युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री
सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो बजेट चिनीको चास्नीमा डुबाउएर मार्न खोजेको जस्तै हो । अर्थतन्त्रको लागि विष हो । हेर्दा सुन्दा राम्रो छ तर यसले अर्थतन्त्रलाई झनै धराशायी बनाउँछ । अर्थतन्त्रका अहिलेका चुनौती र समस्या यो सरकारको प्राथमिकतामा परेन । यो सरकारले दश महिनासम्म सत्तामा रहेर देश चलाउँदा के–के ग¥यो ? सबै सेटिङमा काम ग¥यो । सबै झुटा कुरालाई राम्रोसँग बेरेर क्याप्सुल बनाएर जनतालाई भ्रम छर्ने काम बजेटमार्फट गरिएको छ ।
तर यसलाई व्यापारीले करका दर मिलाइएको भन्दै प्रसंसा गरेका छन् नि !
यो सरकारले उद्योग व्यवासायीकै एजेन्टलाई अगाडि राखेर करका दरहरु मिलाएको छ । कार्यक्रमहरु मिलाएको छ । जनतालाई राम्रो बजेट ल्यायो भन्ने देखाउनलाई कृषिमा यो गर्छौं, उद्योगमा यो गर्छौं भनिएको छ । मेरो कुरा के हो भने कृषि धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । तर, कृषि क्षेत्रका संरचनाहरु उहाँहरुले द्वन्द्वकालमा भत्काउनुभएको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कृषि क्षेत्रका लागि क्रान्तिकारी कदम भनेका छन् नि ?
द्व्न्द्वकालमा हुँदाखेरी कृषिका फार्म, प्रयोगशाला, विदेशीले सहायता दिएर बनाइदिएका आधुनिक ल्याबोरेटरीहरु किन उहाँहरुले भत्काउनुभयो ? उन्नत नश्लका पशुहरुलाई किन मार्नुभयो ? अब अहिले फेरि कम्युनको शैलीका श्रम सहकारी भनेर सहकारी शब्दको दुरुपयोग गरिहनु भएको छ। हिजो त्यही संरचना ध्वस्त बनाउनु भएकाहरुले आज कृषिको रुपान्तरण गर्ने भन्नुभएको छ । सरकारसँगको द्वन्द्वमा यस्ता संरचना किन भत्काउँदै हिँड्नु भयो ? यसको जवाफ उहाँहरुले दिनुभएको छैन । त्यसैले यो त देखाउने कुरामात्रै हो । उहाँहरु भत्काउने कुरामा माहिर हो, अहिले अर्थतन्त्र भत्काइरहनु भएको छ ।
यो बजेटलाई कतिपयले निर्वाचनमुखी भएका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
निर्वाचन आउँछ, त्यसकारण यो यो गर्नुछ भनेर सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नु भएको छ । २०५१ सालमा नेकपा एमालेले वृद्धभत्ता सुरु गर्दा औसत आयु ५८ वर्ष थियो। अहिले औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको छ। त्यो बेला यो खतम भयो, वितरण भयो, एमालेले पैसा बाँडेर सिध्याउने भयो, मुलुक टाट पल्टाउने भयो भन्ने मान्छेले २८ वर्ष पछि गएर ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था किन गरेको हो? यो गर्ने अभिमत सरकारले कहाँ पायो ? करका दरहरु निश्चित व्यवसायीलाई लाभ हुने किसिमले निर्धारण गरिएको छ ।
औद्योगिक संरक्षण दिने नाममा करका दर, भन्सारका दर बढाइएको छ । निश्चित व्यावसायीको हित हुने गरी निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले भनिएका कुराहरुमा राज्य कोषलाई दुरुपयोग गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई तहसनहस गर्ने खालका योजना छन् । पाँच खर्बको लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ, बैंकको पैसा त्यहाँ राख्नु पर्ने रे, बैंकको निक्षेप सुरक्षित गर्दै उहाँहरुले भनेको ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । अनि हिजो युवा स्वरोजगार कोषमा लगेको पैसा अहिले उठाउनलाई कोसिस भइरहेको छ ।
अहिले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । पाँच लाख थान इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने भनेको छ, यस्ता कुराहरुले जनतालाई राहत नै दिएको छ नि ?
अहिले इन्डक्सन चुलो पाँच लाख वितरण गर्ने भनिएको छ । त्यो पाँच लाख वितरण गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकभित्रको हिउँदको विद्युत आपूर्तिले धान्दैन । भारतबाट कुनै न कुनै महिना विद्युत आयात गर्नुपर्छ, आयातित विद्युत महंगो पर्छ । त्यो विद्युत बालेर विद्युत प्राधिकरण घाटामा जान्छ, अनि इण्डक्सन चुलोको खेती गर्ने देखियो । त्यो त आफैंले किनेर बाँड्ने होला, त्यसो गर्दा राम्रै आम्दानी हुने भयो ।
पहिला सिएफएल चिमको खेती गरिएको थियो । त्यसपछि एलएडीको कुरा आयो । अब अहिले इन्डक्सनको कुरा आएको छ । यी चक्कर के हुन् भने खरिदमा जोड गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने नियत देखिन्छ । हामीलाई पाँच लाख इन्सक्सन चुलो किन्न कति पैसा चाहिन्छ? सबैलाई त्यो जरुरी हो कि होइन, विद्युत दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ? हाम्रो वितरण प्रणाली यति कमजोर छ कि पाँच लाख इन्डक्सन एकै पटक प्रयोग गरियो भने त्यसले धान्छ कि धान्दैन ?
