काठमाडौं । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यसै बनेको हैन । सरकारले गल्ती गरे संसद र अदालतले ठीक गर्छ । अदालतले गल्ती गरे संसदले ठीक गर्छ । एक आपसमा शक्ति सन्तुलनका लागि सबै प्रक्रिया चालिएका हुन्छन् । सबैभन्दा बढी नियम तोड्ने कार्य सरकारले ग¥यो भने उसले प्रगति त गर्दैन नै देशकै अधोगति हुन्छ ।
त्यतिमात्र हैन उसका मुद्दा हेर्दाहेर्दै अदालतले पनि अन्य मुद्दामा समय दिन पाइरहेको हुँदैन । अहिले भइरहेको त्यस्तै छ । हजारौं महत्वपूर्ण मुद्दा थाँतीमा छन् । यस्तो बेलामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गल्ती गरिरहन्छ । अनि त्यसको छिनोफानो गर्दागर्दा सर्वोच्चको समय त्यत्तिकै बितिरहेको हुन्छ ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण समय सरकारविरुद्व परेका मुद्दाहरुको सुनुवाइमै खर्च भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्व मात्र करिब ८५० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । सरकार विरुद्वका मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित हुनु पर्दा न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं जनता न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । सो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको पनि छ । तर प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गर्दै फेरि नयाँ मन्त्रीहरु थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्व मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयहरु असंवैधानिक ठहराउँदै एकपछि अर्को फैसला गरिरहेको छ । जेठ ६ गते सर्वोच्चले ७ जना गैरसासंदलाई मन्त्रीमा गरेको पुनःनियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै उनीहरुलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।
त्यस्तै सर्वोच्चले संसद् विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा रोक लगाएर प्रधानमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध अर्को फैसला ग¥यो । त्यस्तै सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका नेकपा एमालेका चार सासंदलाई कारवाही गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश मात्र दिएन एमालेको १० औँ महाधिवेशन राष्ट्रिय आयोजक कमिटीको संचरनालाई आधिकारिक मान्न नसकिने फैसला ग¥यो ।
सर्वोच्चमा २५ हजारको हाराहारीमा मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । तर सत्ता टिकाउन संविधान र कानुनको उल्लंघन गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली विरुद्वको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा सर्वोच्चको समय व्यतित भइरहेको कानूनविद्हरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संविधानको धज्जी मात्र उडाएका छैनन् न्यायालयलाई पनि विवादित बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
पार्टीभित्रको विवादले राज्यका संरचनाहरुलाई ध्वस्त पार्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले उनीप्रति थुप्रै प्रश्न जन्माएको छ । सबैले न्यायको आशा गर्ने न्यायालय सरकारको मुद्दामा मात्र रुमलिँदा धेरै निमुखा जनताहरु चाँडो न्याय पाउन बाट बञ्चित हुँदै गएका छन् ।
तर ओलीलाई मतलब छैन । उनको दम्भ झन्झन् बढ्दो छ । गत वर्षको पुस ५ गते अवैधानिक तरिकाले संसद विघटन मात्र गरेनन् अवैध बाटोबाट अध्यादेशहरु ल्याइरहेका छन् । तिनीहरुको बारेमा मुद्दा पर्छ अनि फेरि फैसला गर्नुपर्छ । यतिमात्र हैन पुस ५ को संसद विघटनविरुद्ध फैसला गर्दै गत फागुन ११ गते सर्वोच्चले संसद ब्युँताइदियो ।
त्यो फैसलाको पूर्णपाठ बाहिर नआउँदै फेरि संसद विघटन गरेका छन् । यो विषयमा धेरै प्रतिक्षा गर्नुपर्ने पनि थिएन । अदालतलेृ आफ्नै फैसलालाई सीधै आदेश दिन सक्ने थियो र संसद ब्युँताउन सक्ने थियो । यतिसम्म कि फेरि गल्ती गरेकाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि नसिहत दिन सक्ने हैसियत संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था पनि हुनु जरुरी देखिएको छ ।
सरकार तानाशाह बन्दै गए सिंगो प्रणालीलाई असर गर्छ । अदालतका काम धेरै छन् । हजारौं मुद्दाहरु पेन्डिङ्गमा छन् । तिनीहरुको फर्छयौट गरी पीडितलाई न्याय दिनु पर्नेछ । अब सर्वोच्चले सरकारविरुद्धका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकमा हेर्ने पो हो कि । ताकि गल्ती गर्नेले तत्काल सजाय पाओस् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएका जनताले राहत पनि पाउने थिए कि ।
