मीन विश्वकर्मा, सचेतक – नेपाली कांग्रेस
एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ, एकै चरणमा निर्वाचन गराउनु कत्तिको चुनौतीपूर्ण काम हो ?
निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन पनि एकै चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन अयोागले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सुझाव दिएको आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन गराउने गरि मिति घोषणा भएको हो । एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा केही जनशक्तिको अभाव हुने भएपनि बाँकी विषयमा समस्या छैन । एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार सक्षम छ ।
चुनावको मिति घोषणा भएर दलहरु चुनावमा होमिएका छन् । तर अझै पनि संसदको कार्यकालका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । संसदको कार्यकाल कहिलेसम्मलाई मान्ने हो ?
हामीले अंगीकार गरेको खुला र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैले आआफ्नो विचार राख्न पाइन्छ । त्यसमा पनि नयाँ संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ अभ्यास, विगतमा विभिन्न जटिलताका बीच पनि विभिन्न निर्वाचन सम्पन्न गरेको हुनाले आआफ्नो अभिमत राखेका छौं । तर हाम्रो अभ्यास के छ भने जुनसुकै पदको पनि उम्मेदवारी दिइसकेपछि त्यो व्यक्तिको पदावधि अथवा त्यो पदको पदावधि समाप्त भएको मानिन्छ । त्यसो हुनाले अहिले निर्वाचन घोषणा गर्दा पदावधि समाप्त हुन्छ भनेको पनि मैले सुनेको छु । होइन, सपथग्रहण गरेको दिनसम्म रहन्छ भनेको पनि सुनियो । वास्तविकता, मलाई लागेको, निर्वाचन आयोगले भनेको र कानुनविद्हरुले पनि भनिरहेको चाहीँ जुन पदमा हामी उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गर्छौं, त्यो दिनदेखि त्यो पदको पदावधि स्वत समाप्त हुन्छ ।
त्यसो भए मनोनय गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सांसद पद कायम राख्ने सत्तारुढ दलमा सहमति भएको हो ?
सहमति भन्दा पनि त्यस विषयमा साझा बुझाइ तय गर्नु भएका हो । यो बाहिर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेको अवस्थाका के हो त वास्तविकता भनिरहेका बेला मैले अहिले भनेका विषयमा साझा धारणा गठबन्धनको बैठकमा बनेको हो ।
त्यसो भए अब संसदका कार्यकाल कहिलेसम्म हो त ?
निर्वाचनको मिति भन्दा झण्डै २०–२२ दिन अगाडि मनोनयनपत्र दर्ता हुन्छ । त्यसका लागि अब निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्ला । जुन दिन मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने मिति प्रकाशित हुन्छ, त्यसको अघिल्लो दिन रातिसम्म कार्यकाल रहन्छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ख) मा त्यो व्यवस्था गरेको छ । संघीय सांसदहरुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निर्वाचनको मिति घोषणा भइ मनोनयपत्र दर्ता गर्नु भन्दा अघिल्लो दिनसम्म रहने छ भनिएको छ । त्यसो हुनाले जुन दिन मनोनयनपत्र दर्ता हुन्छ, त्यसको अघिल्लो दिनसम्म संसद र सांसदको पदावधि कायम रहन्छ ।
त्यसो भए संसद विघटन हुन्छ ?
संसद विघटन भएजस्तै हुन्छ, विघटन गरिरहनु पर्दैन । मनोनयनपत्र दर्ता भएको अघिल्लो दिनसम्म संसद रहन्छ, मनोनयनपत्र दाखिला भइरहेपछि संसद विघटन भएको मानिन्छ । विघटनको निर्णय पनि गर्नुपर्दैन, घोषणा पनि गर्नुपर्दैन, स्वतः विघटन भएको मानिन्छ ।
यसैमा सर्वोच्च अदालतको पनि ब्याख्या आएको छ । केपी ओलीले दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्दा संसदको कार्यकाल पाँच वर्षसम्म रहनेछ भनेर सर्वोच्चले ब्याख्या गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
होइन, अदालतले भनेको पाँच वर्षमा के हो भने फेरि विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्न सकिने पनि भनेको छ । संसदको मिति रहेको दुई महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ पनि भनिएको छ । त्यसरी हे¥यौं भने हामीले फागुनमा सपथ ग्रहण ग¥र्यौं । माघ दुई महिना रहन्छ, मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन्छ । त्यसो हुनाले त्यो विरोधाभाष कुरा भन्दा पनि संविधानमा लेखेको कुरा हामीले बुझ्ने हो । संविधानले के भन्छ भने पदाविध केलाई भन्ने भन्दा निर्वाचन भएको मितिलाई पदावधि मान्ने भनेको छ । निर्वाचन भएको मिति मंसिर ४, यो भन्दा अगाडि मिति घोषणा गर्नुपर्छ र मनोनय दर्ता गर्नु एक दिन अगाडि पदावधि सकिन्छ भनेको छ । त्यसैले यसमा धरै अलमलिनु हुँदैन ।
कानुनविद्हरुले पनि फरक फरक विचारधारा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो, त्यसो भए अब अन्यौलता हटेको हो ?
