पीडितलाई पीडा, संसदमा रमिता

काठमाडौं । नेपालमा माओवादीको सशस्त्र द्धन्द्धले मानवअधिकार उल्लंघन चरम स्थितिमा पुग्यो । द्धन्द्धपीडितका बेथा अहिले पनि उत्तिकै छन् । सशस्त्र द्धन्द्धको शुरुआतदेखि २७ वर्षमा जसले जे गरे पनि भएको छ । मानवअधिकार त केबल देखावटीमात्र भएको छ । पीडितले पीडा पाएकै छ । पीडकलाई हाइसन्चो भएकै छ । त्यसो त मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिने गरी ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको अहिले होइन । आठ वर्षअघि नै हो । तर सरकारले भने बेवास्ता गर्र्दै आएको छ । आफू नै परिन्छ कि जालमा भनेजसरी नेताहरु पछि पछि हट्दै जाँदा समस्या झन् बिकराल भयो । त्यसकै परिणामले आजको दिनसम्मको स्थिति आएको छ ।
अहिले आएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चको आठ वर्षअघिको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन गर्न लागेको छर । सम्भवतः यसै साता विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने कानून मन्त्रालयको तयारी छर । मन्त्रालयले एक महिनासम्म आफूहरूसँग देशव्यापी रूपमा गरेको परामर्शका आधारमा ऐन संशोधन हुने वाचा गरेको द्वन्द्वपीडिहरूले बताएका बताएका छन् । तर वीर अस्पतालको पेटीमा अनसनरत गंगामाया अधिकारीको स्थिति देख्ने जो कोहीले सरकार आफूअनुकुलमात्र काम गर्छ नेताको अपराध ढाकछोप गरिछाड्छ भन्ने स्पष्टै हुन्छ । उनका छोरा कृष्णप्रसादको २०६१ सालमा माओवादीले निर्मम तरिकाले हत्या गरेको थियो । छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै गंगामाया र उनका पति अनसन बसे । पतिले २०७१ सालमै प्राण त्यागे ।
गंगामाया सास छन्जेल लड्छु भनेर अस्पतालमै अनसनमा छिन् । र पनि मन्त्री गोविन्द कोइरालाको अगुवाइमै मन्त्रालयले सातै प्रदेश र काठमाडौंमा पीडितसँग संक्रमणकालीन न्याय कसरी बढाउनुपर्ला भनी परामर्श गरेको थियो । उनीहरुले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भनेबमोजिम नै ऐन संशोधन हुनुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् । आममाफी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको माओवादी, सेना र तत्कालीन सरकारसम्बद्ध दलहरूको आनाकानीले ऐन संशोधन हुन सकिरहेको थिएन । अहिले भने कानूनमन्त्री तातेका छन् । तर उनको यो यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्छ कि कहिँ गएर रोकिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
किनकि समय घर्कियो सरकारको नेतृत्व गर्ने पात्रहरु अग्रपंक्तिमै छन् । उनीहरु आफूलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न चाहँदैनन् । अहिलेसम्म नेताहरूले यसबारे मुख खोलेका छैनन् । जसका कारण विधेयक संशोधन हुने नहुने टुंगो छैन । तर प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बनेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्चले संशोधन गर्न सरकारलाई २०७१ फागुन १४ गते परमादेश दिएको थियोर । तर सरकारले त्यसलाई हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१’ वैशाख २८ मा जारी भएको थियो । सोही वर्ष माघ २७ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए । ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगका काम आफूलाई मान्य नहुने पीडितहरूको अडान छ । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि साथ दिँदै आएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताका आधारमा हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, अपहरण, अंगभंग, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधलगायतलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा संशोधित कानुनमा राखिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । परामर्शका क्रममा जघन्य अपराधमा क्षमादान, माफी, मुद्दा फिर्ता, मेलमिलाप र हदम्यादको बन्देजलगायतका दण्डहीनता निम्त्याउने उपाय पूर्णतः वर्जित हुने गरी ऐन संशोधन गर्न पीडितहरूले सुझाएका छन् । यस्ता अपराधका दोषीलाई २० वर्षसम्मको कैद सजाय हुनुपर्ने उनीहरूको माग छर । यस बाहेकका घटनामा स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादान र मेलमिलाप गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा राख्न पीडितहरू मञ्जुर भएका छन् । यदि यो लागू भयो भने अहिलेका माओवादीका अधिकांश शीर्ष नेताहरु जेलको चिसोमा बस्नुपर्नेछ । तत्कालीन सरकार प्रमुखहरु पनि कहीं न कहींबाट जोडिने छन् । त्यतिमात्र हैन सेनाका थुप्रै अधिकारीले जेल सयर गर्नुपर्ने छ । के यो लागू हुन सक्ला त ? के पीडितले ढिलै भए पनि न्याय पाउलान् त ? कतै यो पनि पीडितलाई पीडा अनि सांसदहरुबीच संसदमा रमिता हुने त हैन ?