लोकतन्त्र ः गोली ठोक्दै, १० लाख बाँड्दै

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको गलत कर्म वा हर्कत भनौँ वा सरकारको सस्तो लोकप्रियताले असन्तुष्ट ब्याप्त रहेको छ । यसका लागि पछिल्ला दुई उदाहरण काफी छन् । एउटा हो पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुई युवाको ज्यान जानु र अर्को हो सर्लाहीको बरहथवामा पुस २० गते शुक्रबार प्रहरीकै गोली लागेर एक युवाको ज्यान जानु । यसमा प्रहरीले हतार गरेर तीन युवाको ज्यान लिएको देखिन्छ । हातमा गोली भयो कि हानिदिने ? भनेर आक्रोश पोखेको पनि पाइन्छ । अझ राम्रा र मालदार स्थानमा छानीछानी जाने अनि जब विपद् पर्छ अनि तल्लोतहका प्रहरीलाई दोष देखाएर उम्कने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
अझ भनौं सरकारले जनसमर्थनको साथ खोज्ने र सस्तो लोकप्रियता देखाउने नाममा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुलाई सधै दोषी देखाएर आफू चोखिने गरेको छ । बालकुमारीमा गत पुस १३ गते दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीहरुलाई दोष दिएर सरकारमा रहेका गृहमन्त्री, जबर्जस्ती भीडमा जाने भौतिकमन्त्रीले दोष कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई दिएर आफू उम्किने प्रयासमा रहेका छन् । बालकुमारी घटनामा भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्नो गल्ती नभएको बताएका छन् । उनी आफू त्यहाँ नगएको भन्दै शुरुमा झूठोसमेत बोलेका छन् । पछि भिडियो नै सार्वजनिक नभएपछि आफू जोगिएको नत्र गाडीमै आगो लगाउँथेसम्म भन्न भ्याएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्प–कमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भने त्यहाँका प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर कारबाही गर्न लागेका छन् । तर सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले सुरक्षाकर्मीहरुको परिचालन र सरकारी कामकारबाहीबारे कहिलेकाहिँ पनि चासो राखेको पाइँदैन । उनीहरुको काम भने प्रहरीलाई दोष दिने र
आफू उम्किने मात्रै हुने गरेको छ । पुस १३ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरियामा काम गर्न जान खोज्नेहरू बिहान ७ बजे नै ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखामा जम्मा भएका थिए । पानीजहाज निर्माण गर्ने कम्पनीका लागि दिएको परीक्षामा असफल भएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । ईपीएस सम्बन्धी विवादबारे सुरक्षाकर्मीहरू जानकार थिए । प्रदर्शनकारीहरु ईपीएस कोरिया शाखामा जम्मा हुँदा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका डीएसपी उमेश लम्साल नेतृत्वको टिम त्यहाँ परिचालित भैसकेको थियो ।
प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका डीएसपी उमेश जोशी पनि घटनास्थलमा थिए । बाहिरी कभर जोशीले गर्नुपथ्र्यो । तर उनको हकमा प्रहरी मन्त्रालय प्रधानकार्यालय मौन रहेको छ । लम्सालको हकमा भने तुरुन्तै निलम्बनको प्रकृयामा पुग्यो । अझ सोही दिन बिहान ९ बजेतिर ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सिद्धिविक्रम शाह पनि ग्वार्को पुगेका थिए ।
अदालतको आदेशअनुसार फारम भर्न पाउनेहरूलाई ईपीएस कार्यालयमा प्रवेश अनुमति दिन र अरूलाई हटाउन आदेश गरेर उनी फर्किए । त्यसपछि फारम भर्न नपाउनेहरू र प्रहरीको बीचमा धकेलाधकेल हुन थालेपछि थप मद्धती प्रहरी सातदोबाटोबाट पठाउनुको साटो लम्सालको टोलीलाई मात्रै छाडिदियो । लम्साल नेतृत्वको टोलीलाई मद्दत चाहिन्छ भन्नेमा एसएसपी शाह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डित जानकार भए पनि उनीहरुले मद्धती सुरक्षाकर्मी किन पठाएनन् ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि सँगसँगै आएको छ । साथै प्रहरी र प्रदर्शनकारीकोबीचमा धकेलाधकेल हुन लागेको तथ्य एसएसपी शाह र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डित जानकार भए पनि उनीहरुले त्यहाँ अर्को व्यवस्था गर्न नसकेर डीएसपी लम्साललाई मात्रै छाडिदिए ।
