउनका लागि भारतले सबै खाले सहयोग गर्नुपर्छ ताकि नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारियोस् ।

भारतीय मिडियाहरु चीनप्रति निकै सतर्क र भयवित देखिन्छन्, चिनिया प्रभाव बढ्यो भनेर प्रस्तुत गर्छन् । तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ?
चीनको नेपालमा प्रभाव बढ्दो छ । चीन नेपालको हर क्षेत्रमा पुगेको छ । अस्ती ओली सरकार ढल्नै लाग्दा चीनले मिलायो । यसअघि चीनले नेपालको राजनीतिमा यसरी निर्णायक भूमिका खेलेको थिएन । चीनले त भन्थ्यो– हामी कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैनौं । तर अहिले चीन नपुगेको नेपालको कुनै भूगोल छैन । माओवादी आन्दोलनपछि भारतले छाडेको राजनीतिक रिक्तता (पोलिटिकल स्पेस) चीनले लियो ।

एक समय यस्तो थियो मधेसमा चीनको प्रवेश निषेधजस्तै थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउँदा कन्चनपुरको केही क्षेत्र चीनको ठेकेदारलाई दिइयो । भारतले विरोध ग¥यो– मधेसमा चीन कसरी आउन सक्छ ? पछि ठेक्का रद्द गरेर भारतलाई नै दिइयो । तर अहिले चीन नेपालका सबै भूगोल र सबै दलमा छिरेको छ ।

यो बिर्सनु हुँदैन कि भारत–चीनबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ । कुनै बेला भारत र चीनको युद्ध भएको थियो । त्यसैले छिमेकी मुलुकमा चीनले जे गर्छ त्यो भारतले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन । चीनको गतिविधि व्यापारिक÷व्यवसायिक छ भने ठीक छ, तर राजनीतिक खालको छ भने भारत चनाखो हुनैपर्छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल त केही अघिसम्म भारतप्रति निकै आक्रमक हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि अब भारतको विश्वास पात्र बन्नुभयो ?
परिवर्तन छ नि । उहाँ त नयाँ नेता हो । जंगलबाट मंगलमा आउनुभयो । संसदीय प्रणाली र वैदेशिक नीतिको बारेमा उहाँलाई धेरै ज्ञान छैन । सुरुमा त माओवादीको स्थापना नै भारतको विकल्पमा हुनुपर्छ भनेर भयो । उहाँहरुले भारतको विकल्पमा चीनलाई रोज्नुभएको हो । सुरुमा त माओवादी चीनमैत्री थियो । यहाँको राजनीति बुझ्दै गएपछि मझधारमा आयो ।

असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरु पनि अबको सरकारमा सामेल हुन्छन् ? उहाँहरुलाई केही सुझाव दिनुभएको छ ?
ओली सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको छैन । मधेसी दलहरु सरकार फेरिने प्रतिक्षामै छन् । नयाँ सरकारले हामी माग पूरा गर्छौै भन्यो भने स्वभाविक रुपमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ । जसले मधेसको माग सम्बोधन गर्छ, उसैको पक्षमा लाग्नुपर्छ । म यही सल्लाह दिन्छु ।

नेपालमा संघीयताको औचित्यबारे भारतले पुनःमूल्यांकन गर्दैछ भन्ने कुरा छ । संघीयतामा जाँदा नेपालमा आफ्नो प्रभाव झनै कमजोर हुने ठहरसहित भारतले नेपालमा संघीयता खारेज गर्न चाहेको छ रे, हो ?
यो कुरा गलत हो । भारत आफैँमा संघीय मुलुक हो । अहिले दिल्ली–काठमाडौंबीच मात्रै सम्बन्ध छ । नेपालमा जब संघीयता कार्यान्वयनमा आउँछ त्यतिबेला भारतको कुनै एक प्रदेशले पायक पर्ने नेपालको प्रदेशसँग समन्वय गर्छ । जस्तो कि ढाका र कलकत्ताबीचको सम्बन्ध छ । त्यसैले नेपालमा संघीयता हुँदा समन्वय गर्न कठिनाइ हुन्छ भन्ने गलत हो । एक प्रदेश सरकार र अर्को प्रदेश सरकारबीचमा सम्बन्ध हुन्छ । उदाहरणको लागि तराई मधेसमा बन्ने प्रदेशसँग भारतको युपि र विहारले समन्वय गर्छ । त्यसैले नेपालमा भारतले संघीयता चाहँदैन भन्नु गलत हुन्छ ।

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापित हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा जनमत संग्रह भयो भने जनमतले हिन्दू राज्य र राजसंस्था चाहिन्छ भन्यो भने त्यसमा भारतले विरोध गर्दैन । भारत पनि हिन्दू बाहूल्य देश हो । राजा वा उनका छोराछोरी कसैलाई राजसंस्थाको जिम्मेवारी दिएर राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन् भने भारतको कुनै चित्त दुखाइ हुँदैन ।

नेपालका दलहरु अहिले चुनावमा गए भने टप ३ पोजिसनमा को को आउँलान् ? कुनै प्रेडिक्सन छ ?
मेरो विचारमा नेपाली कांग्रेस पहिलो हुन्छ । एमाले दास्रो हुन्छ । यदि मधेसीहरु एकीकृत भएर चुनावमा गए भने तेस्रो शक्ति हुनेछन् । माओवादी त अहिले फुटेर निकै कमजोर भैसक्यो । मधेसी दल र माओवादीबीच तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर नयाँ संविधानबमोजिम २४० सिटमा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ, यसले नेपालमा बहुमतको स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिक अस्थिरता, मिलिजुली सरकार, अविश्वास प्रस्ताव सरकारको फेरबदल उही प्रकृया नेपालको राजनीतिमा दोहोरिन्छ ।

मधेसको समस्या कसरी हल हुनसक्ने देख्नु हुन्छ ?
संसदबाट पारित भएका दुईवटा संसोधनले पनि मधेसी दलहरु खुसी छैनन् । त्यसबाट हासिल हुने कुरा अन्तरिम संविधानभन्दा कमै हुनेछ । नागरिकता, सीमांकनलगायतका संघीय गठबन्धन र मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न अब बन्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्छु भनेको छ । मधेसवादी दलहरुको माग पूरा गरेपछि पनि नेपालको संकट सकिँदैन । संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसमा अभ्यस्त हुनका लागि थुप्रै चुनौती अझै बाँकी छन् ।