एमसीसी पारित गर्न गठबन्धन बनेको होइन

चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पारित गर्ने, नगर्ने विषयमा मुलुक यतिबेला दुई ध्रुवमा विभाजित बनेको छ । विशेष गरी सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीलाई दिएर हेर्ने फरक मत देखा परेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ भने सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा छन् । यही बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने मिति खुलाएर एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । एमसीसी पारित गर्ने, नगर्ने विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसीका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानी ः
अमेरिकाले हाम्रा नेताहरुलाई एमसीसी तत्काल पारित गर्नुस्, नत्र हामी चुप लागेर बस्दैनौं भन्यो, अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
अब उनीहरुले दिएको कलो खनाएर चुप लागेर बस्न सक्दैनन् भने उनीहरुले हामीलाई के गर्न सक्छन् ? यसरी दबाव दिनु उचित होइन । अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्न जति जति दबाव दिन्छ, त्यसको असर त्यति नै नेपाली जनतामा पर्छ । एमसीसी गलत छ, त्यस कारण त्यसलाई नेपालले कुनै पनि मूल्य वा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने मत झन बलियो हुँदै गएको छ ।
अमेरिकाले एमसीसी पारित नभए हामी नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्छु भनेको छ नि !
एउटा मुलुकले अर्को सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकलाई यसरी खुला दबाव दिन मिल्दैन । उनले आफूसँग सहमत नहुने मुलुकलाई घेर्न नेपाललाई प्रयोग गर्न पाउँदैन । हामीे यो एमसीसीको सहायता चाहिँदैन भन्न पाउँछौं, यसले पनि यसलाई पुनर्विचार गर्न सक्छ ।
तपाईंले त्यस्तो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार एमसीसी पारित गर्न प्रतिवद्ध छ । र, सत्ता सहयात्री दलसँग कुरा गरेर एमसीसी अगाडि बढाउँछु भन्नु भएको छ त ?
अब उहाँले अरुलाई के भन्नु भयो थाहा छैन । मैले अरुको जिम्मा लिने विषय होइन । यो एमसीसीको पक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन । हुन सक्दैन । हामीले जानी जानी यस्तो मुलुकलाई धोका हुन काम गर्न सक्दैनौं । अहिले एमसीसीका विषयमा मुलुकभर आन्दोलन चर्किएको छ । यसले मुलुकलाई फाइदा गर्ने भए अमेरिकाले अनुदान स्वीकार गर्न यसरी दबाव दिन्थ्यो त? यो त सबैले बुझ्ने कुरा हो नि । त्यसकारण यो एमसीसी पारित गर्ने विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा स्पष्ट विपक्षमा छ ।
एमसीसीका विषयमा धेरै कुरा भइसक्यो । एमसीसीभित्र के के छन् कुराहरु भन्ने विषयमा पनि धेरै वहश भइसक्यो । हामीले यो विषयमा नेपाली जनतासमक्ष धेरै वहस र छलफल गरेका छौं । एसीसी मुलुकको सार्वभौकिता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो । यो नेपालको प्रगती भन्दा पनि नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गर्ने रणनीतिका साथ आएको छ । त्यसकारण आर्थिक सहायता लिनेलाई चाहिँ नलिए हामी खबरदारी गर्छौं भनेर अमेरिकी जिम्मेवार मन्त्रीहरुले, एमसीसीका जिम्मेवार पदाधिकारीले बल गर्नुको पछाडि यो नांगो रुपमा आएको यो सबैलाई स्पष्ट भयो । यसमा अमेरिकाको स्वार्थ लुगेको छ, नेपाललाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेको छ । अब नेपाली जनताले धेरै बुझिसके । अब अमेरिकाका पदाधिकारी नेपाल आउँदा बारम्बार नेताहरुलाई धम्क्याउने, तिमीले लिन्छौ भने लेउ नत्र भने… भन्दै धम्क्याउने काम गरिरहेको छ । यसले नेपाली र नेपाल राष्ट्रलाई हेपेको छ । यहाँका राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने नेताहरुलाई हेपेको र दबाउन खोजिरहेको छ ।
यही एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धनभित्र भाँडभौलो हुने भयो नि त अब गठबन्धन नै टुट्ने अवस्थामा पुग्यो होइन ?
