निर्वाचन आयोगको कमजोरी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको नालायकीपन दिनानुदिन बाहिरिँदो छ । अरु कसैका कारण नभई आयोग आफ्नै कारणले नालायक बन्दै गएको हो । उसकै कमजोरीका कारण निर्वाचनमा बदर मत अहिलेसम्मकै बढी देखिएको छ । बदर मत २०४८ साल यताका निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा बढी देखिएको हो । गत बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत बढेपछि मतदाता शिक्षामा जोड दिनका लागि विभिन्न पहल भएका थिए । तर आयोगका पदाधिकारीहरु भने यसलाई ढाकछोप गर्दै थिए । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले त विदेशमा पनि बदर हुने भन्दै यो विषयलाई ढाकछोप गरेका थिए ।
आयोग मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि पनि त्यस्तो ठूलो मतदाता शिक्षा नदिने अडानमै देखियो । त्यतिमात्र होइन प्रवक्ता शर्माले त २०७४ सालमा मतदाता शिक्षा दिँदा दलहरुले त्यसको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । दल भनेर उनले सत्ताधारी दललाई आरोप लगाएका थिए । उनले मतदाताको घरदैलो कार्यक्रममा मतपत्रमा यसरी भोट हाल्ने भनेर आफ्नो दलको चुनावचिन्ह देखाएर प्रचार गरेकाले २०७९ मा कुनै कार्यक्रम नराखेको बताएका थिए । तर निर्वाचन शिक्षा र प्रचारका नाममा निर्वाचन आयोगले करोडौं रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यसको हिसाब हेर्ने हो भने बदर
मत २०४८ देखिको चुनावमा अहिले सबैभन्दा बढी छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउने हो । निर्वाचन गराएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा भयो । तर निर्वाचन गराउनु मात्र आयोगको काम होइन । आयोगले त धेरैभन्दा धेरै मतदातालाई सहभागी गराउने दायित्व पनि बोकेको हुन्छ ।
सँगसँगै मतपत्र जतिसक्यो कम बदर होस् भनेर मतदाता शिक्षा दिने काम आयोगकै हो । आयोगले कुनै दल विशेषले यसो गर्यो र उसो गर्यो भन्ने बहानामा किन्तू परन्तू गर्न पाउँदैन । साथै आयोगले मतदाता शिक्षा र प्रचारप्रसारका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको पनि देखाउने र मतपत्र बदर संख्या बढ्नुले आयोगको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यसो त स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य बढेपछि आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दल मात्रैको निर्वाचन चिन्ह हुने गरी मतपत्र तयार पारेको थियो । र पनि आयोगले अपेक्षा गरेअनुसार बदर मत प्रतिशत घटेन । यसको प्रमुख कारण मतदाता शिक्षा नै हो । मतदाताले कसरी मत हाल्ने भनेर प्रत्यक्ष अभ्यास नगराएसम्म उनीहरुको बदर मत घट्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिनापछि पुनः आम निर्वाचन गराउँदा पनि मतदाताले पहिले जस्तै ठानेकाले धेरै मत भएको भएको हुन सक्छ । अहिले बदर मत प्रतिशत सबैभन्दा बढी ५.१९ रहेको छ । २०७४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समग्रमा ५.१८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । त्यस्तै २०७० मा ४.९६, २०६४ मा ५.१५, २०५६ मा २.७५, २०५१ मा ३.१४ तथा २०४८ सालमा ४.४२ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।
बदर मत बढी भएका सम्बन्धमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतगणना अधिकृतहरूसँग छलफल गर्ने र मत बदर भएका अवस्था के कस्ता छन्, केलाएर आगामी दिनमा सुधारको प्रयास गर्ने बिताउँछन् । तर उनले ‘बदर मतको प्रतिशत सोचेभन्दा पृथक् नै आयो, कारण खोतल्न सकेका छैनौँ’ भनी मिडियालाई बताएका छन् । त्यतिमात्र हैन उनले यसपालि ७० प्रतिशत बढी मत खस्ने दाबी गरेका थिए । तर उनको दाबी असफल भयो । मतदात प्रतिशत २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म अहिले सबैभन्दा कम मत खसेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदातालाई आकर्षित गर्ने काम दलहरुको भएको भन्दै पन्छिन्छ । तर कम मतदान हुनु पनि आयोगको कमजोरी नै हो । उसले प्रचारप्रसारका नाममा करोडौं त खर्चियो तर मतदान दिँदाका फाइदा बेफाइदा राम्रोसँग मतदातालाई बुझाउन सकेन । जसका कारण अहिले सबैभन्दा कम मतदान भयो । यसपालि ६१.६३ प्रतिशतमात्र मतदान भयो । जबकि २०७० सालमा ७८.३४ प्रतिशत मतदान भएको थियो । २०७४ मा ६८.६७, २०६४ सालमा ६१.७०, २०५६ सालमा ६५.७९, २०५१ सालमा ६१.८६ तथा २०४८ सालमा ६५.१५ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
आयोगले मिडियालाई तह लगाउन सेना र प्रहरी राखेर मिडिया डेस्क राख्यो । कमजोरी लुकाउन गहिरो रिपोर्टिङ गर्ने मिडियालाई मोटो रकम प्रचारका नाममा बाँड्यो । तर गाउँका मतदातालाई ज्ञान बाँडेन । उसले सोच्यो मिडियालाई पैसा बाँडेपछि सब ठीक हुन्छ । अब नैतिकताका आधारमा निर्वाचन प्रमुख आयुक्तले माफी मागेर राजीनामा गर्ने कि अझै पनि खान कतै पाइन्छ कि भन्दै मौका ताकेर बस्ने ?