एनसेल प्रकरण फासफुस पार्ने योजना

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको विगतलाई हेर्ने हो भने उसका आँखा पैसामा बाहेक अन्त छँदै छनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएजतिका बैंक लुटेको माओवादीका सबैजसो नेता चप्पल लगाएरै काठमाडौँको गौँडामा छिरेका थिए । त्यतिबेला पैसा नभएर होइन जनतालाई देखाउनका लागि । तर भकारी परिएपछि धान र पानी ट्यांकी भरिएपछि पानी पनि बाहिर पोखिन्छ । त्यसरी नै पैसाको भकारी भरिएपछि पोखिएको सम्पत्ति मात्रै जनताले देख्न पाएको विश्लेषण गरिन्छ । लुटेको धन फिर्ता भएन । १७ हजार मान्छे मारिँदा उनीहरुका सम्पत्तिसमेत लुटेर लगेको फिर्ता भएन ।
माओवादीले जनसरकार चलाउने भनेर हरेक घरघरबाट उठाएको लेबी फिर्ता भएन । पछि शान्ति मन्त्रालयले टाठाबाठा फटाहाहरुलाईमात्र पैसा बाँड्यो । जसले साँच्चिकै पैसा तिरेका थिए तिनीहरु कमैले पैसा पाए । कतिपयले त फेरि माओवादीले मार्न बेर लाउँदैन भनेर निवेदन दिनु त कता हो कता भोटसमेत दिएर पार्टीलाई जिताइदिए । त्यसउप्रान्त पैसामा रमाउन पल्केको माओवादीले लुट्नुसम्म लुटेको तीतो यथार्थ छर्लङ्ग छ । माओवादीको कुकर्मलाई पहिलेदेखि नै चलखेल गर्न माहिर कांग्रेस र एमालेले अहिलेसम्म पनि साथ दिएका छन् । त्यसैले पनि पछिल्लो समय तातेको एनसेल प्रकरणमा यिनै नेताहरुको हात रहेकोमा शंका नभएको दाबी गर्न सकिन्छ । किनकि नेता र कर्मचारीको सहयोग बिना नेपालमा कुनै पनि भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन । तर अहिले जनताका आँखामा छारो हाल्ने तर्किब अपनाउँदै गत साता बेलायतमा भएको भनिएको एनसेल सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीका विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुका साथै अदालतमासमेत सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरूले पनि सक्रियता बढाएर समाजमा नपरिएला कि भन्दै तछाँडमछाड गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका समितिहरूबीच एनसेल विवाद सम्बन्धमा छलफल गर्न तँछाडमछाड नै चलेको छ । सांसदहरूले पनि फरक र विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् । अझ यो विवाद सर्वोच्च अदालतमै पुगेको छ सांसदले मुद्धा हालेपछि । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनीका शेयर लगत अद्यावधिक गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई एनसेलको शेयर स्वामित्व किनबेच सम्बन्धमा गत बुधबार अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा बोलाएर सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए । शुक्रबार पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भन्दै एनसेलकै शेयर खरिद–बिक्रीबारे प्रश्न उठाएको छ ।
यसबेलामा छलफल गरिएन भने आफू पनि दोषीको कित्तामा उभिन सकिन्छ भनेजसो गरेरै सांसदहरु तात्तिएका छन् । त्यतिमात्र होइन एनसेलमा पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लगानी रहेको चर्चा चलेको थियो । उनी पहिले प्रथानमन्त्री हुँदा पनि एनसेलको विवाद बाहिरिएको थियो । अहिले त अर्बौँको खेलको कुरा छ । त्यसैले पनि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रचण्डको कुनै संलग्नता नभएको भनी सार्वजनिक स्थलमा भनेसँगै झन् यसमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । माओवादीकै मन्त्रीले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन भन्नुमा कुनै तुक छैन । तर एनसेलको ठूलो रकमको राजस्व हिनामिना हुँदासमेत नियामक निकाय निकम्मा भएर बस्नुको मतलब ठूलैको आशीर्वाद बिना यस्तो हुनै नसक्ने स्पष्ट छ । त्यसो त सुशासन समितिको बैठकले एनसेल बिक्री र यससम्बन्धी विषयमा सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउने निर्णय गरेको छ । लेखा समितिले पनि एनसेल प्रकरणबारे सरकारको थप धारणा बुझ्न आगामी
बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । लेखाले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने आजियटाको भनाइ सम्बन्धमा पनि ४८ घण्टाभित्र सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल शेयर खरिद–बिक्री कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न वा रोक्न तथा यससम्बन्धी ३० दिनभित्र वास्तविकता र यथार्थ पहिचान गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले पनि यथार्थ जानकारीसहितको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्ता समितिले दिएका निर्देशनमा कुनै तुक नभएको आरोप लाग्न थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा नभएको बताएर उम्कन्छन् । यसमा दुईमत नै छैन । तर जब यो विषय अदालतसम्म पुग्यो भने अब सरकारले बनाएको छानबिन समिति भन्दा अदालतले नै यस्तो कुकार्य खोतल्ने अपेक्षा धेरैमा छ ।