सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ

बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कति हात जोड्ने ः
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल भएको छ । विशेष गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा एमसीसी सदनमा टेबल भएको हो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको सहमतिमै संसदमा एमसीसी टेबल भएपनि यतिबेला गठबन्धन भित्रै एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । एमसीसीकै कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने संघारमा पुगेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ समिकरणका संकेत देखिएका छन् ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने एमाले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसदको जारी अवरोधलाई निरन्तरता दिने बताउँदै आएको छ । यद्यपी कांग्रेससँग नयाँ सहमति भएको अवस्थामा एमालेले जारी राखेको संसदको अवरोध हट्ने र संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने ढोका खुल्ने छ । तर गठबन्धनमा आवद्ध दलले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठेरोमा परेका छन् । अब एमसीसी फेल भए प्रधानमन्त्री देउवासँग के विकल्प बाँकी रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश ः
पाँच दलीय गठबन्धन धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ घटक भन्दा बढी महत्व प्रतिपक्षलाई दिन थाल्नु भएको छ । पूर्वन्यायाधीशको हिसाबले भन्दा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अब के गर्नुपर्ला ?
प्रधानमन्त्रीका अगाडि दुई वटा प्रश्न छन् । पहिलो प्रधानन्यायाधीविरुद्धको महाभियोग र दोस्रो एमसीसी । एमसीसी नेपालको विकाससँग सम्बन्धित छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग पनि सम्बन्धित छ । अर्कोतर्फ एमसीसीको नेपालमा व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ । एमसीसीको विरोध र संसद विघटनले खासगरी प्रजातान्त्रिक देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हँसाई रहेको छ । सरकारको दौड कछुवा गतिको छ । प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो छ, पाँच तिर हेरेको पाँच दलको समर्थनमा सरकार टिकिरहेको छ । एउटा निस्कने बित्तिकै सरकार ढल्ने अवस्था छ ।
पाँच बर्ष म्यान्डेट पाएको केपी ओलीले खाली हँसाएर र गफ गरेर देश बिगारे, आफ्नै पार्टी टुक्र्याए । मैले बिगारेँ, चलाउन सकिन अब म सुध्रिनुप¥यो, डेढ वर्षसम्म चुप लाग्छु भन्नुपर्नेमा अहिले उहाँ आफैं खुचिङ लगाएर बस्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले कतिलाई हात जोड्ने ? माधव नेपाल, प्रचण्डलाई हात जोड्ने प्रचण्डले बोलेका पनि थिए । मिलेर जाने भनेर अहिले आएर अमेरिकन रिस हो । यस्तोको भर पर्नु भन्दा बिघटनमै जानु राम्रो । एमसीसीको लागि पहिले उहाँले नै मरिमेट्नु भएको थियो । एमसीसी पारित गराउन कोसिस पनि गर्नु भएको हो । अहिले उहाँ नै कुनामा विरोध गरेर बस्नु भएको छ, यो कस्तो राजनीति हो ? राजनीति भनेको त चुनाबको बेलामा तात्नु पर्दछ । चुनावमा गएर जनताको मतले जितेर आएर देश चलाउनुपर्ने हो । राजनीतिलाई ज्वरो आउनु आफ्नो म्याण्डेट जनतालाई बेच्नु पर्दछ । अनि आएर टेबलमा बसेर देश चलाउनु पर्ने हो । दुई वटा भाइटल कुरा छ । एउटा चोलेन्द्र समशेरका कारण न्यायलय खत्तम भएको छ, त्यसमा पनि एमाले हाँसिरहेको छ । महाभियोगमा पनि उसले समर्थन गरेको छैन । अन्य पाँच जना न्यायाधीशलाई पनि हटाउन भन्छ । देशको प्रधानमन्त्री प्रतिपक्ष दलको नेताको निवासमा गएर भेट्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
अहिले त कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समिकरणको कुरा पो आएको छ । वर्तमान गठबन्धन भत्किने र कांग्रेस एमालेबीच समिकरण बन्नसक्ने अवस्था कसरी उत्पन्न भयो होला ?
सही कुरामा सरकारलाई समर्थन गर्ने र गलत कुराको खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको धर्म हो । यतिबेला नेपालले संसारलाई हँसाइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको आधारमा संसदीय प्रणालीमा अहिले शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुन्छ । उहाँ संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । यसपछि उहाँको सरकार ढल्ने कुरा गर्दा देउवाको सरकार ढल्ने र अर्को सरकार बन्ने विकल्प बाँकी छ?
