आफूखुशी कानून बनाउने सभामुख

काठमाडौं । नेपालमा अहिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नाममात्रको छ । सरकार आफूखुशी योजना ल्याउँछ । सरकार संविधान मान्दैन । व्यवस्थापिका संसद कानून बनाउँछ । संसद कानून मान्दैन । र न्यायपालिका सबैलाई न्याय दिने आश्वासन दिन्छ । तर हेर्दा लाग्छ सबैभन्दा बढी अन्याय उसैले गरिरहेछ । या आफू स्वयं पनि अन्यायमा परिरहेछ । नाममात्रको शक्ति पृथकीकरणमा जसको शक्ति उसको भक्ति चलिरहेको छ । त्यस्तै गरिरहेको छ अहिले व्यवस्थापिकाले पनि । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि यही मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ । समानुपातिकको बन्दसूची दलहरुले बुझाएर अन्तिम चरणमा छ । र उसले भनेको छ कि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सांसदको कार्यकाल सकिइसक्यो । अर्थात् संसद् सचिवालयबाट सांसदहरुले क्लियरेन्स लिइसके । तर सभामुख र उपसभामुखले भने सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । नियमित निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएर आफ्ना सदस्यको कार्यकाल सकिँदासमेत सभामुखहरूले संविधान र कानूनको आफू अनुकूल व्याख्या गरेर कार्यकाल कायम रहेको दाबी गरेका छन् ।
खासमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन असोज १ मै प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाका धेरैजसो सांसदहरु संसद् सचिवालयमा बुझबुझारथ गरेर जिल्लासमेत फर्किसकेका छन् । तर अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रदेशहरुका सभामुखले सभामुखकै हैसियतमा सेवा सुविधामात्र लिइरहेका छैनन् सभामुखकै हैसियतमा कार्यक्रममा गएर आफ्नो विचार राखिरहेका छन् । बोलाउनेले पनि उनीहरुलाई सभामुख भनेर बोलाउँछन् भने उनीहरुले पनि झण्डा हल्लाएरै आतिथ्यता स्वीकार गरिरहेका छन् । नियमानुसार सभामुख र उप–सभामुखको कार्यकाल पनि असोज १ मै सकिनुपर्ने हो तर सभामुख सापकोटाले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो कार्यकाल रहने दाबी गरेका छन् । उनले मिडियालाई भन्दै आइरहेको कुरा हो यो । उनले आफूलाई बकाइदासँग सभामुख भन्न मिल्ने बताइरहेका छन् । सापकोटाले संविधानको धारा ९१ को उपदफा ६ को व्याख्या गरेर सांसदको पद जाँदा पनि आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको दाबी गरेका हुन् । यो धारामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहन सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुखहरूले यो प्रावधानको आफूअनुकूल व्याख्या गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले भने सबैको कार्यकाल असोज १ मै सकिएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगको भनाइ एकातिर र सभामुख सापकोटाको भनाइ अर्कातिर रहेको छ । अनि प्रदेश सभामुखहरु पनि पाएको सुविधामा रमाउन खोजिरहेका छन् । आयोगले त विज्ञप्ति नै जारी गरेको स्पष्ट पारिसकेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साविकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेकाले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन ।’ हुनत अग्नि सापकोटा माओवादीका नेता बनेर भूमिगत हुनुअघि एउटा विद्यालयका हेडमास्टर थिए । हेडमास्टर भनेको हेड नै हो । प्रमुख हो । उनलाई थाहा छ अरु शिक्षकलाई कहिँ जानु परे बिदा लिनुपर्छ । हेडमास्टरलाई जानु परे काज मिलाउँछन् चाहे त्यो घरकै कामका लागि जानुपर्ने किन नहोस् । अब हेडमास्टरसाब्ले जब संसदको हेडमास्टरको जिम्मा पाए तब उनले सोचे यो पनि एउटा विद्यालय न हो । जब व्यक्तिको स्कुलिङ खराब हुन्छ उसले अगाडि गएर गर्ने काम पनि त्यही नै हो । अब हेडमास्टरले कहिले उपयुक्त हुन्छ त्यहिलेसम्म संसदबाट सुविधा लिइरहन्छन् । आखिर संविधानको पालना राजनीति गर्ने कसैलाई गर्नुपरेन ।