काठमाडौं । न्याय र अन्यायको अन्तर देखाउने काम न्यायपालिकाले गर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले बाटो बिराउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकाले उसलाई सही बाटोमा ल्याउँछ । अर्थात् कार्यपालिकाले मनपरी ग¥यो भने त्यसलाई रोक्ने काम व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्छ ।
यतिबेला व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाले प्रहार गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिकामाथि ‘कू’ गरे । त्यो पनि गैरसम्वैधानिक भएर । नेपालको संविधानमा कतै पनि उल्लेख छैन कि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । र पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानको धज्जी उडाए ।
संविधानमा स्पष्टै लेखेको भएर पनि ओलीले आफूलाई अधिनायकवादी बनाए । अनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । तर न्यायपालिकाले कतै ओलीकै पक्षमा फैसला गरे के होला ? तसर्थ अहिले न्यायपालिका नै कठघरामा छ । अहिले धेरैले सर्वोच्चलाई सचेत गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा लेखक, साहित्यकार, कलाकार, नागरिक अगुवा र संविधानविद्हरु मात्र होइन पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि अगाडि सरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णय अहिले सदर हुने हो भने भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्ने छैनन् बरु सीधै जनादेशलाई खारेज गर्नेछन् भनेर चिन्तित समाजका सबै क्षेत्रजस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि विरोधमा अघि सरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो कदम ‘सच्याउन’ सर्वोच्च अदालतलाई सुझावसमेत दिएका छन् । ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ । दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन,’ उनीहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने उनीहरुको भनाइ छ । ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ’, भनिएको छ ।
योसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ठूलो दवाव परेको छ । संविधानमै स्पष्ट भइसकेको र जति सांसदहरुले संविधान लेखे उनीहरुले नै किन प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर लामो समय बहस गरेका थिए । अहिले उनीहरु आफैले लेखेको संविधानको गलत व्याख्या गरेर ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि निरीह बने ।
यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेसँगै अब बर्णन गर्ने दवावमा आएको सर्वोच्चको निर्णयको प्रतिक्षा भइरहेको छ । सम्पूर्ण विद्दान बर्गले यसरी सर्वोच्चलाई दवाव दिँदा जबराको नैतिकताको पनि परीक्षाको घडी आएको छ । ओलीले सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने गरीसंसद् विघटनलाई राजनीतिक कदम भएको बताएका छन् । तर संविधानमै नभएको अधिकार उनलाई कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । १३ वटा मुद्दाको फैसलाको प्रतिक्षा भइरहेको छ ।