काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुई महिनाअघि आफैँले नालायक घोषणा गरेका मन्त्रीहरुको साथ लिएर सरकार चलाइरहेका छन् । गत मंसिरमै उनले मुख्यसचिव, सचिवहरुलाई साथमा राखेर मन्त्रिहरुले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै नालायक घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला उनले मन्त्रीहरु हटाउने तयारी गर्दा सिंहदरबारमा कर्मचारीहरुले विभागीय मन्त्रीहरुलाई असहयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरु फेर्न सकेका छैनन् । पार्टीभित्रका आफ्ना सांसदलाई मन्त्री पदको भाग पु¥याउन पनि प्रचण्डका लागि मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ ।
तर उनले यो बाध्यतालाई सहजै पूरा गर्ने अवस्था छैन । पुस १० गते एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीको नाममा प्रचण्डले सम्बोधन गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरेर भए पनि जनताको काम गर्ने बताएका थिए । यतिबेला पनि उनी पटक–पटक मन्त्री हेरफेरको कुरा गरिसकेका छन् । १० पुसमा तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेपछि प्रचण्डले कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने प्रस्ट संकेत गरेका थिए तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
‘जनतालाई साक्षी राखेर आज म माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रचण्डले पुस १० मा भनेका थिए, ‘हामी सबै आफूले निभाएको भूमिकालाई न्याय गर्नुपर्ने दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने अब कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो अरूका लागि उपदेश होइन, आफैँसँगको वाचा हो ।’
अहिले पनि प्रचण्ड आफ्नै कारणले खुम्चिएका छन् । मन्त्री हेरफेरमा नेकपा एसबाहेक अन्य दलले तत्कालै साथ दिने अवस्था देखिएको छैन । नेकपा एसमा भने सांसदहरुलाई पालो पुर्याउनु पर्ने भएकाले दुई मन्त्रीहरु बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता
बोलाएर पार्टीका अन्य नेताहरुलाई पठाउने तयारी छ । बेदुरामले भनेजस्तो पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको र ज्वालाले ईपीएस परीक्षाको आन्दोलनमा गएर आन्दोलनलााई घ्यू थपेकै कारण मन्त्रीको गाडी जलेको आरोप लगाएरै उनको अलोकप्रियता बढेको हो । उता कांग्रेसभित्र पनि यस्तै समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउने परिणामपछि मात्रै मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने संकेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । ‘म सभापति देउवाको समय कुरिरहेको छु’, प्रचण्डले बालुवाटारमा मन्त्री हेरफेरबारे आफू निकट रहेका नेताहरुसँग भन्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यद्यपि देउवा अहिले मौन छन् । बाहिर मौन देखिएको भए पनि भित्र भने उनले प्रचण्डलाई कांग्रेसको महासमिति बैठकपछिमात्र मन्त्री फेर्ने बताएका छन् । यसपालिको कांग्रेसको महासमिति बैठक पटक पटक सरेर फागुन ७ देखि ११ गतेसम्म बस्दैछ । माओवादीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, हेरफेर प्रधानमन्त्रीको प्राधिकार भएकाले समयक्रममा हेरफेर हुनु नौलो कुरा नभएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको मुड मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा रहेको छ । स्रोतका अनुसार फागुन ७–१० को महासमिति बैठकसम्म मन्त्री हेरफेरको नामै उच्चारण नगर्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति रहेका कारण पनि प्रचण्ड खुम्चिएको स्रोतको दाबी छ । महासमिति बैठकलगत्तै सरकार बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीको हेरफेरको सम्भावना निकै कमजोर रहेको बताइन्छ । नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने भएकाले यसको बारेमा खास चर्चा आवश्यक नभएको बताए । गठबन्धन दलहरु मिलेर सरकार बनाएकाले दलहरुबीच छलफल चल्नु पनि स्वाभाविक भएको उनको दाबी छ ।