काठमाडौं । गत जेठ ७ गतेको मध्यरातिपछि गरिएको अर्को कदमविरुद्धका तीस वटा मुद्दाहरु अब संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका १९ रिटलाई पनि संवैधानिक इजलाशमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
बिहीबार ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले यो आदेश दिएका हुन् । यसअघि नै ११ वटा रिट संवैधानिक इजलाशमा दर्ता गराइएका थिए ।
अब शुक्रबारदेखि सबै ३० वटा रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलाशमा हुने छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकामा उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै ३० रिट परेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका एमाले सांसद केपी ओली र कांग्रेस सांसद शेरबहादुर देउवाको दावीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा जेठ ७ गते राष्ट्रपतिले कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागका साथ विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसद आफैं उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
यसअघि गत पुस ५ गते पनि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन् । फागुन ११ गते सर्वोच्चले संसद ब्युँताएको थियो ।
तर त्यसको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि राष्ट्रपतिले ओलीको सिफारिशमा संसद विघटन गरिदिइन् । अब भरोसा केबल अदालतमै रहेको छ ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले विधिको शासन पालन नगर्दा न्यायपालिकाले दुवै पालिकाको गरिमा जोगाउने जिम्मा आइपरेको छ ।
