माओवादीको निर्णयपछि सत्ता गठबन्धनमा छट्पटी

Home Feature

भागबण्डा मिलाउन सकस्


काठमाडौं । नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धुलो चटाउने भन्दै आदर्श र सिद्धान्त विहीन गठबन्धन गरेका पाँच दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकेपछि अहिले कसरी सरकार गठन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकार गठनका लागि अन्य दलको समर्थनमा बहुमत पु¥याए पनि पहिला सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवादले गठबन्धन नै धरापमा पर्ने चिन्ता नेताहरुमा देखिएको छ । मिलेर सत्ताको स्वाद लिने बाहेक अन्य कुनै उद्देश्य नभएको सत्ता गठबन्धन फेरि सरकार गठन गर्ने र प्याकेजमै पावर सेयरिङ गर्दै कम्तिमा दुईवर्ष राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने धाउन्नमा लागेका छन् ।
त्यसका लागि उनीहरुले साना दललाई फकाउन थालेका छन् । सत्ता समीकरणका लागि प्रमुख दलहरूको तानातानमा साना दल परेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन बहुमत संख्या कम्तीमा १३८ सिट चाहिन्छ । उक्त संख्या सत्ता गठबन्धनसँग नपुगेपछि अहिले जनमत पार्टीसँग सत्ता सहकार्य गर्ने निश्चित भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकर्फ चार सिट पाउने पक्का भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड नकाटाउने भएपछि गठबन्धनमा बहुमत नपुग्ने देखिएको हो । यद्यपि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु साहसहित दुई जनाले पनि गठबन्धनलाई नै समर्थन गर्ने पक्का भएको छ । यस्तो अवस्थामा जनमत पार्टीले मात्रै पनि समर्थन गर्दा गठबन्धनको बहुमत पुग्ने स्थिति बन्छ । त्यस बाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एकसिट मात्रै जितेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र प्रत्यक्षमा चार सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार मात्रै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग भेटवार्ता गरेका छन । भेटमा गठबन्धन र कांग्रेससँग संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुन राउत सहमत भएका छन् ।
फौजदारी अभियोग पुष्टि भएपछि डिल्लीबजार सदरखोर कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई भेट्न गठबन्धनका नेताहरू जेलमै पुगिरहेका छन् ।
चौधरीलाई फकाएर सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई डिल्लीबजार सदरखोर पुगिसके छन् । उनीहरूले चौधरीलाई भेटेर सरकार निर्माणमा पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना भए पनि ‘पावर सेयरिङ’को विषयमा कुरा मिलाउन सकस पर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सकारात्मक छन् । तर त्यसका लागि प्याकेज मै सहमति हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । विशेषगरी शक्ति बाँडफाँट गर्दा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीले अडान राखेको छ । कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भइसकेको तर को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा विवाद रहेको बताइन्छ । सुरुमा कसको नेतृत्व भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन बाहेकका दलका नेतासँग संवाद गर्न आफू निकट मानिने उपसभापति खड्कालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । उनले विभिन्न माध्यममार्फत अन्य दलका नेतासँग पनि परामर्श गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसभित्र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा विवाद नभएपनि सुरुको नेतृत्व आफैंले पाउनुपर्ने मत राख्ने नेताहरुको संख्या धेरै छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले कांग्रेस नेतृत्वमा नै सरकार गठन हुने दाबी गर्छन् । सुरुमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने विषयमा कुनै विवाद नरहेको उनको दाबी छ । तर माओवादीले भने आलोपालो गर्ने सहमति अनुसार सुरुमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा छ । माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सुरुमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको बताउँछन् ।
‘निर्वाचन अगाडि नै आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सो सहमति अनुसार अब माओवादी नेतृत्वमा नै सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’ शक्ति बाँडफाँटका लागि कांग्रेसले विकल्प पनि अघि सारेको छ । जस अनुसार माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रपति, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र एकीकृत समाजवादीले सभामुख लिने गरी कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको हो । तर माओवादीले भने सुरुमा सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धनका घटक दलहरुमा आगामी सत्ता समीकरणबारे यस्ता अनेक गृहकार्य चलिरहेको बताइए पनि शनिबार माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले सरकार गठनमा सबैखाले समीकरणका लागि ढोका खुल्ला राख्ने निर्णय गरेसँगै हालको सत्ता गठबन्धनमा बेग्लै छट्पटी सुरु भएको छ ।