‘टीआरसी’ विधेयकमा किचलो

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा १७ हजार मानिस मारिए । कयौँ बेपत्ता छन् । हजारौँ घाइते भए । लाखौँले त्यसको असर भोगिरहेका छन् । अहिलेसम्म पीडित कसैले पनि न्याय पाएका छैनन् । जबकि २०६३ सालमा सशस्त्र हतियारधारी माओवादी र सरकारसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो जति ढिलो ग¥यो त्यति नै बढी पीडितलाई झन् पीडा र पीडकलाई झन् चैन मात्रै हो । यो अवस्थामा अहिले आएर पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुबीच प्रष्ट मतभेद देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुले सैद्धान्तिक छलफलमा भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को समर्थन गरेका छन् भने विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका छन् ।
शीर्ष नेताहरुले बालुवाटारमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि दुई पक्षीय भएको प्रष्ट देखिन्छ । सत्ता पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यो विषयलाई चाँडो टुंगो लगाउन चाहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पीडितमैत्री हुनुपर्ने नाममा बहानाबाजी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा हप्तामा दुई या तीन पटक छलफल र बैठक हुने गरेको छ तर अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । गत साता त त्यो क्रम पनि टुटेको छ । नेताहरु भेला त हुन्छन् तर के विषयमा सहमति गरिरहेका छन् भन्ने पत्तो दिँदैनन् । पछिल्लो पटक पुस ९ गते बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच त्यसबारे दुई घण्टासम्म छलफल भएको थियो । तर सहमति भएन । प्रचण्डले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन चाहेको बताएपछि दलहरूले त्यसमा भने सहमति दिए । शान्ति प्रक्रिया भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि विधेयकका अन्तरर्वस्तुमा सहमति नखोजी दलहरूले विधेयक टुंग्याउने समय सीमा तोक्दै, सार्दै र टार्दै आइरहेका छन् । विधेयक नहुँदा एकातिर पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन भने अर्कोतिर पीडकहरू विगतभन्दा झन् शक्तिशाली बन्दैछन् ।
पुस ९ को छलफलपछि सरकार र दलहरू संसद्को आगामी अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंगामा पु¥याउने विषयमा एकमत बनेको नेताहरूले बताएका थिए । बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका विषयहरूमा सहमति नभए पनि संसद्को आगामी अविधेशनबाट निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने विषयमा भने सबैको सहमति रहेको बताएर बाहिरिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आह्वानमा बसेको बैठक सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । सरकार र तीन ओटै दलहरु विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पु¥याउने भन्ने विषयमा एकमत भएको अवस्थामा छौँ, संसद्को आगामी अधिवेशनमा यो विधेयकलाई अघि बढाउने र टुंगोमा पु¥याउने कुरा भयो । यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले विधेयकलाई ठीक ढंगले अघि बढाएको खण्डमा एमाले बाधक बन्दैन’, उनले भनेका थिए । विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउने विषयमा भने फेरि पनि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने बताइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने गरेका छन् । पुस ९ अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवा र ओलीसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा कांग्रेस सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा रहेका असहमतिहरुका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यही छलफलबाट प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच विधेयकबारे निरन्तर छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
हाल संसदमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको विधेयकलाई आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पु¥याउने भने पनि विधेयकका विषयहरूमा भने दलहरूको राजनीति सकिएको छैन । विधेयकमा मूलतः चार ओटा विषयमा दलहरूबीच मतभेद छ । विधेयकका विषयमा पीडितहरूलेसमेत विरोध गर्दै आएका छन् । संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निष्कर्ष अनुसार ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?’, ‘मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ?’ र ‘सजाय घटाउने विषयमा’ दलहरूबीच सहमति भएको छैन । ती विषयमा नेताहरूका फरक–फरक धारणा छन् । समितिले भने ती महत्वपूर्ण विषयहरूमा शीर्ष नेताहरूले नै सहमति खोज्नुपर्ने भनेको थियो । त्यसयता प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच पटक–पटक छलफल भएको छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । तर संसदमा दर्ता भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि विधेयक किनारा लाग्ने अवस्था बनेको छैन । सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्याय अमूक दल वा नेताको विषय नभएको र यसलाई कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउन नहुने बताएका छन् । प्रतिपक्ष दलहरुका सांसदहरुले भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जघन्य अपराधलाई पनि माफी दिने गरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
‘मुलुकको कानून र संविधानलाई मान्छु भनेर सरकारसँग सहमति गर्न तयार भयो भने जति नै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिने र सजाय माफी दिने ऐन ल्याउन खोजिएको छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक र खेदजनक छ सरकारलाई यो सोच कहाँबाट आयो ?’ उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितहरुको मागमा सहमत देखिएको बताउँछन् । तर व्यवहारमा उनी कठोर बन्न खोजिरहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा गरिएका अपराधलाई पनि एउटै बाकसमा राखेर रफुदफु गर्ने योजनामा प्रचण्ड रहेको पाइन्छ । प्रचण्ड स्वयंले संयुक्त राष्ट्रय राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आएका बेलामा भने अदालतको आदेश र पीडितको मागलाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्ने बताएका थिए । गुटेरेसले पनि सोही कुरालाई जोड दिएका थिए । तर गुटेरेसले यो सँगसँगै यदि समस्या आए राष्ट्र संघ मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । प्रचण्डसहित उनको पार्टी भने राष्ट्र संघको प्रतिनिधित्व भइदिए सजिलो हुनेतर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने आभाष दिइरहेका छन् ।
जसरी पहिले आएको अनमिनले हुँदै नभएका लडाकुलाई पनि लडाकु प्रमाणित गराएर लुटको खेती सिकाएको थियो, त्यसरी नै अहिले पनि राष्ट्र संघ भइदिए आफूहरुलाई सजिलो हुनेतर्फ माओवादी लागेको पाइन्छ । तर यस्तो भयो भने मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य निम्तिने भन्दै अन्य दलहरु सचेत रहेको पाइएको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने दिन भएकाले त्यसका लागि सहकार्य गर्न दलहरु आपसी आन्तरिक छलफलमा व्यस्त हुँदा टीआरसी विधेयक छायाँमा परेको हो । झन् प्रतिपक्ष दल एमालेसँग सत्ता गठबन्धनको कुनै पनि सिटका लागि सहमति नहुने भएपछि त्यसको असर फेरि टीआरसीमा पर्ने देखिन्छ ।