काठमाडौं । सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उक्त विधेयक आइतबार नै नेपालपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्दै सरकारले उक्त नक्सा नेपालको निशासन छापमा समावेश गर्ने हेतुले संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले आइतबार प्रतिनिधिसभा समक्ष उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
संविधान संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपालपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले पनि उक्त संशोधन विधेयक सर्वसाधारणको जानकारीका लागि गोरखापत्र दैनिक, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमासमेत सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरेको छ ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचनामा संविधान संशोधन गर्न पर्नाका कारणबारे भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले ।’
सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिने उद्देश्यले नभई संविधानअनुरुप जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
यद्यपि, विधेयकका सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा रहेछ भने आफना् जनप्रतिनिधि (सांसद) मार्फत आफ्नो भावना सर्वसाधारणले व्यक्त गर्न भने सक्ने छन् । सात दिनपछि उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा विभिन्न चरण र प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभा जस्तै विभिन्न चरण गरेपछि निर्णयार्थ सदनसमक्ष पेश हुने विधेयकलाई दुई तिहाइका आधारमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिपतिबाट प्राप्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकै मितिदेखि संविधान सशोधन हुनेछ ।
यता प्रक्रिया भारततिर खोइ त ?
भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरी उद्घाटनसमेत गरिसकेको छ भने नेपाली भूमिमाथि आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि सही समयमा सही गतिविधि नचाल्दा अहिले सिंगो देशले दुःख पाइरहेको छ । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाएको छ ।
नेपालले नयाँ नक्सा अद्यावधिक गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया चाल्दासमेत भारतले नयाँ कदम चालेको छैन ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले नयाँ नक्सा नस्वीकार्ने मात्र बताएको छ । तर भारतले वार्ता गरी समाधान गर्ने बताए पनि त्यो भाका भने कोरोना भाइरस निर्मूल भएपछि मात्र भनिरहेको छ ।
जबकि भारतले लकडाउन चलिरहेका बेलामा सडकको उद्घाटन गरेको थियो ।
त्यो मार्ग सन् २०१५ मा भारत र चीन मिलेर आपसमा सहमति गरेर बनाएका थिए । भारत र चीनले व्यापारका लागि नयाँ नाका बनाइरहेको छ । अर्थात् नेपाललाई बाइपास गरेर दुवै छिमेकीले नेपालको भूमि हस्तक्षेप गरेर व्यापारिक नाका बनाइरहेका छन् ।
नेपालसंग गरिएका विभिन्न सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेर उनीहरुले यो हस्तक्षेप गरेका हुन् ।
र पनि नेपालले राम्रोसंग कुटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । राष्ट्रवादको नारा घन्काउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग कुनै सम्पर्क गर्न सकेका छैनन् ।