कानुनविद् भनेकै अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत गर्ने भएको हुनाले बहस भनिन्छ नि । विद्वान अधिवक्ताको धारणा भन्छन् । तर मियो भनेको संविधान हो । संविधानको ब्याख्यामा लेखिएको विषयको सिधा अर्थ लाग्छ भने त्यसैगरी बुझ्ने हो, सिधा अर्थ लागेन भने अनि बहश गर्ने हो । यो विषयमा संविधानले सिधा ब्याख्या गरेको छ, यसैले यो विषयमा त्यसैगरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अहिले पाँचदलीय गठबन्धनले चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरिसकेको छ, तर सिट बाँडफाँटमा कुरा मिल्न सकेको छैन, यो विषयमा कसरी सहमति गर्नुहुन्छ ?
नमिल्ने भन्ने होइन, स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कुरा मिल्यो । तर मिलाउन त्यति सजिलो छैन । किन सजिलो छैन भने सबैलाई सजिलो चाहिएको छ, सबैलाई धेरै चाहिएको छ, सबैलाई जित्ने ठाउँ चाहिएको छ । सबैले आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने छ, त्यसो गर्दै गर्दा खेरि यी विषयलाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ र कसरी निर्णयमा पुग्नु हुन्छ भन्ने कुरा सजिलो छैन । हामीलाई राम्ररी अनुभव छ नेपाली राजनीतिम सबै दलका नेतृत्वहरु जटिल परिस्थितिबाट पनि निकास निकाल्न सफल भएको अनुभव हामीसँग छ । यो पटक पनि गठबन्धनलाई सबैको जित हुने गरी, सबैको शक्ति वृद्धि हुने गरी निर्णयमा पुग्नुहुन्छ ।
सिट बाँडफाँडको विषय त कांग्रेसभित्रै पनि जटिल छ, शेखर कोइराला समूहले शेरबहादुर देउवामाथि दबाव बढाइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा गठबन्धनसँगै सिट बाँडफाँड गर्ने विषय जटिल होइन ?
मुख्यतः पाँच दलीय गठबन्धनले सिट कसरी बाँडफाँड गर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । अरु दल भन्दा पहिला कांग्रेसले के निर्णय ग¥यो भने अधिकतम सिट लिनेगरी गठबन्धन गर्ने । किनभने गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भएको हुनाले हामीले अधिकतम लिने भनेका हौं । कति सिट लिने र लिएका सिटमध्येबाट आन्तरिक रुपमा कसरी मिलाउने भन्नेमा पनि जसरी गठबन्धनमा समस्या देखापर्छ, त्यो समस्या पार्टीभित्र देखा नपर्ने भन्ने होइन । त्यसलाई पनि हामी के गर्छौं भने राष्ट्रिय राजनीतिको गम्भीर मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हामीले पूर्ती गर्नका लागि गठबन्धन आवश्यक छ भनिसकेपछि आवश्यक भएको गठबन्धनलाई जीवन्त राख्नका लागि हामीले केही केही विषयमा सहमति र सहझदारी गर्दै र केही केही कुरामा आफूले आफैंलाई चित्त बुझाउँदै पनि हामी अगाडि बढ्छौं, अप्ठेरो छ तर हामी निष्कर्षमा पुग्छौं ।
शीर्ष नेताहरुको लागि चुनाव चिन्ह पनि साझा गर्ने हो ?
यो विषयमा छिटफुट कुरा उठेका छन् । विगतमा अधिकतम मत बदर भयो । बदर मतलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा शीषै नेताहरु र पार्टीभित्र पनि चिन्ता बढेको छ । तर यो विषयमा औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोग वा दलहरुका बीचमा छलफल भएको छैन । चर्चा मात्रै चलेको छ, यो विषयमा फेरि सोच्छौं हामी । निर्वाचन आयोगले जुन दलको निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लडेको हो, उसलाई सोही दलको ह्वीप लाग्ने भएको हुनाले यो परिस्थिति सजिलोचाहिँ छैन । तर पनि निर्वाचित जित्नका लागि र बदरमत नगराउनका लागि र मतदातालाई सजिलो बनाउनका लागि केही उपाय छ भने सोच्ने कि भन्ने भएको हुनाले यस बारेमा पनि सोच्ने छौं, तर अहिलेको विद्यमान निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाले यसो गर्न सजिलो छैन ।