यो गठबन्धन एमसीसी पारित गर्न भनेर बनेको पनि होइन । गठबन्धनको न्युनोतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी पारित गर्ने भन्ने उल्लेख पनि छैन । गठबन्धन भनेको न्युनोतम साझा कार्यक्रमका आधारमा चल्ने हो । प्रतिगमनका विरुद्ध लड्न विशेष परिस्थितिमा यो गठबन्धन बनेको हो । त्यसकारण हाम्रो पार्टीको बीचमा वा नेपाली कांग्रेसहितका अन्य पार्टीकाबीचमा विगतमा हाम्रा कयौं तिता पिरा अनुभव छन् । हामीहरुबीच कयौं कुरामा विमति छ । त्यसका बाबजूद पनि यो संसद चल्दै नदिने र बारम्बार संसद भत्काइरहने र मुलुकलाई प्रतिगमनमा लैजाने टड्कालो खतरा देखिएपछि हामीहरुबीचमा विभिन्न विषयमा भिन्न मत भएपनि प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्का लागि बनेको यो गठबन्धन हो । अमेरिकाको चाहना पूरा नभएपछि यो गठबन्धनलाई अहिले भर्खरै भत्काउनुपर्छ, गठबन्धनलाई अमेरिकीहरुको सिकार बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तै पनि सबैको सहमतिमा बनेको गठबन्धन हो । त्यसकारण गठबन्धनबाट हट्ने सबैलाई अधिकार छ । प्रतिगमनलाई पराजित गर्न पनि यो गठबन्धन हट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत हो ।
प्रधानमन्त्री देउवा त एमसीसीलाई जसरी पनि पारित गराउनै पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ नि !
उहाँले भनेको मैले पनि सुनेको छु । एमसीसी यो गठबन्धनको प्राथमिकतामा परेन र एमसीसीको विषयमा गठबन्धन बन्ने बेलाका त्यस्तो कुनै छलफल पनि भएको होइन । सबै कुरामा सहमति हुन्थ्यो भने त हामी एउटै पार्टीमा हुन्थ्यौं । जुन कुरामा अहसमति हुन्छ, त्यो कुरामा लड्न हामी स्वतन्त्र छौं । प्रतिगनको विरुद्ध बनेको यो गठबन्धन हो । प्रतिगमनको खतरा कहिले पनि कायमै छ । त्यस कारण प्रतिगनलाई पराजित गर्न अहिले पनि गठबन्धन आवश्यक छ । सबैको सहमतिमा बनेको गठबन्धन हो । कसैका रहरले र कसैका करले बनेको होइन ।
तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनबाट प्रचण्ड र माधव नेपाल बाहिर गएपछि म एमसीसी पारित गराइदिन्छु भन्नु भएको चर्चा पनि चलेकोक छ त ?
यसबाट ओलीजीको नीति पनि छ थाहा भयो नि । उहाँले वर्षौंसम्म संसद चल्न नदिने, संसद विघटन गर्नुको पछाडि उहाँले पनि पहिला एमसीसी पारित गर्न कोसिस गर्नु भएको थियो । अहिले पनि एमसीसी पारित गर्ने संभावना भयो भने संसदलाई पनि चल्न दिने भनेपछि त उहाँको नीति पनि प्रष्ट भयो नि त। ६– ७ महिना संसद खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उहाँ नआउने, तर अमेरिकालाई एमसीसी पारित गराउनु प¥यो भने उहाँ राजी हुने भनेपछि त अमेरिकाले ओलीजी र देउवाजीको जुट मिलाएर एमसीसी पारित गराउन खोजेको नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा भयो । त्यस कारण ओलीजी त्यो अवस्थमा पुग्नु भयो भने नेपाली जनताको अन्दाज र अड्कल पूरा हुने भयो ।
अमेरिकाले के भनेको छ भने– यदि एमसीसी पारित भएन भने हामी चिनियाँ हस्तक्षेप ठान्छौं । यस्तो अवस्थामा अप्ठेरो अवस्थामा मुलुक पुग्यो नि होइन ?
चीन र अमेरिकाबीच मतभेद होला, स्वार्थ होला, झगडा होला । हाम्रो आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डासँग हाम्रो स्वार्थ छ । चीन र भारतले उक्साएर हामी उक्सिने होइन । हाम्रो उहिलेदेखिको जुन परराष्ट्र नीति छ, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति । त्यसमा कसैले भड्काएर भड्किने र कसैले उचालेर उचालिने हाम्रो नीति होइन । अमेरिकाले हामीलाई दिने एमसीसी लिने कि नलिने भन्ने विषयमा चीनलाई के खाँचो ? विदेशीले दिने अनुदान लिने वा नलिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ । यो विषयमा चीनलाई के सरोकार ?
तपाईंहरुले चीनको चाहना अनुसार एमसीसीको विरोध गरिरहनु भएको भन्ने पो छ त !
यी सबै झुट, अनर्थ कुरा हुन् । अमेरिकीहरुले त यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग हो भनेर भनेका छन् । अनि यहाँ नेपालका नेताहरुले हुँदै होइन भनेर भनिरहेका छन् ।