एनआरएनए अदालतमा

काठमाडौं । सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुन्छ । तर अति हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यसकै परिणामले अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । परराष्ट्रले अन्यायपूर्ण पत्र जारी गरेका कारणले संघ बाध्य भएर सरकारविरुद्ध अदालतमा गएको जनाइएको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण आदेश माग गदै परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सरकारविरुद्ध पहिलो पटक संघले मुद्दा दायर गरेको हो । सरकार विरुद्धको निवेदनमा १०औं महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैर कानूनी रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । हुन पनि एन–आएरएनएले आफैले राज–नीति गरिरहेको छ । त्यसमाथि सरकारलेसमेत
जोडबल गरे पछि के होला । परराष्ट्र मन्त्रलायप्रति गैरआवासीय नेपालीहरुको विश्वास नरहेकै कारणले अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएको अध्यक्ष पन्तले बताए । अध्यक्ष पन्तले शनिबार भर्चुअल रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताएका छन् ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पन्तले भने निर्वाचन पूर्व घोषित मिति डिसेम्बर १५ मै हुने स्पष्ट पारे । निर्वाचन संरक्षण समितिले नभई वर्तमान कार्यसमितिले नै गर्नेमा कुनै आशंका नभएको अध्यक्ष पन्तले बताए । संघको विधान विपरित प्रमुख संरक्षक शेष घलेले कार्यसमितिको सम्पूर्ण अधिकार माग गरेपछि संघ थप संकटतर्फ धकेलिएको अध्यक्ष पन्तको भनाइ थियो । संरक्षक परिषद्को मागलाई संघको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् बैठकले अस्वीकार गरेको बताउँदै विवाद सुल्झाउन संघको नेतृत्व स्वयं सक्षम रहेको अध्यक्ष पन्तले बताए । अध्यक्ष पन्तले संघको विशेष महाधिवेशनको म्यानडेट अनुरुप
विधान अनुरुप सबै राष्ट्रिय समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रतिनिधि चयन भएको बताए । उनले गैरआवासीय नेपाली संघलाई असफल गराउने उद्देश्यले केही राष्ट्रिय समितिहरु अरुको उस्काहटमा लागेको भन्दै संघको हितकालागि सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
पन्तले संघका प्रमुख संरक्षक घलेले विवाद मिलाउन कुनै चासो नदेखाएको र घलेसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत सम्पर्कमा नआएर संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको गुनासो गरे । अध्यक्ष पन्तले प्रमुख संरक्षक पूर्वअध्यक्षसँग छलफलमा समेत बस्न नचाहेकाले भित्रसाँठगाठ भएको आशंका व्यक्त गरे । अध्यक्ष पन्तले नेपाल सरकारले पनि गैरआवासीय नेपाली संघमाथि अन्याय गरेको उल्लेख गरे । मन्त्रालयसँग पटक(पटक छलफल गरेर निर्वाचन गर्न अनुरोध गरेको तर मन्त्रालयले नियतवस केही व्यक्तिको प्रभावमा निर्णय गरेको आरोप लगाए । पन्तले मन्त्रालयले प्रवृत्ति पार्टीको भातृसंस्थाको जस्तो देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अन्यायपूर्ण नीति लिएको उनको भनाइ थियो । कुनै अमुक उम्मेदवारको पक्षमा लागेका संरक्षक परिषद्का सदस्यले सबै सदस्यलाई न्याय दिन नसक्ने पन्तले बताए ।
संघको निर्वाचन प्रक्रियामाथि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै नयाँ नेतृत्व छनोट थप अनिश्चित बनाइदिँदै आएको छ । एनआरएनले मन्त्रालयसँगै समन्वय गरी आगामी मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) मा निर्वाचन गर्ने तालिका सार्वजनिक भएको थियो । मंसिरमा ३ मा उक्त समय तालिका सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रले फेरि पत्राचार गर्दै अर्को निर्देशन जारी गरेको हो । निर्वाचन समय तालिका सार्वजनिक गरेकै दिन नै परराष्ट्रले पत्र काटेर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषदलाई तोकिदिएको हो । जसको नेतृत्व एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष घलेले गरिरहेका छन् । सुरुमा एनआएनएको निर्वाचन समय तालिका कात्तिक ३ गतेका लागि तोकिएको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले उक्त निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर पन्त आफै गैरकानूनी तरिकाले चलेको आरोप भने लागेकै छ ।