भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा नेपाल
काठमाडौं । नेपालमा यतिबेला अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको झण्डै ६० अर्ब रकम अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे अन्तिम रस्साकस्सी चलिरहेको छ । अमेरिकी सहयोगको रकम नेपालले स्वीकार नगरोस् भन्नेमा नेपालको उत्तरी छिमकी मुलुक चीनले ठूलो कुटनैतिक मेहनत गरेको भन्दै अमेरिकाले यदि नेपालले एमसीसीको रकम अस्वीकार गरे त्यसलाई चीनको हस्तक्षेपका रुपमा लिने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकाले एमसीसी जसरी पनि स्वीकार गर्न नेपाली नेताहरुलाई दबाव बढाउँदा सबैभन्दा धेरै संकटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड परेका छन् ।
विगत ५ बर्षदेखि अमेरिकी जनताको करबाट जम्मा भएको ६० अर्व रुपैयाँको सहयोग रकम नेपालका नेताहरुका लागि राजनीतिक खेलको विषय भएको छ । यही विषयलाई लिएर सत्तामा टिकिरहने वा सत्ताबाट हट्नुपर्ने घिनलाग्दो घरेलु राजनीति गरिएको धेरै भइसकेको छ । स्वाभाविक रुपले यो प्रकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमात्र होइन यसले नेपालको छिमेकी र दातृ राष्ट्रहरुसँग गरिने कुटनीतिलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ ।
अमेरिका र चीनका आआफ्नै खेल र समस्याहरु होलान् त्यसमा नेपालजस्तो सानो मुलुक सहभागी हुनु निकै गम्भीर र खतरनाक विषय हो । बैदेशिक सहायताजस्तो विषयलाई राजनीतिको मैदानमा उतारेर त्यसकै सेरोफेरोमा नाफा घाटा खोज्ने जुन काम नेपालका दलहरुले गरिरहेका छन् यसले कुटनीतिक अपरिपक्वता त देखाएकै छ त्यो भन्दा पनि बढी यसले नेपालको स्थिरतामाथि चुनौती थपिदिएको छ । एउटा विकासको आयोजनालाई चरम विवादमा ल्याएर त्यसमा छिमेकी मुलुक चीनलाई पनि तान्ने जुन काम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबाट भएको छ त्यसले अन्तत उनी र उनको पार्टीलाई त समस्यामा पारेकै छ, सत्ता संचालकको हैसियतमा बसेकाले उनको यो कामले मुलुकको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठाइदिएको छ ।
तर, त्यतातिर भन्दा फलानाको सरकारले एमसीसी ल्यायो, अव अमेरिकी सेनाले नेपालमा बुट बजार्ने भयो खवरदार भनेर हल्ला गर्नेतिर माओवादी नेताहरु लागे जसको नेतृत्व स्वयं
प्रचण्डले गरे । तर, जव उनी सत्ताको नेतृत्वमा पुगे उनले त्यो सम्झौतामा कुनै राष्ट्रघात देखेनन्, बरु ठूलो परियोजना आउने भयो भन्दै कामलाई अघि बढाए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त अमेरिकाबाट सहयोग रकम ल्याएर भए पनि नेपालको विकास गर्ने हो भनेर सार्वजानिक भाषण नै गरेका थिए । सहयोग दिने मुलुक र त्यहाँका जनताको अपमान गर्ने प्रचण्डको राजनीतिले मुलुकको भलो किमार्थ गर्न सक्दैन र त्यस्ता कृत्यको परिणाम मुलुकले लामो समयसम्म भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । संसदबाट पारित गराउछौं समय देऊ भनेर पत्र लेख्ने अनि समयसीमा आइसकेपछि बखेडा झिक्ने कुराले मुलुकलाई चेपुवामा पार्ने कुरा प्रचण्डजस्ता खेलाडीले नबुझेको विषय हुन सक्दैन तर उनी कुन राजनीतिक स्वार्थका लागि शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई खेलाउन खोज्दैछन् र त्यसको भयाभह परिणाम मुलुकले ब्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिं चिन्ताको विषय हो ।
पास नहुँदै ४ अर्ब ४६ करोड खर्च
संसदबाट पास हुन नसक्दा एमसीसी आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । तर मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले आयोजना कार्यान्वयनका लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । नेपालको संसदबाट एमसीसी पास नहुँदा कार्यतालिका अनुरुप काम हुन सकेको छैन् । तर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय मातहत रहने गरी गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको २ अर्ब ६९ करोड र एमसीसीको तर्फबाट १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विद्युत प्रशारण आयोजनाको पूर्वतयारीमा नेपाल सरकारको १ अर्ब ९७ करोड र एमसीसीको १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यस्तै सडक मर्मत आयोजनामा नेपाल सरकारले ५ र एमसीसीका तर्फबाट ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५४ करोड र एमसीसीको २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खरिद, वित्त तथा लेखापरीक्षण क्रियाकलापमा एमसीसीको ३८ र नेपाल सरकारको १३ करोड गरी ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। एमसीए नेपालको कार्यालयमा ५० जना कर्मचारी छन् । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित लालदरबार कम्प्लेक्समा कार्यालय छ । जसको मासिक भाडा नै १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ । नेपाल सरकारबाट व्यहोरिएको कुल २ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ मध्येबाट नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ९६ रोपनी जग्गा मुआब्जाका लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
एमसीसी सम्झौतामा नै निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि जग्गा अधिग्रहण लगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पूर्व तयारीकै लागि नेपाल सरकारले करिब ५ अर्ब र एमसीसीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर अर्थात साढे चार अर्ब खर्च छुट्याएको छ । एमसीसीअन्तर्गतका प्रशाण लाइन एवम् सडक विस्तार परियोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर र एमसीसीले ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता छ । यसबाट नेपालमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार हुनेछ ।
