काठमाण्डौ । प्रभु बैंकमा पछिल्लो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको मनोमानी बढ्दै गएको छ । यसैक्रममा शेरचन तेस्रो कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी बनेपछि अहिले उनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको छ । शेरचनले अघिल्ला २ कार्यकालमा बैंकमै हालीमुहाली गरेर आफ्ना आफन्तका नाममा ऋण प्रभाहा गरे । उक्त ऋणको ढाकछोप गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को प्रावधान विपरीत उनी तेश्रो पटक पनि सिईओ बने । जसका कारण अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम कर्तब्य र अधिकार माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ४ वर्ष अवधिको लागि नियुक्त हुन्छन्, त्यो पनि बढीमा २ कार्यकालका लागि । तर शेरचन भने तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भए । शेरचनको अवैधानिक नियुक्तिले ‘विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौँ’ प्रभु बैंकको नारा नारामै सीमित भएको छ । बैंकमाथि अविश्वास र शंका पैदा भएको छ । शेरचनले प्रभु बैंकले प्राप्ति गरेका संस्थालाई मर्जरको नाम दिएर गैर कानूनी रुपमा सीईओमै निरन्तरता दिइरहेका छन् । एउटै व्यक्ति लामो समय कार्यकारी पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्छ भनेर नै सीमा तोकिएको छ । त्यो नियामक निकायले तोकेको सीमा नै मिचेर शेरचन सीईओ बने । उनी तेस्रो कार्यकालका लागि पनि सीईओमा नियुक्त हुँदा नैतिकतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । उनी वित्तीय स्वार्थ र अनियमितता ढाकछोप गर्नकै लागि पुनस् सीईओमा नियुक्त भएको रहस्य बाहिरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ । सीईओ अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । अर्थात् कार्यमूल्यांकनको आधारमा थप अर्को कार्यकालका लागि सीईओमा नियुक्त हुन पाउँछ । यस आधारमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै
व्यक्ति २ कार्यकालका लागि सीईओमा नियुक्त हुन सक्छन् ।
कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई जुनसुकै बखत सञ्चालक समितिले पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था बाफियाले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन भनेर बाफियाले स्पष्ट गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन मिल्दैन । सीईओ शेरचनविरुद्ध राष्ट्र बैंकदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सम्म मुद्दा परेको छ । सीईओ शेरचनको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । अधिवक्ता थापाले शेरचन रहेको राष्ट्रबैंकलाइ समेत बिपक्षी बनाएर दायर गरेकी हुन् ।
शेरचनको नियुक्ति बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । त्यसैगरी, सीईओमा शेरचनको पुनः नियुक्त ऐन विपरित रहेको भन्दै सो नियुक्ती खारेज गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा उजुरी परेको थियो । २०७८ असोज १२ गते पनि प्रभु बैंकमा भएको गैरकानुनी कार्यहरुको अभिलम्ब छानबिन गरीपाउँ भन्दै उजुरी परेको थियो । तर उक्त उजुरी राष्ट्र बैंकले नै गुपचुप राखेको थियो ।
