दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
६ महिनाको अवधिमा स्वर्गलाई नै उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा राख्ने हो भने त ठिक हो । बजेटमार्फत कतिपय कुरा गर्नुपर्छ भन्ने आएका थिए । तर अब बजेट नै के हुन्छ भन्ने शंकाको घेरामा छ । किनभने व्यक्ति फेरिना साथ सबै नीति फेरिने हाम्रो चलन पनि छ । संस्थागत सम्झना भन्ने कुरा मुलुकमा धेरै कम हुन्छ । एउटा व्यक्ति एउटा पदमा सधैंभरि रहिरहन्छ भन्ने पनि होइन । उहाँमाथि समाजिक संजालमा निकै ठूलो दबाव र उहाँमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन भइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनु भएको रुपमा मैले बुझेको छु ।
उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि अब राजीनामाले मात्रै पुग्दैन, उहाँमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने जनमत बढ्न थालेको छ, यसको कारण के हुन सक्छ ?
त्यो त ओह्रालो लागेको मृगलाई गाईले पनि लखेट्छ भनेजस्तै हो । केही दिन त्यस्तो कुरा रहन्छ र त्यसपछि फेरि मुलुकमा अर्कै माहेल बनिहाल्छ । त्यो भनेको के हो भने यहाँ त पलपलमा ठूला राजनीतिक घटनाक्रम घटिरहेका हुन्छन् । तपाईंलाई एउटा घटना स्मरण गराउँछु । वाइडवडी प्रकरणमा यसैगरी सामाजिक सञ्जालबाट दबाव आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले छानविन गर्ने भनेर एकजना पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेँ पनि भन्दिनु भयो । त्यसपछि ल अब छानविन हुने भयो भन्ने भयो । तर छानविन समितिको अध्यक्षले मैले छानविन गर्ने म्यान्डेट नै पाएको छैन भन्नु भयो । त्यसपछि छानविन हुने त कुरै छाडौं, अहिले त्यसको चर्चा परिचर्चा चल्न पनि छोडेको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको अघिल्लो रात अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति घुसाएर करका दर हेरफेर गरेको त हो नि । यो त अपराध होइन र ?
यी सबै कुरा तपाईंले शतप्रतिशत हो भन्ने जसरी पेश गर्नु भयो । उहाँमाथि त्यो आरोप लागेपछि छानविन गर्न कमिटी बनेको छ भनेपछि त्यसको राय के आउँछ त्यसपछि मात्रै हामीले यस्ता ठोकुवा तर्क गर्नु उचित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । अहिले पनि तपाईंहले आफूले देखेको जस्तो वा प्रमाणित भइसकेजस्तो गरी भनिरहनु भएको छ । यसै विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ भनेपछि हामीले त्यो संसदीय समितिको ठहर के हुन्छ भनेर पर्खिनु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाइ ।
त्यो भए अर्थमन्त्रालयबाट सीसीटीभीको फुटेज किन गायव गरियो त ?
अब यो फुटेज प्राविधिक विषय भएकोले यो विषयमा मेरो धेरै नलेज छैन । कतिपय अवस्थामा यो फुटेज लामो समयसम्म रहँदैन भन्ने पनि प्राविधिकहरुको कुरा हुँदो रहेछ ।
शंकास्पद रकम निकाल्न नमानेपछि उल्टै उहाँले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कारवाही गर्नु भयो । यस्ता धेरै विषय सार्वजनिक भएपछि उहाँ राजीनामा गर्न बाध्य हुनु भएको होइन ?
कारवाही गर्न पाउने कि नपाउने भनेर कानुनले पनि अख्तियारी दिएको होला । अदालतले अर्थमन्त्रीले गरेको काम गलत हो भनेर गभर्नरलाई कामा फर्किन आदेश दिएपछि अहिले गभर्नरले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ । काम गर्ने सन्दर्भमा काम नगरि बस्यो भने मान्छे चर्चामा, परिचर्चामा आउँदैन । काम ग¥यो भने त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो आउन सक्छ । सकारात्मक कुराको हामी चर्चा गर्दैनौं, तर नकारात्मक कुराको चाँही हामी आकाश नै खस्छ कि जस्तो गरेर चर्चा गर्छौं ।
बजेटमा अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीतिले साना उद्योगी मारमा पर्ने तर, ठूला व्यापारीलाई लाभ दिने काम त गरेको होनि !
