बन्दसूची ः तमासे निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन यसै पनि तमासे हो । भन्ने बेलामा निष्पक्ष आयोग भनिए पनि यसका पदाधिकारीहरु दलका कार्यकर्ता भएका कारणले आफ्नो पार्टी सुहाउँदो निर्णय गरेर अरुलाई प्रभावमा पार्दै आएका छन् । नभन्दै यसपालिको चुनावमा त पक्ष विपक्ष खुवै हेरियो । दलका नेताहरुको भक्त आयोगले समानुपातिक सूचीमा के गर्ला भन्ने प्रश्न खड्किएको छ । हुन पनि आफैंले बुझाएको बन्दसूचीको क्रम मिचेर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका सांसदको सूची बुझाएका छन् । दलहरूले आफैं निर्धारण गरेको प्राथमिकता मिचेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा क्रमसंख्याको तलतिर भएका नाम माथि राखेर आयोगमा पेस गरेका हुन् ।
हुनत आयोगले दलहरुलाई शनिबार अपरान्ह ४ बजेसम्म बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम छनोट गर्न समय दिएको थियो । तर शीर्ष दलहरुले ४ बजेको समयसीमा नाघेरै सूची बुझाए । त्यतिमात्र हैन निर्धारित समय नाघेको १० घण्टापछि राति २ बजे नाम पेस गरेको नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा आवश्यकभन्दा बढी अल्पसंख्यकको नाम राखेको छ । दलहरूले माथिल्लो क्रमसंख्याबाट छनोट नगरी तलबाट तानेका मात्र छैनन् पाउने सिटभन्दा बढी व्यक्तिको नाम पनि सिफारिस गरेका छन् । समावेशी समूह नमिलाएका र महिलाको संख्यासमेत नपु¥याई पेस भएको छर । मधेसमा कांग्रेसले
अल्पसंख्यक दुई जनाको मात्र नाम दिन पाउनेमा क्रमसंख्या मिचेर तीन जनाको नाम छनोट गरेको हो । उसले नीलमकुमारी रजक, इन्दुकुमारी साह र अञ्जना पण्डितको नाम अल्पसंख्यकमा पेस गरेको छर । त्यस्ते पिछडिएको वर्गमा पनि पहिलो नम्बरको नामलाई छाडेर दोस्रो नम्बरलाई रोजिएको छ । एमालेले पनि मधेसमा अल्पसंख्यकको नाम क्रमसंख्या मिचेर पेस गरेको छ । अल्पसंख्यकमा जैनब खातुन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा क्रमसंख्यामा तल रहेकी नाजिमा खातुनलाई सिफारिस गरिएको छ । जैनब प्रभु साहनिकट भएको र निर्वाचनमा असहयोग गरेको भन्दै उनको सट्टा नाजिमालाई सिफारिस गरेको बुझिएको छ । बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेर अर्को पठाउन मिल्दैन । तर एमालेमा केपी शर्मा ओलीले चाहेपछि सबै जायज हुन्छ भन्ने मान्यता त । अब एमालेका भक्त प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया एमालेका एस म्यान बन्छन् कि विधि विधान टेकेर निर्णय गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । फेरि सांसद नै नभइ के को कारबाही ? सांसद भएपछि भने कारबाही गर्न सकिने आयोगले दललाई सुझाव दिएको छ । प्रदेश १ मा एमालेले अल्पसंख्यकको क्रम मिचेर नाम पेस गरेको आयोगले जनाएको छ ।
माओवादीले पनि मधेसमा मुस्लिम समुदायबाट प्राथमिकतामा १ नम्बरको नाम छनोट नगरी अर्को व्यक्तिलाई पठाएको छ । वाग्मतीमा माओवादीले अल्पसंख्यक एक जना चाहिनेमा दुई जनाको नाम समावेश गरेको छ । लुम्बिनीमा माओवादीले खसआर्यमा निमबहादुर पाण्डे पहिलो प्राथमिकतामा भए पनि भक्तिप्रसाद आचार्यको नाम सिफारिस गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले मधेसमा ७ जना छनोट गर्नुपर्नेमा १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । उसले मधेसी चार जना पेस गर्नुपर्नेमा ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । दलित १ जना हुनुपर्नेमा २ जनाको नाम पठाएको छ । पुरुष १ जना मात्रै चाहिनेमा मनीषकुमार सुमन र चन्द्रेश्वर सदालाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले मधेसी महिला छनोट १ नम्बरको हुनुपर्नेमा तलतिरबाट तानेर पठाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खसआर्यबाट छनोट गर्नुपर्ने नाम थारू समूहबाट राखेको छ । खसआर्यबाट छनोट हुँदा नरमाया ढकाल पर्नुपर्नेमा थारू समूहबाट नोरी कुमारीलाई सिफारिस गरेको हो । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महिलाको नाम अपुग पेस गरेको छ भने समावेशी समूहसमेत मिलाएको छैन । उसले २ जना खसआर्य महिलाको नाम छनोट गर्नुपर्नेमा दामोदर पण्डित र सुनिता चौधरीको नाम पठाएको छ । बन्दसूचीमा पेस भएको नामअनुसार टीका थापा र इन्दिरा गिरीको नाम पर्नुपर्दथ्यो । दलहरूले पाएको मतको आधारमा प्रतिनिधि सभाका लागि १ सय १० जना र सातै प्रदेशसभाका लागि २ सय २० जनाको नाम पार्टीको भागमा परेको संख्याअनुसार सिफारिस गरेका हुन् । उनीहरूले बुझाएको विवरण सोमबार अपरान्ह ४ बजेसम्म सच्याउन सकिने आयोगले जनाएको छ । तर यो बीचको समयमा नसच्याए आयोगले सोही अनुसार सच्याएर अन्तिम नामावली पठाउन सक्छ । तर आयोगले त्यो गर्छ वा दलले सच्याउँछन् हेर्न बाँकी छ । आयोगले जब पहिले नै सूची बुझाइसकेपछि अब प्राथमिकताका आधारमा सांसदको नाम तोकेर पठाउनु पर्दथ्यो । तर अहिले आएर पहिले नै बुझाइसकेको बन्द सूचीलाई फेरि तीन दिनको समय दिएर सूची पठाउन भन्नु र शनिबार अपरान्ह बुझाएको नामलाई सच्याउन फेरि सोमबार अपरान्हसम्मको समय दिनुले आयोग पनि अल्मलिएको स्पष्ट हुन्छ । नियममा ब्याख्या गलत छ ।