समावेशी नेतृत्वको बहस तीब्र

काठमाडौं । जब जब चुनाव आउन थाल्छ तब समावेशी सिद्धान्त लागु हुन थाल्छ । हरेक क्षेत्रको पहुँच खोजिन्छ । यो स्वभाविक पनि हो । त्यसकै प्रभाव अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पर्ने देखिएको छ । नागरिक संघसंस्थाहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गराउन विभिन्न राजनीतिक दलहरु र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको भन्दै नागरिक संस्थाहरुले विभिन्न राजनीतिक दलहरु सहित आयोगलाई १३ बुँदे सुझावपत्र सहित ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
तीन वटै तहका निर्वाचनमा संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताबमोजिम सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिङ्ग र सीमान्त समुदायको सहभागिता सहितको नेतृत्व छनौट हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । सुझावपत्रमा आगामी निर्वाचनमा, मूलधारको राजनीतिमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत लक्षित, सीमान्त समुदायको अर्थपूर्ण तथा समानुपातिक सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । साथै तीनवटै तहको निर्वाचनमा देशका सबै जिम्मेवार राजनैतिक दलहरुले समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता हुनेगरी उम्मेदवार चयन गर्न र निश्चित समयसम्म सबै राजनैतिक दलले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार मात्र उठाउने व्यवस्था गर्न तथा महिलाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग
गरेका छन् । निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज, कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन विद्यमान निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको राजनैतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताले पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता गर्ने वातावरण राजनैतिक दलले निर्माण गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदान अघिको समयको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि निर्वाचन आयोगले समूदायका संस्था तथा नागरिक समाज संघसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्ल्लेख छ । त्यस्तै नागरिक संस्थाहरुले नेपालको संविधानले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको र धारा ३८ बमोजिम हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर दुर्भाग्य शीर्ष दलहरुले आफूहरुको आन्तरिक महाधिवेशनमा समेत महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन नसकेको अवस्थामा अब कसरी यसलाई आम निर्वाचनमा लागु गर्न सक्लान् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खड्किएको छ । बोलीमा मात्र नभइ व्यवहारमा पनि यो नियम लागु गर्न सक्ने हो भने अन्य समयमा समानताको लडाइ लड्नु पर्ने थिएन कि !