माओवादी कित्तामा भूकम्प
काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्व गरेर सत्र हजार नेपाली नागरिक मार्दाका मतियारहरुको सातो गएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेसँगै अब बरबाद भइने हो वा जेलमा सड्नु पर्ने हो भन्ने आशंका र अनुमानले गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग जोडिएका सबै नेताहरु आतंकित बनेका हुन् । रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
‘संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूरण सम्बन्धी कानूनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदन व्यहोराबाट देखियो । तसर्थ यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ (पन्ू) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १ ले आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फन लिखित जवाफ पेश गर्नु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर ज्ञानेन्द्रराज आरणको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएन । शुक्रबारको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ ।
‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरुपण छिटोरितो रुपमा गर्नु मनासिव देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ’ आदेशमा छ । यो अग्राधिकारले पनि छिटै निरुपण हुने र आफूहरुमाथि संकट आइपर्ने भन्दै माओवादीधारका दलहरु एकढिक्का भएका छन् । उनीहरुले आइतबार पत्रकार सम्मेलनसमेत गरी धम्कीपूर्ण भाषाकोसमेत प्रयोग गरेका छन् ।
उनीहरुले सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीति भन्दै राजनीतिक रुपमै हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतलाई सचेत गराएका छन् । मुद्दा विचाराधीन रहेका बेलामा सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी माओवादीधारका दलहरु एकढिक्का भएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा भएको हिंसाका घटनामध्ये पाँच हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने सार्वजनिक रुपमा नै बताएकाले उनलाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । १ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा माघी पर्वका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी युद्धकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएका थिए । यसरी खुलेआम रुपमै हत्याको जिम्मेवारी लिनेलाई किन पक्राउ गरी कारबाही नचलाउने भन्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो । यसअघि २०७६ सालदेखि गरिएको दर्ता प्रयास असफल हुँदै आएको थियो । तर सवाल यो उठ्छ कि अहिलेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको पीडा निरुपण गर्नका लागि विभिन्न आयोग बनेका छन् । २०६३ सालदेखि माओवादी अधिकांश समय सत्तामा छ । तर अहिलेसम्म भने सत्य निरुपणमा सक्रियता नदेखाउनुको मतलब उसको नियतमै खोँट रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको कानूनअनुसार मार्ने धम्की आए त कारबाही हुन्छ । यहाँ त खुलेआम प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छन् । अनि कानून चुप लागेर बस्नुको कुनै अर्थ नै छैन । सत्र हजार मारिएका भए पनि त्यसको असर सिंगो तीन करोड नेपालीलाई नै परेको छ । अब पनि यसको निरुपण भएन भने कहिले हुने ? सत्तामा आएर रातारात शहरमा भवन ठड्याउने, करोडौंका मालिक बन्ने अनि सर्वहारा वर्गको उत्थान गर्छु भनेर अझै रटान गर्न नछाड्नेलाई पूजा गरेर बसिरहनुको अर्थ के हो ? उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन किन हुँदैन ? १६ वर्षदेखि माओवादी सत्तामा रहिरहेको छ । प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । बाबुराम एक पटक प्रधानमन्त्री भइसके । उपराष्ट्रपति पनि माओवादीले पायो । तीन पटक माओवादीले सभामुख पायो । पाउन बाँकी केही छैन । अब दिन बाँकी न्याय छ । त्यो न्याय तत्काल दिनु जरुरी छ ।