काठमाडौँ । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन हुने छाँट नदेखेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समय थप्ने गृहकार्य गरेको छ । यही असार १६ गतेसम्म जसरी पनि संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्दग्थ्यो । तर उक्त समयसम्म संसदबाट अनुमोदन नहुने भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप्न एमसीसीका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढाएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत बुधबारै मन्त्रालयमा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे छलफल गरेका थिए ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले ओलीको चाहना विपरीत संसद्को बजेट अधिवेशन असार १७ गतेसम्म स्थगन गरेपछि ओलीलाई अप्ठेरो परेको छ । ओली र उनको मन्त्रिपरिषद एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ भने उनको पार्टी नेकपाभित्रकै बाँकी रहेका शीर्ष नेताहरुको टिम पारित गर्न नहुने अडानमा छ । छिमेकी चीनसंगको सम्बन्ध मजबुद पार्ने बहानामा बाँकी नेताहरु एमसीसी नेपालमा आउन नहुनेमा छन् । तर तिनै नेताका छोरानाहरु अमेरिका बसाई सर्न खोज्छन् । साना नेता तथा कार्यकर्ता अनि उनका छोराछोरीहरु डिभी भर्छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त एमसीसी पनि मिलेर पारित गर्नका लागि भन्दै गत बुधबारै शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरु एवं संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुलाई बोलाएर मिलेर जान सुझाइन् । मन खोलेर भनिनन् । तर ओलीका लागि त्यति नगर्ने कुरा पनि भएन । एमालेका अध्यक्ष ओली हुँदा उनी उपाध्यक्ष थिइन् । ओली नभएको भए उनी राष्ट्रपति हुने पनि थिइनन् । त्यसको मान पनि त राख्नु छ ।
तसर्थ उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटीमा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पनि छन् । कार्यान्वयनमा जानुअघि यी पूर्वसर्त पूरा भएको सूचना सरकारले एमसीए नेपाललाई दिनुपर्छ । हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमतिजस्ता सर्त पूरा भइसकेका छन् भने प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेको एमसीए नेपाल र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार यसअघि असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने सहमति भएको थियो । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्षमा नसकिए बाँकी अनुदान रकम फिर्ता जाने प्रावधान छ । त्यसैले सरकारले सर्त पूरा र आयोजना निर्माणको तयारी पूरा भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने गरी छलफल अघि बढाएको हो । पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढेपछि ओली परियोजना सुरु गर्ने समय केही सार्न अमेरिकासँग अनुरोध गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । किनकि समय नथपिए एमसीसी असफल हुनेछ । उनको यात्रामा पानी फेर्ने काम सभामुख अग्नि सापकोटाले गरिसकेका छन् ।
असार १६ गते समय थपिनेमा उनले संसद १७ गते बोलाइदिए । यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि माओवादी खेमाका नेकपाहरु एमसीसी सफल हुन नदिने योजनामा छन् । एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि तयार पारिएको कार्यतालिकामा सम्झौता संसद्बाट गत सेप्टेम्बरमै अनुमोदन गर्ने तय गरिएको थियो । तर सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री लगायतबाट भएको प्रयासप्रति एमसीसीका पदाधिकारी सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ प्रभावका कारण केही महिना काम ठप्पजस्तै भएकाले पनि कार्यान्वयनमा जाने मिति केही महिना पर सार्न एमसीसी सकारात्मक हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रयास भएको छ । तर संसद ढिला बोलाइँदा समय थप्नुको विकल्प रहेन । ओली सापकोटासंग रिसाएका छन् । तर उनले पनि त सभामुखसंग सल्लाह गर्न सक्थे । उनको स्थिति बुझेर सापकोटाले किन पो काम गरुन् । उनी प्रचण्डका दाहिने हात हुन् ।
सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि अमेरिकाले एमसीए नेपाललाई दिइरहेको बजेट रोकिसकेको छ । अर्थका अनुसार हालसम्म अमेरिकाका तर्फबाट करिब पौने तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेप्टेम्बरपछि नेपाल सरकारले नै कार्यालय सञ्चालनको खर्च बेहोरिरहेको छ । झण्डै ५५ अर्बको उक्त बजेट नेपालले पाउने नपाउने अझै टुंगो छैन । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) सम्झौता भएको थियो । तोकिएको रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । सम्झौताअनुसार, काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
यसैबीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ र यही कारण राजनीतिक असमझदारी बढेका बेला अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा नेपालको स्थितिबारे सरोकार राखेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोले एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपालमा भइरहेको ढिलाइबारे सरोकार राखेका हुन् । विदेशमन्त्री पोम्पियो र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच बुधबार दिउँसो भएको फोनवार्तामा एमसीसी सम्झौताबारे अहिलेको स्थिति र भविष्यबारे कुराकानी भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी मामिलामा नियमित परामर्शमा रहे पनि यसलाई सकारात्मक ढंगले टुंग्याउन प्रयत्नशील रहेको जवाफ आफूले दिएको बताएका थिए । संसदीय अनुमोदनमा भएको ढिलाइले परियोजना सुरु गर्ने निर्धारित समय टर्न लागेपछि सरकारले समय लम्ब्याउने विकल्प खोजिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता भएको छ ।
यतिधेरै चाँसो अमेरिकाले नै राखेका कारण अमेरिका यो अवसर गुमाउन चाहन्न । तर एक पैसा पनि अनुदान कसैबाट लिन नसक्ने तर राष्ट्रको ढुकुटी भने रित्याउन लागिपर्ने कम्युनिष्ट नेताहरुको मन्द बुद्धिका कारण पनि यस्ता योजना असफल हुँदै आएको आरोप लागेको छ । के ओली सरकारले त्यो पापा पखाल्ला ? यदि ओली असफल भए उनको पदीय कुर्सी पनि संकटमा पर्ने आँकलन भइरहेको छ ।