बजेटको चलखेलमा प्रधानमन्त्रीपुत्र पनि

काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको र त्यसको सीसीटीभी फुटेज पनि लुकाएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीनमा दिएका छन् । सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा करको दरहरु तलमाथि गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो । तर यसमा बालुवाटारको समेत स्वार्थ जोडिएको पाइएको छ । विशेषतः सेनेटरी प्याडमा प्रधानमन्त्रीकै छोरालाई फाइदा पु¥याउन करको दर परिमार्जन गरेको देखिन्छ ।
जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमार्फत करका दरहरु परिमार्जन गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत संलग्न रहेको पाइएको छ । शर्माले प्रधानमन्त्रीका छोरा जयवीरसिंह देउवाको कम्पनीलाई लाभ हुनेगरी आयातित सेनेटरी प्याडमा लाग्ने भन्सार ९० प्रतिशत कटौती गरेर नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा भने ३० प्रतिशत भन्सार कायम गरिदिएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले विदेशी उत्पादन सस्तो र नेपाली उत्पादन महँगो बनेको छ । देउवापुत्र जयवीर सिंहले ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ प्रालिमार्फत केही वर्षदेखि यस्तो व्यवसाय गर्दै आएको खुलेको छ, यो व्यवसायका लागि उनले चितवन भरतपुर महानगरपालिका–७ का हेमन्त बजगाईंलाई ३० लाख रुपैयाँको शेयर बिक्री गरेर व्यवसायिक साझेदार बनाएको पत्र प्राप्त भएको छ । बजगाईं लामो समयदेखि यही व्यवसायमा संलग्न छन् । यसले विदेशी
सेनिटरी प्याडको भन्सार घटाएर आयातकर्तालाई मुनाफा दिलाउने विषयमा बालुवाटारकै रुची भएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारको यो निर्णय सच्याउन माग गर्दै व्यवसायीहरुले पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री सम्मलाई गुहारेका छन् । यो निर्णय लगत्तै देउवा र बजगाईंले चीनबाट ४० कन्टेनर अर्थात करिब ८ करोड प्याड आयातको प्रक्रिया अघि बढाएको बुझिएको छ ।
संख्या अहिलेको मुलुकको कुल मागको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो । जवकी नेपालमा जम्मा खपत ३० करोड हुने गर्छ भने नेपाली उद्योगले मात्र ९० करोड उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् । प्रधानमन्त्रीका छोरालाई पोस्नेगरी गराइएको यो निर्णयले ६ अर्बभन्दा बढीको नेपाली लगानी र हजारौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ । प्रधानमन्त्रीकै छोराको कम्पनीलाई लाभ पु¥याउने गरी बजेट बनाएर स्वार्थ देखाइएको छ । यो मात्र होइन अन्य क्षेत्रका करका दरहरुमा समेत कैची चलाउन जेठ १४ गते मध्यराति सिंहदरबार प्रवेश गर्ने अनधिकृत व्यक्तिसमेत प्रधानमन्त्री देउवा निकटकै व्यवसायीका कर्मचारी रहेको बुझिएको छ । यही कारण शर्माको मनोमानी निर्णयलाई अंकुश लगाउनुको साटो प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री शर्माको सामू निरीह बनेको प्रष्ट हुन्छ ।