काठमाडौं । आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । एकै चरणमा देशभर हुन लागेको चुनावको सुरक्षा चुनौती उत्तिकै खड्किएको छ । त्यसका लागि सुरक्षा निकायले आफ्नो चाँजोपाँजो मिलाउँदै छ । झण्डै सवा लाख सुरक्षाकर्मीहरु थप्नुपर्ने निष्कर्षमा सुरक्षा निकाय पुगेको छ । प्रहरीले बैशाख ३० गते हुने चुनावमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका साथै एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जनाएको छ । सामान्यतया ती म्यादी प्रहरीहरुको समयअवधि ५० दिनको हुनेछ । उक्त संख्याको आवश्यकता मागसहित निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।
कार्ययोजनामा सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी, पूर्वम्यादी प्रहरी, निजी सुरक्षा गार्ड, विदेशी सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई म्यादीमा प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । म्यादीको संख्याका विषयमा बजेट र आवश्यकता हेरेर निर्णय हुने जनाइएको छ ।
प्रहरीको प्रस्तावमा एक म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी जवानसरह तलब र जनही ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पोसाक खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । जवानको तलब करिब २३ हजार हुन्छ । म्यादीका लागि जवानसरह पारिश्रमिक दिँदा प्रस्तावित संख्याका लागि मासिक एकमुष्ट २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ ।
५० दिनका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ तलबमा मात्रै खर्च हुनेछ । यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति छुट्टै १ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । यसमा पनि ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा म्यादी प्रहरीलाई पोसाक खर्च मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियोर । यस पटक त्यसमा पाँच सय रुपैयाँ बढाउने प्रस्ताव छ । सोहीअनुसार निर्णय भए प्रस्तावित म्यादीका लागि पोसाक खर्चमा मात्रै ५३ करोड २० लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी एक साताका लागि दिनको २ सय ५० रुपैयाँका दरले खाजा र त्यही दरमा विशेष भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
जसअनुसार दैनिक विशेष भत्ता र खाजा खर्चमा मात्रै ५ करोड ९१ लाख १५ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एक सातामा यो खर्च ४१ करोड ३८ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्छ । जिल्ला
अनुसार भत्ता र खाजा खर्चको दर तलमाथि हुन सक्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तह चुनावमा ६१ हजारभन्दा बढी प्रहरी खटाउने कार्ययोजना बनाएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने अनुमान छ । प्रहरीको कार्ययोजनामा ५० दिनमा एक म्यादीका लागि उपत्यकामा कार्यरतलाई ५६ हजार ९ सय १२ देखि उच्च हिमाली जिल्लामा तैनाथ हुनेलाई ८७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा यस पटक साढे ३ हजार मतदान केन्द्र थपिने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै २०७४ मा १० हजार ६ सय ७१ मतदान स्थल रहेकामा यस पटक करिब १ सय स्थल थपिनसक्ने आँकडा छ । मतदान केन्द्र र मतदान स्थल थपिए सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढ्ने छ ।