टिकटक काण्डले सरकार संकटमा

काठमाडौँ । गणतन्त्रमा नागरिकका मौलिक हक जसले निमोठ्छ उसलाई नै जनताले निमोठ्छन् । यति गहन, गम्भीर र अत्यावश्यकीय विषयबाट टाढा भागेर पुष्ककमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । प्रचण्डको यही गतिविधिले गणतन्त्रमा पनि तानाशाही प्रवृत्ति छर्लङ्ग देखिएको छ । प्रसङ्ग हो नेपालमा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध । सरकारले एकाएक टिकटक बन्द गरेपछि आलोचनाको सिकार हुन पुगेको छ । यही गल्तीका कारण प्रचण्ड सरकार ढल्न सक्ने आँकलनसमेत भइरहेको छ । हुनत सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्ने र यसलाई बन्द गर्न नहुने आवाज बुलन्द भैरहेका बेला टिकटकका अधिकारीहरुले एपभित्रका जुनसुकै सामग्री हटाउने ‘एक्सेस’ नदिएपछि सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
जेसुकै होस् सरकारले नियमन गर्न सक्छ, अनुगमन गर्न सक्छ, तर जनताको मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप गरी टिकटक बन्द गर्न पाइँदैन । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले गृह मन्त्रालयमार्फत टिकटकको सिंगापुर कार्यालयसँग आफूले चाहेको बेला व्यक्तिगत प्रोफाइलमा प्रवेश गरी सामग्री हटाउन सक्ने सुविधा माग गरेको तर त्यसरी अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न असहमति जनाएपछि सरकारले सो निर्णय गरेको नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतले बताएको छ । कात्तिक १७ गते टिकटक सिंगापुर कार्यालयका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । ती प्रतिनिधिसँग गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीले छलफल गरेका थिए । झण्डै डेढ घण्टाको छलफलमा पनि परिणाम निस्कन सकेन । ‘सरकारले चाहेको टिकटक भिडियो स्वतः हटाउन सक्ने सुविधा दिन माग गरेको थियो तर उनीहरुले मानेनन्’, स्रोतले भन्यो ।
प्रहरीले गृहमार्फत सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील खालका गतिविधि तथा सामग्री राख्ने गरेको भन्दै सरकारले चाहेको सामग्री हटाउन र व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धानमा सघाउने संरचना बनाउन माग गरेको थियो ।
त्यसकै आधारमा टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँग नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिहरुले कार्यालयमा विशेष छलफलमा गरेका थिए । साइबर अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू सहितको बैठकले कानून विपरीत देखिएका सामग्री तत्काल हटाउन मिल्ने गरी नेपाललाई विशेष पहुँच दिनेबारे छलफल भएको थियो ।
साइबर ब्युरो स्रोतका अनुसार गैर कानूनी गतिविधि रोक्न आफूहरू सकारात्मक रहेको र कुनै पनि देशका प्रतिनिधिलाई स्वतः सामग्री हटाउने वा अन्य विवरणमा पहुँच दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए । टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलबारे गृहले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँग सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनेबारे छलफल भएको भए पनि १० दिनमा सरकारले नेपालमा टिकटकै रोक्ने निर्णय गरिदियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको आधार विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील सामग्रीलाई नै देखाइयो । सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै अन्य सामाजिक सञ्जालमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यममाथि बहाना बनाएर हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध चलिरहेको छ । आम नागरिकले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने सामाजिक सञ्जालमा कानून विपरीतका गतिविधि भए नियमन
गर्नुपर्नेमा सरकार बन्द गर्ने तानाशाही बाटोमा लागेको भन्दै विरोध भइरहेको हो । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि नियमन गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको थियो । टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि अघिल्लो शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्दै प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सम्पर्क विन्दु सूचीकरण गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर त्यसभन्दा पनि एक कदम अघि सरेर सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बन्द नै गरिदियो । तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेर निर्देशिका जारी गरेको थियो । सरकारले टिकटक बन्द गराएपछि त्यहाँ रहेका कन्टेण्ट र भिडियोहरु हटाउने भनिएको छैन । खासगरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा टिकटक बन्द हुने निर्णय भएसँगै धेरै प्रयोगकर्ताहरू आफ्ना यसअघिका सामग्रीहरू पनि डिलिट हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला त्यहाँ रहेका भिडियो चाहिँ सुरक्षित रहने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
टिकटक कम्पनीले सामग्रीहरु मजबुत बनाउँदै गुनासो सुन्नेगरी अघि बढेका खण्डमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गरी अहिलेलाई अस्थायी रुपमा भिडिओ मात्रै नचल्ने बनाइएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । सरकारले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान एवं संरक्षण गर्ने, गराउने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बद्ध सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय कायम गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, गराउने, शैक्षिक पाठ्यक्रममा सामाजिक सञ्जालका विषय समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका सन्दर्भमा विभिन्न निकाय तथा प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सचेतनामूलक, शिक्षामूलक, अध्ययन, अनुसन्धानमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्ने भन्दै नियमनका लागि ल्याएको निर्देशिकासमेत अलपत्र परेको छ ।
कम्पनीले जनायो असन्तुष्टि
सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको सञ्चालक कम्पनीले असन्तुष्टि जनाएको छ । सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाएकोमा यसको सञ्चालक कम्पनी टिकटकले असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाललाई सात बुँदे पत्र लेखेको हो । सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर आश्चार्य परेको जनाएको छ । टिकटकमा अपलोड गरिएका भिडियो हटाउने एक्सेस दिइसकेको अवस्थामा सरकारले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर मानिसहरुको खुशी खोसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पत्र लेखेर टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा औपचारिक रुपमा टिकटक बन्द भएपछि टिकटकका दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध प्रमुख फेरडोस मोटाकिनले दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाललाई पत्र लेख्दै टिकटक बन्दको कारण माग गरेका छन् । टिकटकले गत कात्तिक १७ गते नेपालका सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेकोसमेत स्मरण गराएको छ । मापदण्ड विपरीत रहेका २९ लाख ८० हजार नेपाली भिडिओहरू हटाएकोसमेत टिकटकले दाबी गरेको छ । सरकारको यो निर्णयबाट टिकटकको प्लेटफर्ममार्फत रचना र खुशी साट्नेहरु प्रभावित भएको जनाएको छ ।
टिकटकले सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा प्रेरणा आदानप्रदान गर्न सहयोग पुर्याएको भन्दै प्रयोगकर्ताको सुरक्षा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ । टिकटकमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरु प्रभावित भएको कम्पनीको दाबी छ । टिकटक विश्वव्यापी प्लेटफर्म भएकाले सामाजिक सद्भावको मापदण्डभन्दा बाहिर पर्ने कन्टेन्ट र मानिसका व्यवहारहरू सम्बोधन गर्ने गरेको जनाएको छ । टिकटकले नेपालमा टिकटक सञ्चालनका लागि सकारात्मक प्रयासहरू गरेको जनाएको छ । टिकटकका प्रतिनिधिहरूले गत कात्तिक १७ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर अपराध नियन्त्रण र साइबर सुरक्षाको कमिटीसँग भेटघाट गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै गत असोज १८ गते नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना सम्बन्धी अभियान चलाउन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको टिकटकले जनाएको छ । ‘हामीले नेपाल सरकारलाई गत जेठ २४ गते नेपालको कानुनद्वारा वर्जित कुनै पनि सामग्री हटाउन सिधै अनुरोध गर्न सकिने पोर्टल, ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुलको पहुँच दिएका थियौँ । त्यस्तै भदौ १२ गते डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरका रूपमा दर्ता पनि गरेका छौँ’, टिकटकले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।