काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । केपी शर्मा ओलीले आफूले सत्ता सम्हाल्नुअघि मधेशवादी दलका नेताहरुसंग संसदमा संविधान संशोधनको मुद्दा लैजाने बताएका थिए ।
त्योसंगै सरकारका लागि मधेशवादी दलहरुले समर्थन जनाएका थिए । त्यही समर्थनले ओलीले दुई तिहाईको समर्थनसहित नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्टको सरकार बनाएका थिए । ओलीले भन्दा अगाडि कुनै पनि कम्युनिष्ट नेताले दुई तिहाई समर्थनको सरकार बनाउन सकेका थिएनन् ।
तर ओलीले दुई वर्षभन्दा बढीको समय सत्तामा रहेर पनि मधेशी नेताहरुसंगको वाचा पूरा गरेनन् । जनता समाजवादी पार्टी बन्नुअघि ओलीले विभिन्न मधेशवादी दलहरुसंग खेले । कहिले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको समर्थन पाए त कहिले तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपालको ।
सरकार टिकिरह्यो । अहिले बहुमतको मात्र सरकार छ । बाँकी मुख्य दलले समर्थन छाडे । मधेसकेन्द्रित दलहरु समेटिएर अहिले तेस्रो ठूलो दलको रुपमा जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसपछि जसपा बलियो दल बनेको छ । तेस्रो शक्तिशाली दल संविधान संशोधनको मुद्दाका लागि अहिले पनि प्रतिक्षारत छ । उसको लडाइले यही समयमा सार्थकता पाउने सम्भावना पनि छ ।
किनकि उनीहरुले संविधान संशोधनका लागि आफ्नो लबिङ फेरि तीव्र पारेका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित समेटिएर जारी भएको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मधेसकेन्द्रित दलहरुले पुनः यसमा आफ्नो सक्रियता बढाएका हुन् ।
यसअघि स्वर्गीय सुशील कोइरालाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि तत्काल संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए । तर उनी २०७२ माघमै बिते । २०७२ असोज अन्तिममा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने ।
उनले केही गरेनन् । ओलीको कार्यकाल खोस्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सम्हाले । उनी नेतृत्वको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरुको मागबमोजिम संविधान संशोधनको विषयमा प्रस्ताव ल्याए पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा उनीहरुको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा केही गरेनन् । अनि त्यसपछि २९ महिनादेखि ओलीले दोस्रो कार्यकाल खाइरहेका छन् । उनी पुराना बाचा भुलिसकेका छन् ।
मौका छ अहिले
जसपाले संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलनको विषय राख्नुपर्ने, नेपालले बहुभाषिक नीति अपनाउनुपर्ने, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएसँगै तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने, अंगीकृत नागरिकलाई पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुने गरी बाटो खुलाउनुपर्नेसहितका विषयमा संशोधन चाहेका छन् ।
अहिले जसपालाई मौका रहेको छ । अहिले सरकार आफैले संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । अहिले नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ ।
यही मौकामा पहिले अस्वीकृत भएकै विषयलाई पुनः प्याकेजमा नै संशोधनमा लैजानुपर्ने गरी जसपाले छलफल अघि बढाएको छ ।
संविधान संशोधन आफ्नो पुरानो मुद्दा भएको भन्दै जनता पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले प्याकेजमा नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने गरी छलफलमा जुटेको बताएका छन् ।
जसपाले नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरेको छ । पहिले मतदान भएकै विषयलाई आधार मानेर पुनः संविधान संशोधनको विषयलाई अघि बढाउन सकिने जसपाको दावी छ ।
संविधान संशोधनमा सरकार अघि बढेसँगै यही विषयमा कुरा गर्न जसपाका नेताहरु डा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र अनिल झा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेका थिए ।
कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा मात्रै बैठकमा सहभागी भएका थिए । जसपा नेताहरुले संविधान संशोधनको विषयलाई प्याकेजमा नै सहमति जुटाएर जानका लागि देउवासँग वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा देउवाले आइतबार पदाधिकारी बैठक बसेर संविधान संशोधनको विषयमा थप छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
नक्साबारे नै आन्तरिक रुपले दलहरुले छलफल गरेका छैनन् । दुवै दलले आन्तरिक छलफल गर्नेछन् । देशको नक्साका बारेमा कुनै पनि दलको असहमति हुने प्रश्न आउँदैन ।
तर यही मौकामा जसपाले आफ्ना माग पूरा गर्न खोजिरहेको छ । सर्वसहमति भयो भने उनीहरुका माग पनि संवोधन भए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।