जनतामा देखिएको वितृष्णा आक्रोशमा बदलिँदै

लोकतन्त्र मासिने संकेत

काठमाडौँ । भनियो कि नेपालको संविधान, २०७२ देशमा राणा वा राजाहरूले लागू गरेको विधानजस्तो होइन । यो त सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् बनाएको मूल कानून हो । तर यही कानूनलाई हतियार बनाएर लुट्न पल्केकाहरूले लुट्न छाडेका छैनन् । सोझासाझा हिजोको भन्दा झन् पीडा खेपेर बस्न बाध्य छन् । आफ्नो शासन गर्ने विधान आफैँ बनाउने अठोट पूरा हुन सात दशक लागेको थियो भने त्यसक्रममा नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गरेका थिए । वर्तमान संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुग्यो । जारी नहुँदैदेखि शुरु गरिएको संविधानको विरोध अझै भइरहेकै छ ।
यसैले होला अहिले ‘संविधान संशोधन’ राजनीतिक दलका नेताहरूको थेगो नै बन्न पुगेको छ । संशोधनको माग गर्नेहरूमा एकातिर संविधानलाई थप लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेहरू छन् भने अर्कातिर संविधानलाई अनुदार परम्परावादी दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी जस्ता आधारभूत विशेषताकै विपक्षमा अनुदार परम्परावादीहरू संविधान जारी गरेकै मितिदेखि सक्रिय छन् । यद्यपि तिनको संख्या निकै सानो छ । तर त्यो आगोको झिल्को नहोला भन्न सकिन्न । नेपालका जुनसुकै परिवर्तन हुँदा शुरुआतमा सानै जमात हुने गर्दथ्यो । विस्तारै त्यसले ठूलो आकार लिँदै तन्त्र नै ढालेका उदाहरण छन् ।
अहिले शासकीय कमजोरी र बदनियतका कारण जनसाधारणमा वितृष्णा उब्जेको छ । जनतामा देखिएको त्यही वितृष्णालाई संविधानविरुद्ध आक्रोशमा बदल्ने दाउमा विभिन्न शक्ति देखापरेका छन् । अहिलेको मूल समस्या सम्भवतः अनुदार परम्परावादी वा सिद्धान्तहीन अवसरवादीहरू होइनन् । संविधान र देशलाई नै सङ्कटमा पार्ने र जनतालाई निराश तथा क्षुब्ध बनाउने काम भने मूलधारका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाटै भएको छ ।
संविधान जारी भएयता लगातार सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबाट नै संविधानको मर्ममा प्रत्यक्ष चोट पुगेको छ । यिनै नेताहरूबाट संविधानको पटक पटक उल्लंघन भएको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो
कार्यकालमा दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराएर संविधानमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्लाई नितान्त दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न पनि त्यतिबेला ओलीले गर्न हुने नहुने सबै गरेका थिए । अहिले पनि ओलीले कुन बेला सत्तालाई आफ्नो स्वार्थमा कसरी प्रयोग गर्ने हुन् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । ओलीसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको मर्ममा फाटफुट प्रहार गरेकै छन् । देउवाले ठूलो पार्टीको सभापति भएर पनि जनसाधारणको स्नेह र समर्थन पाउन सकेका छैनन् । प्रचण्ड लोभका कारण पनि अविश्वसनीय छन् । सबै नेताले झुटको खेती गर्दै आएकाले पनि जनताले विश्वास गर्ने कतै ठाउँ छैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि सकारात्मक पक्ष के छ यिनीहरू कोही पनि नेपालको संविधान, २०७२ ले अपनाएको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी जस्ता प्रगतिशील एवं लोकतान्त्रिक विशेषताका विपक्षमा छैनन् । संघीयता र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा यिनको दृष्टिकोणमा केही फरक देखिएला तर मूलरूपमा कुनै पनि नेता यी कुनै प्रावधान खारेज गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
यसैले संविधानका आधारभूत विषय अहिले संशोधनको एजेन्डा पनि बन्न सक्ने देखिँदैन । कार्यान्वयनका क्रममा भेटिएका कमी कमजोरी र अन्योल एवं अस्पष्टता हटाउने विषयहरूमा मात्र सम्भवतः संविधान संशोधनको बहस केन्द्रित हुनेछ । अर्थात् संविधान संशोधन तत्काल नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको छैन । यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनमा भन्दा अहिले यसको कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाउनु उचित र आवश्यक हुनेछ ।
तर कुरा के हो भने कहिले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पक्राउ गर्ने सूचना जारी गर्ने र कहिले दुर्गा प्रसाईंलाई पक्रिने पुर्जी काटेको प्रचार गरेर सरकार आफैँ भड्खालोमा पर्ने संकेत भने देखिएको छ । दुवै नेपाली राजनीतिका आगोका फिलिंगा हुन् । कतै शीर्ष दलहरूले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्दै त छैनन् ? यदि यस्तो हो भने यो लुटिखाने नेताहरूको जादूको छडि भाँचिन बेर छैन ।