साथै करिब १२ बजेतिर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वाला चढ्ने बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडी रोकेर प्रदर्शनकारीले जलाइदिए । सुरक्षाको चुनौतीको दृष्टिकोणले प्रदर्शन स्थलमा भीआईपी उपस्थित हुनु चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । तर मन्त्री ज्वाला बालकुमारीस्थित कान्तिपुर गार्डेनमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी को पार्टी बैठकमा सहभागी भएर ग्वार्कोतर्फ निस्किएका थिए ।
कान्तिपुर गार्डेनबाट निस्किएको मन्त्री सवार बा २ झ ५८६१ नम्बरको ल्याण्डक्रुजर जिप आन्दोलनकारीको भागदौडको बीचमा अघि बढ्न सकेन । उनीहरुले त्यहाँ जलाइदिए । आन्दोलन भैरहेको स्थानमा उनलाई त्यहाँ किन लगियो र उनको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षा गार्डले भीडभाड भएको सडकमा किन गाडी लैजाने अनुमति दिए भन्ने अर्को प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ । साथै नेपाली सेनाको सुरक्षासमेत रहेकाले सेनाका सुरक्षा गार्डले किन त्यही बाटो रोजे र मन्त्रीलाई लिएर सवारी चलाए ? यो विषयमा नेपाली सेनाले ज्वालाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सोधपुछसमेत गरेको छैन । प्रहरीले यो घटनालाई गत वर्ष फागुन १ गते बालाजुमा भएको घटनासँग जोडेर हेरेको छ । अराजक अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकाले प्रहरीले गोली चलाउनु परेको जनाएको छ । ठीक ११ महिनाअघि अर्थात् २०७९ साल फागुनमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले नसोचेको क्षणिक आन्दोलन भयो र त्यसले ठूलो परिणाममा जनताको भौतिक क्षति गर्यो ।
सरकारी रवैया र कमजोरीका कारणले दुर्घटनाको मार प्रहरी कर्मचारीले भोग्नु पर्यो । जरिबाना, लाइसेन्स निलम्बन तथा खारेजीलगायतका ट्राफिक नियमको विरोधसहित विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायी तथा मजदूरहरु आन्दोलित थिए । त्यो आन्दोलनको शुरुआत २०७९ पुस १७ गतेबाट नै भएको थियो । लिखित रुपमै तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उनीहरुले १० बुँदे माग बुझाएका थिए । तर तत्कालीन भौतिक मन्त्री तथा हालका गृहमन्त्रीले त्यसलाई रद्धिको टोकरीमा राखिदिए । त्यसको परिणामले राजधानीबासीलाई आतंकित पार्ने गरी अराजक भीड जम्मा भएर लुटपाट मच्यायो । आगजनी गर्यो । त्यसको दण्ड जरिबाना नेपाल प्रहरीको तर्फबाट फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले भोग्नु पर्यो । अहिले पनि बालकुमारीको सबै अपजस सरकारी निजामति कर्मचारीले भन्दा सुरक्षाकर्मीले भोग्नु परेको छ ।
त्यतिबेला फिल्डमा खटिएका डीएसपी रविन विष्टलाई निलम्बन गरिएको थियो । उनको निलम्बनपछि प्रहरी कर्मचारीहरु फिल्डमा खटिन नै मानेका थिएनन् । भीड अराजक हुँदै गएपछि फिल्डमा खटिएका प्रहरी कारबाही भोग्ने र माथिका अधिकृतहरुले आफू जोगिन थालेपछि प्रहरी कर्मचारीहरु फिल्डमा खटिए पनि बल प्रयोग नगर्ने र आफू जोगिन उपायको खोजीमा लाग्न थालेका थिए । नभन्दै सर्लाहीमा पनि छानबिन समिति बनाइएको छ । र अर्कातर्फ कोही म¥यो कि सरकार १० लाख रुपैयाँ दिएर मुखमा बुझो लगाइदिन्छ । कसैको ज्यानको भाउ मात्र १० लाख रुपैयाँ हो । के यसरी बच्ला र लोकतन्त्र ? नियम कानून सबैलाई बराबर हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त लोकतन्त्रको नाममा ठूलाठालु लुटतन्त्रमा मस्त छन् भने गरिबले फेरि पनि खानु पर्ने गोली नै हो ।