महिनामै सत्ताइस सय ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौं । अघिल्लो महिना अर्थात् माघ महिनामा दुई हजार सात सय भन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार माघ ३ गतेदेखि २९ गतेसम्मको २६ दिनको अवधिमा दुई हजार सात सय ८१ व्यक्ति तथा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका हुन् । कर्जा सूचना केन्द्रले विभिन्न व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै कर्जा फर्छ्यौट गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । यसरी समयमा ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको संख्या बढ्दो देखिन्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार गत माघ महिनामा कृषि फार्मदेखि उद्योगी, व्यापारी, कम्पनी तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, उद्यमी, मार्ट, खुद्रा पसलेदेखि निर्माण व्यवसायीहरूसमेत यस अवधिका कालोसूचीमा परेका छन् । गत माघ महिनामा सञ्जीवनी अस्पताल एन्ड आइभिएफ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड समेत कालोसूचीमा परेको छ । यस हस्पिटलका सञ्चालक अञ्जु देव, बरुण देव, दिवाकर यादव र पवन पराजुली रहेका छन् । सोही दिन हिलपार्क कृषि तथा पशुपन्छी फार्म, रोयल रमा इन्टरप्राइजेज, कोरियन होम कन्स्ट्रक्सन, नेपाल बालुवा प्रशोधन उद्योग लगायत व्यक्ति तथा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै, यस महिना ओम बुद्ध इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन, मुक्तिनाथ आल्मोनियम, फ्रेब्रिकेसन प्राली, साइनी डेन्टल सर्जिकल हाउस, माउन्टेन डिष्ट्रिलरी एन्ड डिष्ट्रिब्युटर, प्राली, ओमबुद्ध हस्पिटल एन्ड हेल्थ साइन्स सेन्टर र डिभाइन कृषि विकास केन्द्र प्राली कालोसूचीमा परेका छन् । यसका साथै यस अवधिमा जलजला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समेत कालोसूचीमा परेको छ । यसका सञ्चालक जयप्रकाश श्रेष्ठ र सुमित्रा देवी राई रहेका छन् । त्यसैगरि, तिनाउ वाटर पार्क एन्ड पार्टी प्यालेस, सुयोग मल्टीपर्पोज को अपरेटिभ लिमिटेड, ग्लेसियर इन्टेरनेशनल स्कुल एन्ड कलेज, काठमाडौं खाद्य ट्रेडर्स, सुनकोसी दाना चल्ला एन्ड मासु पसल, सान इँटा उद्योग प्राली र विद्रोह पपअप ग्यालरी एन्ड बार लगायत व्यक्ति तथा कम्पनीहरू गत माघ महिनामा कालोसूचीमा परेका छन् ।
यसरी कालोसूचीमा पर्नेहरूको सूची हेर्दा सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायहरु सङ्कटमा परेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी मात्र होइन की सहकारीदेखि कतिपय उपभोक्ता समिति समेत रहेका छन् । ठूला उद्योगदेखि साना व्यवसायी र व्यक्तिहरू समेत यसरी ठूलो संख्यामा कालो सूचीमामा पर्नुलाई विश्लेषकहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन् ।