इम्बोस्ड नम्बरमा राष्ट्रियतामाथि खेलबाड

काठमाडौं । सवारी साधनमा लगाउनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले दिएको निर्देशनपछि उक्त काममा करोडौंको घोटाला भएको पाइएको छ । विभागले साउन १ गतेभित्र बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नुपर्ने, जडान नगरिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर विभागको यस्तो निर्णयको सबैतिर आलोचना भएपछि तत्कालका लागि सीमित सवारीको हवाला दिँदै पछि हटेको छ । विभागले विज्ञप्ति निकाली माफीमात्र मागेन गत मंसिर १ गते यता दर्ता भएको सवारी साधनमामात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने विभागको नीति भएको स्पष्ट पारेको छ ।
तर त्यो पनि किन गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् हो । यसका दुई वटा पाटा छन् । एउटा अर्बौंको घोटाला र अर्को राष्ट्रियताको सवाल । नेपालमा गलत काम हुँदासाथ त्यहाँ ठूलो घोटाला हुने गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बरमा पनि त्यही घोटाला भएको छ । जुन घोटालामा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवसमेत परेकी छिन् । जब मन्त्री यादव परिन् भने सरकारका मुखियाले के हेरेर बसेका छन् । सम्भवतः उनी पनि कतै घोटालामा सामेल त छैनन् ? इम्बोस्ड प्लेटमा अग्रेजी भाषामा नम्बर राखिएको छ । जुन संविधानको भावना विपरीत हो । नेपालको संविधानमा नेपालको कामकाजको भाषामा देवनागरी लिपिमा हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतिर अंग्रेजी भाषा सबैले बुझ्छन् भन्ने पनि छैन । धेरैले अंग्रेजी भाषा बुझ्दैनन् । नेपाली भाषा सबैले बुझ्छन् । यहाँ राष्ट्रियताको सवाल खडा भएको छ ।
यसअघि विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्न टेण्डर आह्वान ग¥यो । त्यस टेण्डर प्रक्रियामा ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सर्ट लिष्टमा छानिए । ५ वर्षसम्म इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गरी उपलब्ध गराउने गरी टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेण्डर सम्झौता गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि यस प्रकरणमा त्यो नियम लागू गरिएन । त्यसमा पनि विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको टाइगर आईटी कम्पनीलाई टेण्डर स्वीकृति दिइयो । विभाग स्रोतका अनुसार जेकेजी कन्सोर्टियम कम्पनीले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण कबोल गरेको थियो । यो रकम सबैभन्दा कम थियो । तर उक्त कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलरमा टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र २५ लाख प्लेट छाप्न नेपाल सरकारले काम नदिएमा नेपाल सरकारले उल्टै ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरियो ।
सो कम्पनीलाई २०७८ जेठ १६ गतेसम्म २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइको काम दिने कबोल सरकारले ग¥यो । २०७८ जेठमा उक्त कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता नवीकरण गरी २८ महिनाको म्याद थप ग¥यो । म्याद थप गरिएको समय अर्थात्को अबको १५ महिनाभित्र नेपाल सरकारले २५ लाख इम्बोस्ड प्लेटको लागि काम दिन सकेन भने सरकारले सम्झौताको
९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि विभाग हतारिएको हो । तर यो सम्भव छैन । अहिलेसम्म सवारी साधनमा करिब २५ हजारमात्र इम्बोस्ड प्लेट राखिएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा टाइगर आईटीलाई ९ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विश्व बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको कम्पनीलाई किन ठेक्का दिनु प¥यो यसको जवाफ विभागका अधिकारीहरुले दिन सकेका छैनन् ।
टाइगर कम्पनीसँग ठेक्का गर्ने बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गजेन्द्रमान ठाकुर सचिव तथा विभागका चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए । टाइगर आईटीले यसअघि विश्व बैंकको लगानीमा बंगलादेशमा काम गरेको थियो । उक्त कम्पनीले बंगलादेशमा पनि त्यसरी नै ठेक्का हात परेको थियो । बंगलादेशमा काम नभएपछि विश्व बैंकले उक्त कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगायो ।
यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् । प्रदेश सरकारहरु भने दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा एक दुई वर्षभित्र इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न नसकिने बताउँछन् । यसको लागि पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति प्रदेश सरकारहरुसँग छैन । इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको अद्यावधिक गर्न र तिनीहरुको अवस्था बुझ्न ठाउँ(ठाउँमा आरएफआईडी गेट निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । तर नेपालमा यस्तो गेट एउटा पनि छैन । आरएफआईडी गेट तयार नहुँदासम्म इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको अद्यावधिक र अवस्था बुझ्ने सिस्टम नै हुँदैन । ट्राफिक प्रहरीले पनि कुन प्लेट सक्कली, कुन नक्कली हो भनी छुट्टयाउन सक्ैदनन् । आरएफआईडी गेट जडानमा भएमा त्यस्ता गेट वरिपरि आएका सवारी साधनहरुको निगरानी र अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । इम्बोस्ड प्लेटमा राखिएका स्टिकर तथा चिप्सको सहयोगले आरएफआईडी गेटले निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
अंग्रेजी भाषा राखिएको विषय अदालतमा पनि पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २०७४ सालमा सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि नराख्न अन्तरिम आदेश दिए । त्यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको काम रोकियो । तर २०७६ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको पाँच न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर राख्न खुला ग¥यो ।
इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी नम्बर राखिएको विषयमा नेपाली भाषाविद्हरुले आपत्ति जनाएपछि २०७७ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अंग्रेजी नम्बर प्लेट छाप्न रोक लगाएका थिए । तर सर्वोच्चले नै अंग्रेजी प्लेट राख्न खुला गरेपछि ओली पनि आफ्नो अडानमा टिक्न सकेनन् । त्यसैले यस प्रकरणमा चोलेन्द्रशमशेर प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । जति खोज्यो इम्बोस्डले त्यतिधेरैलाई समेट्ने देखिएको छ ।