अपराधिक पृष्ठभूमिका दाहालको सुशासन !

६/७ वर्षे बालक संगठित अपराधमा ?

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुससन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले मुख्य निर्णयकर्तालाई चोख्याएर अरु २ सय ३८ जनाबिरुद्ध मुद्दा चलाउन गरेको सिफरिश विवादास्पद बनेको छ । उक्त प्रकरणमा सिआइवीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई अनि तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई चोख्याएको छ । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँचपटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’का नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर यी सबै तथ्यहरु छर्लंग हुँदाहुँदै पनि र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले समेत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदा पनि दुवैलाई पक्राउ नगरी औपचारिकता निभाउन सामान्य सोधपुछ मात्र ग¥यो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मूलतः भाटभाटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरूङ र उनको परिवारका सदस्यहरुमाथि सिआइवीले प्रतिशोधपूर्ण व्यववहार गरेको देखिन्छ । किनभने २०४९ सालमा सो जग्गा किनबेच हुँदा मीनबहादुर गुरूङका छोरा कल्याण गुरूङ ६ वर्षेका र छोरी कामना गुरूङ ७ वर्षकी थिइन् ।
६÷७ वर्षका बालबालिका कसरी कथित संगठित अपराधमा सम्मिलित भए ? त्यस्तै, त्यतिबेला मीनबहादुर गुरुङका भाइबुहारी सरला गुरुङ र साली सरस्वती गुरुङ आफ्ना ब्रिटिश आर्मीमा कार्यरत पतिहरूका साथ हङकङमा थिए । नेपालमै नआएका उनीहरू कसरी कसूरदार भए ? मीनबहादुर गुरुङ स्वयं पनि २०५० भाद्रसम्म नेपाल बैंक लिमिटेडमा अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा सिआइवी कतिसम्म पूर्वाग्रही बनेको रहेछ भन्ने कुरा यसैबाट पनि प्रष्ट छ ।
यस प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गृहमन्त्रीको थियो, यद्यापि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा संगीन अपराध कसुरको मुद्दा दर्ता गरेन । यो मुद्दा चलाउने गृहमन्त्रीको लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । अहिले यो मुद्दा चलाएकोमा गृहमन्त्रीले सीआईबी प्रमुखलाई र सीआईबी प्रमुखले गृहमन्त्रीलाई दोष दिइरहेका छन् । लिखत किर्ने मुद्दामा २५ दिनमात्र प्रहरी हिरासतमा राख्न पाउने र संगठित अपराध मुद्दामा ६० दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर प्रहरीले हिरासतमा राखेका २२ जना प्रतिवादीहरूलाई ३५ दिन बढी थुनामा राखिएको छ । यसको क्षतिपूर्ति सीआईबीच प्रमुखले व्यहोर्ने हो कि गृहमन्त्रीले ? ३५ दिन बढी हिरासतमा बसेका व्यक्तिहरूले पक्कै पनि कानुनी उपचार खोज्लान् । त्यस्तै, मुद्दा नै नलागी सफाई पाएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहले ६१ दिन प्रहरी हिरासतमा बस्नु प¥यो । उनले सहजै नारायणकाजी श्रेष्ठ र सीआईबीको अन्याय सहेर बस्लान् ?
ललिता निवास क्याम्पको जग्गा व्यक्तिको नै हो भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ पटक निर्णय गरेको छ । जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई सदर गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट मोटो रकम बार्गेनिङ गर्ने उद्देश्यले यो मुद्दा अघि बढाइएको हुनसक्ने कतिपयको बुझाई छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले खोक्ने गरेको तथाकथित ‘सुशासन कायम र भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान’ र फायल खोल्ने भनेको त वास्तविक अपराधीहरुलाई जोगाउन पो रहेछ भन्ने देखिएको छ । जुन कुरा व्यवहारमै प्रमाणित भएन र ?