प्रधानमन्त्री देउवाको अन्तिम विकल्प संसद विघटन

डा. विपिन अधिकारी, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता

एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा यतिबेला सत्ता गठबन्धनबीच तीव्र मतभेद छ । सरकारको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले एमसीसी जबर्जस्ती संसदमा टेवल गरिएको आफू सरकारबाट हट्ने र एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्को घटक एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीको विपक्षमा रहँदै आएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस भने जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ । यही कारण अहिले सत्तारुढ घटकबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । गठबन्धनभित्र विवाद बढेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहीबार राति लामो छलफल गरे। गठबन्धन तोडेर के प्रधानमन्त्री देउवा एमालेको सहयोगमा एमसीसी पारित गराउन सक्रिय भएका हुन् ? संसदीय व्यवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री देउवासँग के के विकल्प छन् ? यही सेरोफेरोमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश ः
गठबन्धन छोडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नुको पछाडिको कारण के होला ?
पहिलो कुरो त हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौं । अब जहिले पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ । दोस्रो कुरा, यो सरकार धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार हो । यो सबै भन्दा कमजोर सरकार हो । पार्टीको नेताका रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरिएको हो । आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उहाँले विभिन्न हिसाबले समर्थन प्राप्त गर्नु भयो । तर त्यो धारा ७६ (५) कै प्रक्रिया थियो। अब यो संसदले अर्को सरकार दिन सक्दैन । किनभने विभिन्न किसिमका सरकारहरुको प्रयोग भइसके र अहिलेको सरकार भनेको सबै भन्दा कमजोर हो ।
कमजोर पनि र अन्तिम पनि हो त ?
हो अन्तिम सरकार हो ।
तर कसै कसैले के भन्दै छन् भने अब फेरि पनि धारा ५ बाट दुई अथवा बहुमत सबै भन्दा बढी भएको सिट एमालेका केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना फेरि जाग्छ ?
त्यस्तो केही छैन । अब के हुन्छ भने सरकार निर्माणका प्रक्रियाहरु पूरा भइसक।े अब यो सरकार चल्दैन भन्नुको अर्थ अर्को सरकार पनि अब निस्कँदैन । यो सरकारले अब निर्वाचन गराउने हो र निर्वाचन गराउनलाई सजिलो के छ भने अब निर्वाचन गराउने समय पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसकारण अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नुहुन्छ । र त्यसको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन सक्छ । दोस्रो कुरो के छ भने उहाँलाई सहयोग गर्नेहरु जो छन् अब सहयोग गर्नु–नगर्नु उनीहरुको इच्छाको कुरा भयो । त्यसले प्रधानमन्त्रीको अधिकार मासिँदैन र त्यो सरकार निर्माणको प्रक्रिया अब फेरि माथि उक्लिँदैन । जस्तो धारा ७६ (१) वा ७६ (२) अन्तर्गत संयुक्त सरकार र पूर्ण सरकार यो सबै परीक्षण भइसक्यो ।
प्रतिनिधिसभा भित्र विकल्पहरु बाँकी रहुन्जेल त्यो विकल्पहरु प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि सुनिन्छन् नि ?
संबिधानको मान्यता के हो भने संबिधानको निर्माण हुन्जेलसम्म त सरकारको निर्माण जसरी भएपनि, जुनसुकै कार्यले निर्माण गर्ने भनेको होइन त्यो स्थिर सरकारको अवधारण हो । संसदीय पद्धतीमा स्थिर सरकार निर्माण गर्ने हो र स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने कुराका आधारमा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु भएको हो । अदालतले धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नभई यो संसद थारो भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन भनेर त्यो प्राबधान रखिएको हो । अब त्यसबाट फेरि कचिंगल गरेर पार्टी तोडेर र यता उता गरेर सरकार जसरी पनि बनाउनु पर्छ र ५ वर्ष पु¥याउनु पर्छ भन्ने हो भने त्यो संसदीय परिपाटी भएन ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनुपर्छ । यदि अहिले माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीले सरकार छोड्यो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएका छन् नि ?
अब विश्वासको मत लिनुको अर्थ के हो भने प्रतिनिधि सभामा वैकल्पिक सरकार छ, म बिदा हुन्छु । यदि मैले सकिन भने अर्को जो क्षमतावान छ, उसले सरकार बनाउँछ भन्ने अवधारण हो । अब यो अन्तिम किसिमको प्रक्रिया भएको हुनाले अब पनि वैकल्पिक सरकार छ भन्ने मानिँदैन ।
उहाँले अब विश्वासको मत लिन पनि आवश्यक छैन ?
विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक छैन। एउटा त उहाँले जहिले पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधि सभालाई भंग गरेर एउटा निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नु हुन्छ । किनभने अब हामी निर्वाचन वर्षमा छौं। संबिधानले यो मितिमा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्दैन, तर के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको कार्य अवधि ५ वर्षको हुनेछ । ५ वर्षको हुनेछ भन्नुको अर्थ ५ औं वर्ष अन्तिम दिनमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति तय गर्न सक्नु हुन्छ । खाली यो ५ वर्ष भित्रमा उहाँलाई संबिधानको एउटा दायुत्व के छ भने प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा उहाँले मिति तोक्नु पर्दछ कि यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ । जहिलेसम्म निर्वाचन भएर बैकल्पिक सरकार नयाँ ‘म्यान्डेड’ को सरकार आउँदैन तबसम्म एउटा काम चलाउ सरकारका रुपमा उहाँले शासन धान्नु हुन्छ । एउटा उहाँले आफ्नो विधायक, प्रस्ताव वा नीतिहरु पारित गर्न सक्नु भएन वा बजेटहरु पारित गर्न सक्नु भएन भने धारा ७६ (५) को सरकार भएको हुनाले उहाँले जहिले पनि प्रतिनिधि सभा भंग गरेर जानसक्नु हुन्छ। दोस्रो उहाँ आफ्नो खुशीले पनि जान सक्नुहुन्छ । किनभने खुशी खुशी उहाँसँग प्रशस्त विश्वाश छ भने पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वर्ष भएको हुनाले निर्वाचन कहिले गराउने भन्ने बारेमा उहाँले निर्णय गर्न सक्नु हुन्छ ।
भनेपछि यहाँको तर्क अनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर अर्काे आउ भन्न सक्ने हैसियत छ ?
छैन । अब त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? त्यो तब भानुमती पितारा जस्तो जति बेला मान्न लाग्यो त्यतिबेला सरकार बन्ने होइन । संसदीय प्रक्रियामा सबै खाले सरकार जुन विकल्पहरु छन् ती बनिसके। अहिलेको ‘म्यान्डेड’ समाप्त भइसक्यो अब संसदको। अब त निर्वाचन नै गराउने हो । किनभने अब के मानिन्छ भने अहिलेको जुन राजनीतिक दलहरु छन् उनीहरुले सरकार निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरिसके। क्रमशः गरे अब फेरि त्यसमा गएर जसरी भएपनि सरकार बनाउ भन्ने होइन। अब सरकार बन्न सकेन, दिगो सरकार हुँदैन । स्थिर सरकार हुँदैन । अब निर्वाचनमा जाने हो ।
यहाँले भनेको आधारमा कानुनी भाषामा यदि उहाँले सांसद भंग गरेर निर्वाचनमा जानु भयो भन्ने त्यसलाई अर्ली इलेक्शन भन्ने कि आवधिक निर्वाचन भन्ने ?
यसलाई अर्ली इलेक्सन भन्नु पर्दैन यो आवधिक निर्वाचन नै हो । मैले भने नि–निर्वाचन वर्ष भनेको के हो भन्ने । हो प्रतिनिधि सभाको कार्यावधि ५ वर्षको हो। तर ५ वर्षको कुन महिनामा निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा संबिधान गर्ने भने कुरामा त्यो एउटा विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइन्छ । प्रधानमन्त्रीले अब पनि सरकारको बैकल्पिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु हुँदैन, अव निर्वाचन गर्ने हो । कसै गरी काम चालाउ सरकार यो धन्न नसकिने सरकार निर्माण गर्ने होइन । अब नयाँ म्यान्डेडको सरकार निर्माण गर्ने हो किनभने हामी निर्वाचन वर्षमा छौं ।
तर प्रधानमन्त्रीले उहाँले निर्वचनको घोषणा गर्नु भयो । तर फेरि पनि यहाँ जस्तै अधिवक्ताहरुले गएर सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा हालेर यो गलत गरे भन्न सक्छन् ?
हो संबैधानिकताको चुनौती गलान्, संविधान भने संबिधान हो यसका आदर्शहरु छन् । यस पछाडि जुन लामो परम्पराहरु छन् । तमसुक जस्तो संबिधानको ब्याख्या ग¥यो भने ऋणको कागज जस्तो ब्याख्या ग¥यो भने जे पनि ब्याख्या हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गर्ने गरि ब्याख्या गर्ने गर्छ । त्यतिका लागि त सर्वोच्च अदालत । अदालतमा जना पाउने त हरेकको अधिकार भयो । तर अदालतले अव नयाँ ‘म्यान्डेड’का लागि अब म निर्वाचनमा जान्छु भन्ने निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेको सरकारको हात बाँधदैन । किन भने अदालतसँग त्यसका लागि शास्त्र छ । अदालतले पनि जुन गर्न सक्ने कुरा गर्ने हो संसदीय व्यवस्थाका मापदण्डहरु छन्, त्यो हेर्ने हो र त्यो मापदण्डले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको समयमा निर्वाचनमा जना शक्तिशाली बनाएको छ ।