यो भन्दा दुई वर्ष अगाडिका अर्थमन्त्रीले चकलेटमा करछुट गरिदिनु भएको थियो । त्यो बेला अहिलेको जस्तो गरी चर्चा भएन । त्यसकारण बजेटमा यस्ता कन्ट्रोभर्सियल कुराहरु हुने गर्दा रहेछन् । कुनै कुराले अतिसयोक्त तरिकाले चर्चा पाउँदा रहेछन् । कतिपय कुरा बजेटमा करका दर हेरफेर हुनु राम्रो होइन भन्ने ढंगबाट पनि जाँदो रहेछ । त्यसकारण यो पटक एकपछि अर्को कुरा उजागर गर्नका निमित्त सरकार इतर पक्ष सफल भएका कारण यी सबै घटनाहरु उजागर भएका हुन् कि भन्ने ठाउँ रहेको छ ।
अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ?
नीतिगत रुपमै फरक पर्दोरहेछ भन्ने देखियो नि त । नीति तथा कार्यक्रमबाट आए पनि सबै कुरा चल्दो रहेनछ । अर्थमन्त्रीको पनि कतिपय सन्दर्भभा स्वबिबेकीय कुराहरु हुँदा रहेछन् । तर अहिले पनि हामी भन्छौं नि–मुलुकको व्यापार घाटा एकदम चुलिएर गएको, सोधानान्तरको स्थिति पनि एकदम कमजोर भइरहेको, बिदेशी मुद्राको संचिती पनि ओह्रालो लागिरहेको अनि नेपाल आयल निगम आफैंमा ५५ अर्ब घाटामा रहेको र ३० अर्ब त भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई नै तिर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गरिन्छ । तर श्रीलंकासँग दाँज्न धेरै फ्याक्टरहरु भएकाले अब नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि मुलुकको क्षमता हेरेर नै यो आर्थि कोर्ष अगाडि बढ्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।
अब अर्थमन्त्रालय माओवादीले पाउने संभावना कत्तिको छ, किनभने अर्थ आफैंसँग राख्न कांग्रेसभित्र दबाव छ ।
यो सबै राजनीतिक वृतको कुरा हो । उहाँहरु के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नु हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो । तर पनि अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति भएको खण्डमा मुलुकले राहत पाउँछ भन्ने हाम्रो पनि हक हो भनौं ।
अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । धेरै खुकुलो भन्दा पनि कडा खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
तरलताको अभावले गर्दा उद्योगधन्दा ठ्याक्कै अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने आधारमा गएको मौद्रिक नीतिले उदार भएर पैसा बाँडेको हो । झण्डै झण्डै हामीले पाँच अर्ब खर्च गर्न सक्छौं वा उद्योगधन्दा कलकाराखाना चलाउन कानुनले हामीले त्यो अधिकार दिएको छ है भन्ने आधारमा झण्डै साँडे चार अर्ब त खर्च पनि गर्नु भएको हो । त्यसले वाह वाही पाएको पनि हो । तर त्यो सबैले उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा, उद्योगधन्धा चलाएमान गर्ने कुरामा भन्दा पनि बाहिरबाट आयात गरेर छिटो नाफा कमाउने कुरामा त्यो पैसा बढी प्रयोग भयो कि ?भन्ने आशंका राष्ट्र बैंकले पनि गरिरहेको हुनाले र अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय कारणले गर्दा ह्वात्तै मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ । ६ प्रतिशत भन्दा हुँदैन भनेको ८ प्रतिशत जस्तो त अहिले नै भयो । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुई अंकमा पुग्छ कि भन्ने भएको हुनाले मुल्य वृद्धि हुनासाथ त्यसको जस अपजस केन्द्रीय बैंकलाई जाने भएको हुनाले त्यसलाई सम्वोधन गर्नका लागि पनि जथाभावी अर्थतन्त्रमा पैसा छर्ने कुरा भइदियो भने मूल्यवृद्धि झन माथि जान्छ । त्यसो भयो भने त्यसले अर्को सामाजिक र आर्थि समस्या हुन सक्ने भएकाले त्यो दिशामा राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्छ कि भन्ने अड्कल मेरो पनि हो ।
नेपाल अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढ्यो भने श्रीलंका बन्छ भनेर विज्ञहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्, त्यो संभावना देख्नुहुन्छ ?
एकदमै श्रीलंका बन्न सक्ने अवस्था किन छैन भने एकदमै सानो तिनो कुरा पर्दा पनि त हाम्रो सामाजिक रुपले र आर्थिक रुपमा विचार विमर्श गरिरहेकाहरुले एग्रेसीप रुपमा त्यसलाई हस्तक्षेप गरिरहेका हुनाले सानो केही भयो भने पनि त्यसले ठूलो रुपम लिन्छ भनेर सचेत गराउने काम गर्नु भएको छ । त्यसलाई आंशिक रुपमा पनि सरकारमा रहेका वा नीति निर्माण तहमा रहेकाले गरिदिनु भयो भने हामी श्रीलंका वा पाकिस्तानको बाटोमा जानुपर्दैन । हामी सुधारको दिशामा अग्रसर भएर नेपाली जनताका आकांक्षा आंशिक रुपले पूरा गर्न सक्छौं ।