काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१।२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२।७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२।६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८४.२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५.८ प्रतिशत् छुट्याइएको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६३ अर्ब ३७ करोड बेहोरिने अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।
चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा न्यून हुने रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ५० अर्ब बेहोरिने उनले बताए ।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत पूर्णबजेट ल्याएको हो । चुनावको घोषणा गरेको सरकारले गैरकानूनी तरिकाले संविधान मिचेर यो बजेट ल्याएको हो ।