पदमा कुनै पनि दलले लोभ नगर्ने हो भने अब ७६ को ४ वटै तह पूरा भइसकेको छ । अब त म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यसरी छुट्टा छुट्टै पार्टी जो विश्वासिलो छैनन् । अमेरिका भनेपछि उनीहरुको रगत तातेर आउँछ । अहिलेको यो एमसीसीको विरोध अमेरिकाको कारणले भएको हो । यस्तो अवस्थामा यी पार्टीको भर नपरी संसद विघटन गरिदिनुस् ।
संसद भंग गरेर ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु उचित हो कि सभामुखले संसदीय मर्यादा बाहिर गएर गतिविधि गरेको कारण महाभियोग लगाउनु उचित हो ?
सर्वाेच्च अदालतले भर्खर दुईवटा फैसला गरेको छ । उसले धारा ७६ को व्याख्या स्पष्ट गरेको छ । यसले सरकार दिन सक्छ भने विघटन नगर भनेको हो । कार्यकाल त अझ एक वर्ष बाँकी छ । यो आदेशको स्पष्टता र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार यसलाई चल्न दिनुपर्छ । सभामुखको भूमिका निस्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ । अहिले ओलीको माग १४ जनालाई निकाल्नु प¥यो भन्ने हो । १४ प्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने कुरा गर्दै हुनुन्छ ।
एमसीसीलाई टेवुलेसन मात्र गरिदयो भने ठिक हुन्थ्यो भन्ने आम धारण पनि छ । र एमसीसी पास हुने सडकबाट होइन यो त संसदबाट अनुमोदन हुने हो संसदहहरुको बहस गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्नुभयो भनिरहेका छन् जनताले। यसलाई के भनुहुन्छ ?
केपी ओलीको पार्टी आफैं दोधारमा छ । सरकार भएपछि भित्र एउटा बाहिर एउटा कुरा गर्न पाइँदैन । पास हुन्छ भने पास हुन दिनु, आफू विरोध गर्ने भए गर्नु तर संसार हसाउने काम नगर्नु । देशलाई बन्दी नगराउनु । धेरै समय खेर गइसक्यो अब एमसीसी पास हुन दिनु ।
एमसीसी नेपालको लागि धोका हो भन्छन्, यो संविधान भन्दा माथि हो त?
संबिधान भन्दापनि माथि कुनै कानुन हुन्छ र ? संविधानमा कार्यपालिका, व्यबस्थापिका न्यायपालिकाको अधिकार लेखिन्छ । अर्को स्वतन्त्र राख्नुपर्ने निकायहरु पर्दछन् । अर्कोमा पार्लियामेन्टल क्रियाकलाप राखिन्छ । त्यहाँ कहाँ पर्दछ यो संविधान भन्दा माथि छ भनेर ?
नेपालमा जसले विरोध गरिरहनु भएको छ । जसमा भीम रावल, लिलामणि पोखरेल नेकपा माओवादीको सिङ्गो पार्टी पनि यसमा केही कुराहरु चित्त बुझेको छैन यो गलत हो भन्ने आशयले बोलिरहनु भएको छ । जसमा नेपाल सरकारले केही कुराहरु त गरी रहेको छ तर यो सफल भएको छैन ? किन भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने हल्ला पनि छ !
भारत भएरै ट्रान्समिशन लाइन जाने हो । अमेरिकाले म पैसा दिन्छु अरु तिमीले मिलाउ भनेको हो । भारत भएर जाने भएकोले भारतलाई जानकारी गराउनुपर्छ भनेको हो ।
एमसीसी पास भयो भने अमेरिकाबाट सेना आएर मार्छ त ?
यो हल्ला फिँजाइएको हो । नेपालीलाई बेवकुफ नबनाउनुस् अमेरिकाले सहयोग मात्र गरेको हो ।
एमसीसी किन आवश्यक छ त?
अमेरिकाले आर्मी ल्याएर नेपाललाई खान खोजेको हैन, देशलाई खाएर खाइँदैन । रुसले युक्रेनमा खान खोज्दा अमेरिकाले विरोध गरेर बचाइदियो त्यसैले यो नपत्याउनु । अमेरिकाले दिएको पैसा ट्रसमिसन लाइन र देश विकासको लागि हो । यो संविधान उल्लङ्घन नगरी देशको लागि दिइएको हो । यो कसैको व्यक्तिगत पैसा होइन । यसमा सबैले समर्थन गरौं विरोध नगौं यसले हाम्रो भबिष्य उज्जल हुन्छ ।