देउवा त्यो हदसम्म निरीह होलान्जस्तो मलाई लाग्दैन केशव बडाल – नेता, नेकपा एमाले

राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ भने सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति ६ महिना सार्ने खेलमा लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपका एमालेले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ । कतिपयले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्न खोज्नुलाई संविधानप्रतिको आक्रमणसमेत भनेका छन् । विशेष गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने पक्षमा छन् ।
कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर फरक फरक धारणा सार्वननिक भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै यसलाई संविधानमाथिको हमला भनेका छन् । सरकारले संविधानको धारा २२५ को हवाला दिँदै स्थानीय तहको म्याम सकिएका ६ महिनापछि निर्वाचन गर्न सकिने बताउन थालेपछि सरकार निर्वाचन नगर्ने खेलमा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । धारा २२५ मा छ महिना पछि गर्ने भनेको हो र ? भोलीपल्ट गर्दापनि हुन्छ त । ऐनले जेठ ५ गते दस्तखत गर्नुपर्ने भनेको छ । यसलाई दायाँबायाँ गर्ने काम भनेको प्रकारान्तरले वर्तमान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनातको विरुद्धको काम हो । यदि त्यसो भयो भने आधारभुत तहका जनताको हकलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भित्र फसीयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ’ । प्रस्तुत छ नेता बडाल स्थानीय तह निर्वाचनलगायतका समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
नेकपा एमालेले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन चाहेको छ अथवा संघीय निर्वाचन ?
ठ्याक्कै के हो भने वर्तमान संविधानका निर्मातामध्य एकजना म पनि हो । यो संविधान आइसकेपछि कुनै अन्तरवार्तामा यो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको कुरा हो भनेर मैले भनेको थिए । यो जिवनमा सबैभन्दा राम्रो काम गरीयो भन्ने लागेको थियो । त्यसैले स्थानीय तहलाई खाली राख्ने एक दिन पनि यताउती गर्ने कुनै ठाउँ छैन् । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जुन प्रकारको प्रयत्न गरिँदैछ, यो संविधान प्रतिको आक्रमण हो । संविधानमाथिको हमला हो । उहाँहरुले हामीलाई प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरु अहिले आफू चाँही नियमित निर्वाचनपनि नगर्ने दाउमा लाग्नु भएको छ । चुनाव सार्ने विषयमा हामी सहमत हुने कुरै आउँदैन ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । उहाँले वैशाखमा संघीय निर्वाचन र कार्तिकमा स्थानीय निर्वाचन गरौं भन्नुभएको छ । उहाँको प्रस्तावलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
यो भनेको खानेकुरा मुखबाट खाने भन्दा अन्तैबाट खाने भनेको जस्तो हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन एकघण्टा पनि ढिलोगर्ने अधिकार छैन् । यदि त्यस्तो गडबड गर्न थाले भने यो देशका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरुबाटै जनताहरुले त्यसमा विरोधका आवाजहरु उठाउनु पर्छ । संविधानको धारा २२५ को हवाला दिएर यस्तो गर्न पाइदैन । धारा २२५ मा छ महिना पछि गर्ने भनेको हो र ? भोलीपल्ट गर्दापनि हुन्छ त । ऐनले जेठ ५ गते दस्तखत गर्नुपर्ने भनेको छ । यसलाई दायाँबायाँ गर्ने काम भनेको प्रकारान्तरले वर्तमान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनातको विरुद्धको काम हो । यदि त्यसो भयो भने आधारभुत तहका जनताको हकलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भित्र फसियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
नियमित चुनाव नगर्ने अनि पछि गर्ने चुनाव अगाडि गर्ने र अगाडि गर्ने चुनावलाई पछि गर्ने भनेर गरिएको प्रचारलाई विश्वास गर्ने आधार छैन ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावलाई मानेर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो भने के हुन्छ ?
यो गठबन्धनले त्यति पागलपनको निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । शेरबहादुर देउवा त्यो हदसम्मको निरीह प्राणी होलान जस्तो मलाई लाग्दैन् । त्यसैले सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजि, विगतमा पनि २० वर्ष स्थानीय तह खाली भएर यो देशको हबिगत कहाँ पुग्यो । त्यो तपाईंलाई पनि थाहानै होला । नेपाली जनताले पनि प्रत्यक्षरुपमा हेरेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन एक घण्टापनि पछाडी धकेल्ने काम नगर्नुहोस भन्न चाहन्छु । अरु त लोकतान्त्रिक छैनन् । कम्तिमा नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले त्यस्तो खालको गलत निर्णय नगरोस । यहाँ नेकपा (एमाले)को मात्र होइन् तिन करोड नेपाली जनता स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा होस भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।
तर, प्रचण्डले ६ महिनासम्म निर्वाचन सार्नको लागि संविधानले नै अधिकार दिएको छ भन्नुभएको छ ?
प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँको बाटोमा जाने हो भने म उहाँको बारेमा केहिपनि भन्न चाहन्न । वास्तवमा वर्तमान संविधानको आधारभुत पक्षलाई उहाँले अन्तर दिलबाट स्विकार गर्नु भएको छ वा छैन् ? भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ । त्यसैले म त्यता जान चाहन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन एकघण्टा पनि ढिलो हुनेगरि कुनैपनि निर्णय नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु । यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यो प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथिको हमला आजैबाट सुरु भएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बिचमा सहमति भयो भने पहिला संघीय निर्वाचन गर्दा के पर्छ र ?
होइन्, संघको निर्वाचन त जहिले पनि गर्न सकिन्थ्यो । यो पोहोर पनि गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबारेमा बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ गते नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दस्तखत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । धेरै लामो छलफल गरेर यो पारित भएको हो । त्यसैले त्यसलाई दायाँबायाँ गर्ने काम कुनैपनि हालतमा नगर्न मेरो अनुरोध हो । यदि त्यस्तो गरियो भने गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रमाथि हमला सुरु गर्यो भन्ने कुरा तिन करोड जनताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई सजक हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु । संविधान र ऐन कानुन अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर अहिले सत्ता गठबन्धन चुनाव नगर्ने दाउमा लागेको छ ।
तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नको लागि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । अहिलेको अवस्थामा यहिँ निर्वाचन गर्ने भन्दा किन विमति ?
होइन, तिनै चरणको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने हो भने हाम्रो विरोध हुँदैन । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर, नगरेपनि हुने काम गर्ने बाटोमा गएर नेपाली जनताको बिचमा विस्थापित हुने काम नगर्नको लागि मेरा मित्र प्रचण्डजीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु । चुनाव गर्ने विषयमा हामी नेकपा एमाले विरोधी होइन, तर नियमित चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।
यदि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेन भने नेकपा (एमाले) आन्दोलनमा जान्छ ?
आन्दोलनको कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ । म अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आलटाल गर्ने प्रयत्न कसैले गर्छ भने त्यो प्रकारान्तरले लोकतन्त्र विरोधी, वर्तमान संविधान विरोधी र जनताको भावना विरोधी हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । त्यसैले विधिवतरुपमा निर्णय गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्र विरोधी हुने पनि काम एमालेका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामी समयभित्रै सबै निर्वाचन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छौं, त्यसो भएन भने तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन गराउन दबाव मुलुक भूमिका निर्वाह गर्न पछि पर्दैनौं । तोकिएको मितिभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं ।