भुटानी शरणार्थी प्रकरण ः नेताहरु जेलमै

काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको २८ करोड ठगी प्रकरणमा ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिए पनि दुई पूर्वमन्त्री र एक पूर्वसचिव भने जेलमै कोचिनु पर्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भए पनि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भने नछाड्न आदेश दिएको हो । तीमध्ये खाँडबारे निर्णय गर्न तेस्रो न्यायाधीशको राय लिइने भएको छ । दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशले दिने रायमा खाँड छुट्ने वा नछुट्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । छ जनाको हकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएकाहरुमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालदेखि खाँडका पीए नरेन्द्र केसीसम्म छन् । रिजालसँग ५ लाख धरौटी लिएर छाड्न उच्चले आदेश दिएको छ । केसीको हकमा भने १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । त्यसैगरी हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख धरौटी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमशेर मियालाई १० लाख, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ । त्यसैगरी यसअघि धरौटीमा रिहा भएकी नेपाल प्रहरीकी सई लक्ष्मी महर्जनलाई यसअघिको ५ लाख धरौटी फिर्ता गरेर साधारण तारेखमा राख्न, आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन, टंक गुरुङलाई यसअघि लिइएको १० लाख रुपैयाँ धरौटीको जिल्लाको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन, केशल तुलाधरलाई यसअघिको १५ लाख धरौटीको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पालामा २०७६ जेठमा एउटा कार्यदल नै गठन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा विज्ञको रुपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवको रुपमा गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य थिए । यसपालि न बादल पोलिए न त पन्थी र केसी नै । बादलका छोरा त शुरुआतदेखि नै फरार छन् । पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेको खुलेको थियो । अमेरिका लैजाने र त्यसवापत मोटो रकम असुल्ने उद्देश्यसहित ४ सय २९ जनालाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समेटिएको थियो । तीमध्ये केही नक्कली भुटानी शरणार्थी थिए । खाँड गृहमन्त्री भएपछि त्यो प्रतिवेदनसमेत कीर्ते गरेर अनुसूची थप्दै थप व्यक्तिहरूको नाम राखिएको पाइएको बताइएको थियो ।
यसरी कीर्ते गरी रकम हसुर्नेमा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि अन्य नेता तथा गृह मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीको संलग्नता रहेको पीडितहरूले बताएका थिए । राईका छोरा पनि प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । नेपाली नागरिकलाई नै भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रतिवेदन गुपचुप पारिएको थियो । गुपचुप पारिएको उक्त प्रतिवेदन पछि गिरोहको हातमा पुगेको थियो । त्यही गिरोहले नेपाली नागरिकबाट अमेरिका लैजाने भनेर रकम उठाउँदै आएका थिए । तर अमेरिका नपठाएको भन्दै पीडितहरु प्रहरीमा पुगेसँगै यो विषय बाहिरिएको थियो । २०७९ चैत १२ गते तीन जनालाई पक्राउ गरेर शुरू भएको अनुसन्धानले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो । एक दर्जन जति त अझै
पनि फरारकै सूचीमा छन् । तर बाँकी रहेका केहीलाई छाडेर सबै जेलमा परेपछि उनीहरुले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये नौ जनाको हकमा जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिइएको छ । थुनामै रहनेहरुमा रायमाझी, पाण्डे, राई, मुख्य नाइके केशव दुलाल, सानु भन्डारी, पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका सागर राई, गोविन्द चौधरी, शन्देश शर्मा र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बनेका पूर्वसभासद आङटावा शेर्पालाई जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको छ । खाँडको विषय अझ टुंगिएको छैन । उनलाई तेस्रो न्यायाधीशको कृपा भयो भने धरौटीमा रिहा हुन सक्नेछन् । हैन भने उनको पनि बसाई जेलमा लम्बिने छ । तर प्रहरीले भने दोस्रो चरणको अनुसन्धान नै थालेको छैन । जसका कारण शंका उपशंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त छन् ।