चुनावी सरकारले राम्रो बजेट ल्याउन नपाउने भन्ने हुन्छ र ?
पाँच महिनाको सरकार छ, उहाँहरुलाई हाम्रो प्रसारण र वितरण प्रणालीको विषयमा राम्रोसँग थाहा छ । अब एक लाख उद्योग खोल्ने भनिएको छ, अनि अर्बौं रुपैयाँ चाहीँ उहाँहरुले यता र उता बाँड्ने योजना ल्याउनु भएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ, कर्मचारीको तलव बढाउनु थियो भने उहाँहरुले आयोग गठन गर्नु भएको थियो, त्यसको सिफारिसबाट १५ प्रतिशत वा २५ प्रतिशत बढाउनु पथ्र्यो । आयोगले फरक फरक दरमा बढाउन सिफारिस पो गथ्र्यो कि । आयोग चाहीँ बनाउने तर तलब चाँही बढाइहाल्ने । तलब बढाउन आयोगको सिफरिस वा सल्लाह सुझाव पर्खिन धैर्य समेत गरिएन । जब आयोगले अध्ययन गरेर गरेको सिफरिस लागू गर्न पर्खिन समेत सकिँदैन भने यो आयोगको के अर्थ भयो ? यस्ता धेरै विषय छन् ।
सरकारले संघीय र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार र बजेट विनियोजन गरिएको छ भनेको छ नि ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीले धेरै अधिकार दिएका छौं भन्नु भयो । तर केही पनि देखिँदैन। एउटा डोलीडार भन्ने संस्थाको तलब पठाउँछौं भन्ने बाहेक अरु केही पनि छैन । प्राविधिक शिक्षा, सिटिइभिटी त्यो तल जाने कुरा हो माथि नै राख्नु भएको छ । भूमिको कुरामा पनि त्यस्तै छ। यस्ता धेरै कुरा छन् जुन कुरामा उहाँहरुले संघीयताको मर्म विपरित काम गर्नुभएको छ । भन्दा संघीयताको कुरा भन्ने तल स्रोत साधन धेरै दिएका छौं पनि भन्ने तर व्यवहारमा केही पनि भएको छैन ।
बजेटमा समग्र आर्थिक स्थितिको विषय कस्तो छ ?
समग्र आर्थिक स्थितिको कुरा गर्दा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सात प्रतिशतको मुद्रास्फीती दर कायम गर्छौं भन्नु भएको छ । आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नलाई कमसेकम २०–२५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । बैंकले लगानी गर्नलाई बैंकमा पैसा छैन । बैंकको तलरताको स्थिति भन्ने हो भने कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत छ, जुन आफैंमा धेरै हो । अब त्यो घटाउनु पर्ने अवस्थामा बैंक छन् । निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने कर्जा अलि अलि हुने हो भने पनि अढाइ खर्ब भन्दा बढी सरकारले लैजाने भनेर बजेटमा लेखेको छ । अनि निजी क्षेत्रले चाँही कहाँबाट पैसा ल्याउँछ । विदेशी लगानी लिएर आउने हो भने सेटिङको लगानी आयो भने आयो नत्र यो सरकारप्रतिको विश्वास छैन । अनि आठ प्र्रतिशतको वृद्धि कसरी आउँछ । देशले ८० अर्ब पुँजीगत खर्च राख्ने, खर्च गर्दा ६० प्रतिशत गर्ने, यस्तो अवस्थाबाट उच्च आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ ?
मूल्यवृद्धि अहिले नै साढे सात अंकमा छ। मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने अवस्था छ। हरेक चिजको मूल्य बढिरहेको छ। समग्रमा मैले यो बजेट हेर्दाखेरि अहिले निर्वाचनको लाभ मात्र हेरिएको छ । ककसले के के भने त्यसलाई जम्मा गर्ने, सबैलाई खुशी पार्यो भने चुनावमा राहत होला र मतदातालाई पनि भ्रममा पार्न सकिएला भन्ने सरकारको नियत छ । मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा परेको बेला आर्थिक स्थायित्वका लागि मितव्यायी भएर ठिक्क आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने बेलामा सरकारले सामान्य अवस्थामा जस्तो पाँच वर्ष शासन गर्छु जस्तो, साधन स्रोतको अभाव नै हुने छैन जस्तो गरी बजेट ल्याएको छ । यसले हामी कुनै दुर्घटनामा नपरौं, अहिले मलाइ लागेको स्थिति यही हो ।
बजेटका सकारात्मक विषय के–के हुन् ?
यसो भन्दा नकारात्मक कुरा धेरै आयो भन्ने हुन्छ। केही कुरा सकारात्मक होलान्। उदाहारणका लागि अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लयायतलाई निरन्तरता दिएको छ । यो ठिकै छ । हामीले पूर्वाधारमा अत्यन्त धेरै मेहनत गरेका थियौं । रेल, सडक, पानीजहाज लगायतलाई बजेटमा कम्तिमा उल्लेखसम्म गरिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो। अहिले यस्ता नयाँ कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् जुन गर्नै सकिँदैन, सम्भाव्यता अध्ययन नै भएको छैन, कुनै तयारी नै छैन, जुन व्यवहारिक छैन । नयाँ कार्यक्रम निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले गर्नेछ, अहिले हामी भएका राम्रा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं, केही नगरी नहुने काम मात्रै गर्छौ भनेर जानुपथ्र्यो । सामान्य अवस्थाको जस्तो र चुनावपछिको पहिलो सरकारको जस्तो बजेट ल्याउने विषयमा मेरो आपत्ति हो ।