कस्तो छ न्युनतम् साझा कार्यक्रम ?

काठमाडौं । वर्तमान गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ । यही पुस १४ गते बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमलेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको कार्यदलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मुकुल ढकाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट धवलशमशेर राणा र जतता समाजवादी पार्टी नेपालबाट रकम चेम्जोङ संलग्न रहेका थिए ।
देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने नेताहरूले बताएका छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना समेटिएको नेताहरूको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको उनीहरू बताउँछन् । कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्र्रवक्ता मुकुल ढकालले न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको डेलिभरीको पक्षमा रहेको र परिवर्तनको आभास हुने गरी आएको दाबी गरे । यो जनतालाई केही दिने सरकार हो भन्ने महसुुस गराउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको उनले बताए ।
पृथ्वी जयन्तीमा बिदा
सत्ता साझेदार दलहरूले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रतिवेदनमा पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनुपर्ने र पुस २७ मा बिदा दिनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।
‘मेक इन नेपाल’ अभियान
मस्यौदा अनुसार स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता,औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने सरकारको योजना रहने जनाइएको छ । यस्तै, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, रोजगार बैंक, स्टार्ट अप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र स्थापना गरी ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
न्यायपालिका सुधार
अहिलेको न्यायपालिका सुधारका उपाय खोज्ने नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । प्रभावकारी न्याय सम्पादन नहुँदा न्यायको पहुँच पैसावालको हातमा पुगेको तथ्यलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै जनताको पहुँचमा न्यायको सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शान्ति प्रक्रियाको टुंगो
नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय टुंगो लगाउन निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ । देशमा विभिन्न खालका द्वन्द्व भएर शान्ति प्रक्रियामार्फत चार पटक चुनाव भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु सम्बोधन नभएका, द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान नभएकाले यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा ऐन हेरफेर
कार्यक्रममा शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्ने अर्काे बुँदामा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालय ऐन परिमार्जन गरेर रोजगारमुखी शिक्षाका लागि शिक्षा ऐनमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सर्वसुलभ शिक्षा प्राप्ति हाम्रो सरोकार हो ।’ अहिलेको ऐनले शिक्षामा आमूल परिवर्तन नहुने र बेरोजगार मात्र
बढाएको निष्कर्ष छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी बढाउन सुझाव दिइएको उनले बताए । गाउँमा दरबन्दी नभएकैले डाक्टर नबसेका हुन् । लोकसेवालाई भनेर तत्काल दरबन्दी माग गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी नियमित आपतकालमा काम गर्नेगरी छुट्टै ऐन बनाएर वा अहिले भएको ऐनमा संशोधन÷परिमार्जन गर्ने बिशिष्टीकृत सेवाका कर्मचारीमा राखेर विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने ।
इन्टरनेट सस्तो बनाउने
नीति तथा कार्यक्रममा इन्टरनेटलाई सस्तो बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । देशमा डिजिटिलाइजेसन अघि बढाउन अहिलेको इन्टरनेट महंगो भएर सर्वसाधारण सम्म सजिलै पु¥याउन कठिनाई भएकाले यसको मूल्य सस्तो बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।
युवा उद्यमी कार्यक्रम
नेपालमै बसेका युवाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन युवा उद्यमी कार्यक्रम बनाउने प्रस्ताव छ । ‘युवाहरुलाई उद्यमशील बनाई व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र बनाएर नेपालमै रहेर आफ्ना सीप र क्षमता देखाउने काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विदेशका नेपालीलाई मताधिकार
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको सुविधा दिनुपर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । अहिले नेपालबाट विदेश काम गर्न, व्यवसाय गर्न, अध्ययन गर्न गएका नेपालीहरुको संख्या ५० लाख रहेको अनुमान छ । उनीहरुलाई मताधिकार दिनुपर्नेमा कार्यदल सदस्यहरुबीच समझदारी बनेको हो ।
मल कारखाना
नेपालमा वर्षेनी किसानहरुले रासायनिक मल समयमै नपाउँदा हैरानी खेप्दै आएका छन् । यो समस्याको मूल कारण नेपालमै उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट ल्याउँदा हुने ढिलाईलाई मध्यनजर गरी मल कारखाना खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।